नेपाल विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च जोखिममा : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या र चुनौतीलाई उपयुक्त नीति, कार्यक्रम बजेट व्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत समाधान गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को दोस्रो बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै पर्वतीय राष्ट्रका समस्या पहिचान र सम्बोधनमा विश्वको ध्यानाकर्षण गर्ने ठोस पहल आवश्यक रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले पर्वतीय क्षेत्रलाई लक्षित गरेर विशेष योजना र कार्यक्रम तय गर्नका लागि सरोकारवालासँग छलफल र सहकार्य गर्न आग्रह गरे । नेपाल क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च जोखिममा रहेको औँल्याउँदै उनले परिवर्तित जलवायुले मनसुन वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक परिवर्तन, तापक्रम वृद्धि तथा वर्षामा आउने व्यापक फेरबदल, प्रकोप र विपद्का वृद्धि र अतिशय घटनाका कारण नेपाली जनताले बहुपक्षीय चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिएको बताए ।

आगामी असोज ३ मा हुन लागेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्यूयोर्कमा जलवायु महत्वकाङ्क्षी शिखर सम्मेलनमा आफ्नो नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको सहभागिता रहने जानकारी दिँदै उनले उक्त सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र स्थानीय सरोकारवालाले गरेका उल्लेखनीय कामको प्रस्तुति हुने बताए ।

शिखर सम्मेलनमा विश्व तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रलाई आफ्नो प्रतिबद्धताको जिम्मेवारी पालनाका लागि नेपालले पैरवी गर्ने उल्लेख गर्दै उनले अनुकूलनका लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने सहमतिको शीघ्र र पूर्ण कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गरिने बताए ।

उनले जलवायु परिवर्तनमा भइरहेको लगानी बढी ऋणमा केन्द्रित भएको विषयप्रति असहमति प्रकट गर्दै अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवर्द्धनमा प्रदान गरिने सहयोग वित्त अनुदान र जलवायु न्यायको रूपमा आउनुपर्ने सुनिश्चितताको पैरवी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

आगामी नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्सको (दुबई)मा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी बैठकमा नेपालले समग्र राष्ट्र र जोखिममा रहेका जनताको हितमा उठाउनुपर्ने विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।

अनुकूलन वित्तको सहयोगबाट राष्ट्रिय र स्थानीय तहको अनुकूलन र स्थानीय समुदायको लाभमा परिचालन सुनिश्चित गर्न स्थानीय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन र स्थानीयस्तरमा ८० प्रतिशत जलवायु वित्त प्रवाहमा हासिल गरेको सफलतालाई विश्वसामु प्रस्तुत गरी स्थानीय तहको अनुकूलनका लागि निश्चित वित्तको व्यवस्था सम्बन्धमा पैरवी गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ ।