राजस्व संकलन निराशाजनक, सरकारी खर्च पनि बढ्न सकेन

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा सरकारले एक खर्ब ४१ अर्ब सात करोड ७१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जुन कुल लक्ष्यको नौ दशमलव ९२ प्रतिशत हो । तथ्यांकअनुसार साउन र भदौमा गतवर्षभन्दा कम राजस्व संकलन भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल लक्ष्यको १० दशमलव २५ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ४३ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार भदौ मसान्तसम्म सरकारको कुल आम्दानी एक खर्ब ५४ अर्ब २३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ भएको छ । यो लक्ष्यको १० दशमलव ४७ प्रतिशत हो । गतवर्ष भदौ मसान्तसम्म सरकारको कुल आम्दानी एक खर्ब ६३ अर्ब दुई करोड ४७ लाख रुपैयाँ थियो । जुन लक्ष्यको ११ दशमलव १८ प्रतिशत थियो ।

तथ्यांकअनुसार सरकारले गत आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा भन्दा यस आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा करिब नौ अर्ब रुपैयाँ कम आम्दानी गरेको छ । राजस्व संकलन पनि दुई अर्ब रुपैयाँ कम छ ।

सरकारी राजस्व आयातमा निर्भर छ । चालू आर्थिक वर्षमा आयात घटेका कारण राजस्व पनि घटेको भन्सार विभागको तथ्यांकमा देखिन्छ । दशैँ तिहारका लागि भदौदेखि बढी आयात हुने भएकाले विगतमा यो अवधिमा राजस्व संकलन पनि उच्च हुनेगरेको थियो । तर, गतवर्षदेखि नै आयात कम भएका कारण राजस्व संकलन खस्किँदै गएको छ । आयातका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विगतको तुलनामा कम एलसी खुलेको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा चालू आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्ने देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा कम राजस्व उठेपछि सरकारले चालू खर्चका लागि समेत आन्तरिक ऋण उठाएर पैसाको जोहो गर्नुपरेको थियो ।

आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागले भदौसम्म एक खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरे पनि करिब एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्न सकेको देखिन्छ ।

गैरकर राजस्व भने गत वर्षभन्दा अहिले केही बढी उठेको छ । महालेखाका अनुसार भदौ मसान्तसम्म गैरकर राजस्व १३ अर्ब १२ करोड चार लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा गैरकर राजस्व १३ अर्ब १० करोड ८० लाख रुपैयाँ उठेको थियो । गतवर्ष साउन र भदौमा सरकारले अनुदानस्वरूप ७९ करोड ३० लाख प्राप्त गरेको थियो भने यो वर्ष कुनै अनुदान प्राप्त गरेको छैन । गतवर्ष १८ अर्ब ४२ करोड एक लाख रुपैयाँ अन्य शीर्षकमा आम्दानी गरेकामा यस वर्ष १३ अर्ब १५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।

बढ्दो रेमिट्यान्स र घट्दो आयातका कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार भए पनि आन्तरिक क्षेत्र अझै चलायमान बन्न सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थकोे मूल्य बढेका कारण विश्वभर मुद्रास्फीतिमा चाप परेको छ । यसको असर नेपालमा पनि परेको छ । मूल्यवृद्धिले उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्दा उपभोग पनि घटेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सात दशमलव ७४ प्रतिशत मूल्यवृद्धि कायम भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको साउनमा महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार अहिले पनि मूल्यवृद्धिमा चाप कायमै छ । आइतबार सार्वजनिक भएको तथ्यांकअनुसार अहिले नेपालको मूल्यवृद्धिदर सात दशमलव ५२ प्रतिशत छ । मूल्यमा परेको चापका कारण आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेको छैन । माग पक्ष कमजोर भएपछि आर्थिक कारोबार बढ्न सकेको छैन । यसको असर राजस्व संकलनमा परेको भन्सार अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अर्कोतर्फ चर्को ब्याजदरका कारण माग घटेको छ र आयात पनि कम भएको छ । त्यसो हुँदा भन्सार राजस्व प्रभावित भएको छ । नेपालको अहिलेको राजस्व प्रणालीमा भन्सार राजस्वमा वृद्धि नहुँदासम्म समग्र राजस्व आम्दानी बढ्ने देखिँदैन ।

सरकारी खर्च पनि न्यून
महालेखाका अनुसार भदौ मसान्तसम्म सरकारको खर्च एक खर्ब ३१ अर्ब १४ करोड १३ लाख रुपैयाँ छ । जुन लक्ष्यको सात दशमलव ४९ प्रतिशत हो । यो खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँले कम हो । गतवर्ष साउन र भदौमा सरकारले एक खर्ब ३४ अर्ब ३३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

तथ्यांकअनुसार भदौ मसान्तसम्म सरकारले एक खर्ब आठ अर्ब ७३ करोड १३ लाख रुपैयाँ चालू खर्च गरेको छ । जुन लक्ष्यको नौ दशमलव १९ प्रतिशत हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ चालू खर्चको लक्ष्य लिएको छ । यो अवधिमा पुँजीगत खर्च जम्मा लक्ष्यको दुई दशमलव सात प्रतिशत भएको छ । तथ्यांकअनुसार भदौ मसान्तसम्म आठ अर्ब १६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । सरकारले यस वर्ष तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्चको लक्ष्य लिएको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई महिनामा ३५ अर्ब ३१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको ११ दशमलव ४९ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्ष सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनमा तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमान गरेको छ । दुई महिनाको अवधिमा सरकारको खर्चभन्दा आम्दानी २३ अर्ब रुपैयाँले बढी देखिएको छ ।