संविधान संशोधनमा एमालेको तगारो !

काठमाडौँ । नवौँ संविधान दिवस मनाइरहँदा भित्रभित्रै नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान संशोधनको दाउपेच चलिरहेको छ र संविधान दिवसको मौका पारेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संविधान संशोधनको चलखेलमा तगारो हालिदिएको छ । यसअघिसम्म एमाले नेतृत्व मौन रहँदै आएको थियो र उसको मौनतामा देशी÷विदेशीहरूले चासोपूर्वक नियालिरहेका थिए ।

नवौँ संविधान दिवसका अवसरमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं प्रतिपक्ष दलका नेता केपी ओलीले मौनता तोड्दै संविधान संशोधनको भित्री चलखेलका बारेमा मुख फोरेका छन् र पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने मत सार्वजनिक गरेका छन् ।

उनले अहिले संविधान संशोधनको आवश्यकता नरहेको धारणा सार्वजनिक गरेपछि संशोधनका लागि आश्वासन बाँडेर बुर्कुसी मार्दै हिँडेकाहरू अलिक अप्ठ्यारोमा परेका छन् । संविधान संशोधन गर्न एमालेको मतविना सम्भव देखिँदैन । संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्दछ र गठबन्धनको सत्ताले एमालेको मतविना दुई तिहाइ पु-याउन सक्ने अवस्था छैन । गत जेठ १७ गतेदेखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको औपचारिक भ्रमण गरेर फर्किएपछि संविधान संशोधनको सुसुप्त रहेको मुद्दा सतहमा आएको हो । जानकार कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको एकल वार्तामा संविधान संशोधन गर्ने र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’को रूपमा हेरिएको ‘हाइड्रयाम’ बनाउने विषयमा सहमति जनाएका हुन् । सो सहमति कार्यान्वयन गर्न सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्न संसद्मा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने एमालेले संघीयता खारेजका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने र राप्रपाले धर्म निरपेक्षता खारेज गरेर हिन्दु राष्ट्र बनाउने प्रस्ताव पेस गर्ने र सरकारले ती संशोधनका प्रस्तावलाई संसद् सचिवालयमा दर्ता गराउने भनिएको थियो । त्यही आन्तरिक सहमतिअनुसार नेपाली कांग्रेसले यसअघि साउनको सुरुमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे छलफलको एजेण्डा राखेको थियो तर एमालेले हरियो संकेत नदेखाएपछि उक्त एजेण्डामा छलफल नै नगरी बैठकअघि नै नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा आफ्नी पत्नी आर्जु देउवाको नाम जोड्ने प्रयास भएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीको विकृति बढाएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका थिए ।

एमालेको ‘ग्रीन सिग्नल’ नपाएपछि कांग्रेसले छलफल नगरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई भोलि ४ गतेदेखि बोलाइएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा एजेन्डा बनाउँछ कि बनाउँदैन, त्यो पनि प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । किनकि कांग्रेसको प्रस्ताव एमालेले ग्रीन सिग्नल नदिएसम्म अघि बढ्ने अवस्था छैन । तर, अहिले एमालेले रातो झण्डा हल्लाइसकेको अवस्थामा कांग्रेस अघि बढ्नसक्ने अवस्था देखिँदैन । सविधान संशोधनको विषयमा कांग्रेस अघि नबढ्दा त्यसको झड्काचाहिँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खेप्नुपर्ने हुन्छ ।

यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले साउन २० गते टेलिफोन गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यसमा ताकेता गरिसकेका छन् र त्यसको एक महिनापछि भदौ १९ गते प्रधानमन्त्री मोदीका विशेष दूत विवेकदेव रोय र पूर्वराजदूत रन्जित रे प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुटुक्क भेटेर लुसुक्क स्वदेश फर्किएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा भएको गोप्य सहमति कार्यान्वयन गर्न भारतीय पक्षले यसरी तारन्तार ताकेता गरिरहँदा अब सहजरूपमा संविधान संशोधन नहुने गरी एमालेले तगारो हालिदिएको छ र त्यो तगारो खोल्न भारतीय पक्षले एमाले अध्यक्ष ओलीसँगै नै सोझै सहमति गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

लामो समयको भारत बसाइपछि स्वदेश फर्किएका जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गतसाता विराटनगरमा तत्काल संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए भने अन्य मधेशी दलहरूले पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् तर साना क्षेत्रीय दलहरूले माग गर्दैमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित हुने अवस्था छैन र त्यसका लागि एमालेको समर्थन अनिवार्यजस्तै रहेको छ ।

तर, एमालेले नेतृत्वलाई विश्वासमै नलिई प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सत्तास्वार्थमा एमालेले संविधान संशोधन नगर्ने अध्यक्ष ओलीको स्पस्ट अभिव्यक्तिले प्रचण्डको मिसनमै धक्का लाग्न पुगेको छ । प्रचण्डको त्यही मिसनलाई सहयोग पु¥याउन नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं बीपीपुत्र डा. शशांक कोइरालाले गतसाता पाँचै वर्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहने उनीहरूको मनोबोली बोलेका थिए । सहमतिविना संविधान संशोधन हुन नसक्ने र अर्कोसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न आफूलाई कर नलाग्ने ओलीको अभिव्यक्तिपछि यो विषय झन् कसिलो र पेचिलो बन्न पुगेको छ । भारतीय पक्षले सन् २०२३ भित्रै यो मुद्दा किनारा लगाएर अगामी वर्ष अप्रिलमा हुने निर्वाचनमा यसलाई उपलब्धिको मुद्दा बनाउन चाहेको नहोला भन्ने अवस्था पनि देखिँदैन, तर त्यसमा एमालेले लगाएको तगारो कसरी खोलिने हो, त्यो हेर्न केही समय कुर्नुपर्ने भएको छ ।