पञ्चवर्षीय योजनामा कार्यान्वयन हुने योजना मात्रै समेट्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले कार्यान्वयन हुने खालका योजना मात्रै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा समेट्नुपर्ने बताएका छन् ।

आयोगका अध्यक्ष एवम् मुख्यमन्त्री पाण्डेले आइतबारको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको बैठकमा बसाइँसराइँ रोक्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धी गर्ने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने गरी दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु वर्ष दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०८०/८१–२०८५/८६) निर्माण गर्न लागेको छ । बैठकले आयोगले तयार गरेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणापत्र पारित गरेको छ ।

अवधारणापत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा कृषि क्षेत्रमा रुपान्तरण, विकासका पूर्वाधारको सुदृढीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जना गर्नुलगायतका उद्देश्य उल्लेख गरिएको छ ।

विकासका लाभको समन्यायिक वितरण सुनिश्चित गरी सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासन अभिवृद्धि गर्नु, मानव पुँजी, उत्थानशील विकास र आर्थिक क्रियाशीलतामार्फत समृद्धि हासिल गर्नु दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मुख्य उद्देश्य राखिएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले बताए ।

अवधारणापत्रमा प्रदेशको अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, वित्तीय स्रोत पहिचान र व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण, समावेशीकरण र सशक्तिकरण, श्रम रोजगारी, उत्पादन तथा गरिबी न्यूनीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सबलीकरण रणनीतिक क्षेत्र समेटिएको छ, उनले भने ।

दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण प्रक्रिया सहभागितामूलक हुने बताउँदै उनले पुँजी निर्माण र लगानी, विनियोजन कुशलता, पुँजीगत खर्च र संस्थागत क्षमता, सुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलगायत क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर रणनीति बनाइएको बताए । प्राप्त सुझावका आधारमा योजनाको मस्यौदा दस्ताबेजलाई परिमार्जन गरिँने उल्लेख गर्दै अन्तिम मस्यौदालाई प्रदेश विकास परिषद्को बैठकमा प्रस्तुत गरी अनुमोदन गराइने बताए ।

यस सम्बन्धमा प्रदेश सरकारका विभिन्न पदाधिकारी तथा निकायका प्रतिनिधि, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र, विकास साझेदार र युवा वर्ग लगायतसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिने उनले बताए । बैठकमा गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव, प्रदेश नीति योजना आयोगका सदस्य लगायतको उपस्थिती थियो ।