Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारश्रमिकको उद्धारका लागि पाँच वर्षमा तीन करोड खर्च

श्रमिकको उद्धारका लागि पाँच वर्षमा तीन करोड खर्च


काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा विभिन्न समस्यामा परेका श्रमिमको उद्धारका लागि सरकारले पाँच वर्षमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विभिन्न मुलुक पुगेका नेपाली श्रमिकको उद्धार तथा खोजतलासमा तीन करोड २४ लाख ५५ हजार आठ सय रुपैयाँ खर्च भएको छ । उक्त रकम एक हजार चार सय १९ जना पुरुष र दुई सय ३६ जना महिला गरी एक हजार छ सय ५५ जना नेपाली श्रमिकको उद्धार तथा खोजलतासका लागि खर्च गरिएको हो ।

मुलुकमा पर्याप्त रोजगारी नहुँदा बेरोजगारी, अशिक्षित तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका युवाहरू कामका लागि विभिन्न मुलुक गएका छन् । विदेश जाने नेपाली श्रमिकहरू बेरोजगारका साथै अशिक्षित, गन्तव्य मुलुकबारेमा अज्ञात, भाषा तथा कामको समेत ज्ञान नहुँदा विदेशमा हराउने गरेको पाइन्छ, जसले गर्दा उनीहरूको खोजतलास गरी स्वदेश फर्काउनुपर्ने दायित्व सरकारको हो । अर्कोतर्फ आफूखुशी कम्पनी परिवर्तन गर्ने र ‘भिजिट भिसा’मा गई परिवारको सम्पर्कमा समेत नआउनाले गर्दा उद्धार तथा खोजतलास गर्नुपर्ने दायित्व बोर्डलाई हुँदा रकम खर्च हुने बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीका अनुसार श्रमिकको उद्धारका लागि वार्षिक लाखौँ रकम खर्च गर्नुपर्दा रकमको आकार ठूलो देखिएको बताए । यद्यपि बोर्डको कल्याणकारी कार्यअन्तर्गत श्रमिक उद्धारको काम निकै महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । पछिल्लो चार वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७८/७९ सम्म श्रमिकको उद्धार तथा खोजतलासको लागि दुई करोड ८१ लाख ४५ हजार रुपैयाँ र गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४३ लाख १० हजार आठ सय रुपैयाँ बोर्डले खर्च गरेको जनाएको छ ।

बोर्डले कल्याणकारी कार्यअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको उद्धार तथा खोजतलासका साथै विदेश तथा स्वदेशमा मृत्यु भएका मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता, बिरामी एवं अङ्गभङ्ग भएकालाई उपचार खर्च, विदेशमा अलपत्र परेका शव ल्याउन सहयोग, शव व्यवस्थापन, शव झिकाउनको लागि सम्बन्धित नियोगसँग सवमन्वय छात्रवृत्ति सहायता र अभिमुखीकरण तालिम प्रदानलगायतका कामहरू गर्दै आएको छ । यसका अतिरिक्त आवश्यकताअनुसार बोर्डले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन, विदेशमा सुरक्षित गृह सञ्चालन गर्ने कार्य गर्दै आएको छ ।

समीक्षा अवधिमा बोर्डले कल्याणकारी कार्यअन्तर्गत अलपत्र शव झिकाउनको लागि लागि छ करोड ५८ लाख २५ हजार रुपैयाँ, शव ढुवानीको लागि १० करोड २८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ, बिरामी एवं अङ्गभङ्गको लागि १३ करोड १६ लाख १९ हजार रुपैयाँ, छात्रवृत्ति सहायताको लागि १० करोड ३५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ, मृतक परिवारलाई आर्थिक सहायताको लागि तीन अर्ब सात करोड ४१ लाख ९५ हजार रुपैयाँ र अभिमुखीकरण तालिमका लागि १५ लाख १९ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको छ । सो अवधिमा अलपत्र शव आठ सय ६७ वटा, शव ढुवानी तीन हजार आठ सय ५९ वटा, बिरामी एवं अङ्गभङ्ग भएका एक हजार ६५ जना, छात्रवृत्ति ११ हजार ५७ जना, आर्थिक सहयाता पाँच हजार तीन सय ६२ जना र अभिमुखीकरण तालिम तीन हजार तीन सय १५ जनालाई प्रदान गरिएको छ ।

यसैबीच बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा जानेका परिवारलाई आर्थिक सहायता अनलाइन प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने हुँदा सहज भएको छ । यसबाट आर्थिक सहायता लिन आउँदा ठगिने तथा असुरक्षित हुने वातावरणको समेत अन्त्य गरेको बोर्डले जनएको छ । अनलाइन प्रणाली भएसँगै आर्थिक सहायता लिन आफ्नो समयानुकूल र आफ्नै ठाउँबाट लिनसक्ने हुँदा पछिल्लो वर्षहरूमा आर्थिक सहायता लिन श्रमिकका परिवारलाई सहज भएको बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई गन्तव्य मुलुक, कार्यस्थल, सुरक्षालगायतका बारेमा पर्याप्त जानकारी नदिँदा विविध समस्या देखिएको पाइन्छ । अर्कोतर्फ नेपाली श्रमिकको हकमा राम्रो रोजगारदाताको अभाव हुँदा सेवा सुविधाका साथै जोखिम कायमै रहेको पाइन्छ । नेपालीहरूको गन्तव्य मुलुक मानिएका खाडीका छ राष्ट्र र मलेसियामा नै धेरै नेपाली श्रमिकले ज्यान गुमाएका छन् ।

बोर्डले कल्याणकारी कार्य, अभिमुखीकरण तालिम, श्रम सम्झौतासम्बन्धी कार्यहरू वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ मा रही तथा बोर्डका निर्णय र निर्देशनबमोजिमका कार्यहरू उसले सम्पादन गर्दछ । बोर्डबाट हालसम्म मुख्यरूपमा मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता, बिरामी एवं अङ्गभङ्ग भएकालाई उपचार खर्च, विदेशमा अलपत्र परेका शव ल्याउन सहयोग, रोजगारदाता मुलुकमा आन्तरिक विद्रोह, आर्थिक मन्दीका कारण अलपत्र परेका कामदारलाई उद्धार गर्ने, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन, विदेशमा सुरक्षित गृह सञ्चालन गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । उपरोक्त कार्यहरू सञ्चालन गर्न बेर्डको एक कल्याणकारी कोष रहने व्यवस्था छ । उक्त कोषमा मुख्यरूपमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूले प्रचलित कानुनले तोकेबमोजिम जम्मा गरेको रकम रहने व्यवस्था छ । सरकारले एक सय ११ वटा मुलुक संस्थागतरूपमा खुला गरेको छ भने व्यक्तिगतरुपमा एक सय ७८ वटाभन्दा बढी मुलुकमा नेपाली श्रमिक काम गर्नका लागि जानेगरेको पाइन्छ ।


क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1

तपाईको प्रतिक्रिया