लम्पी स्किनविरुद्धको खोप नै नक्कली

काठमाडौं । दुई वर्षअघि नेपालमा पहिलो पटक गाईभैँसीमा लम्पी स्किन डिजिज (एलएसडी) रोग देखिएको थियो । मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिकामा पहिलो पटक यो रोगको संक्रमण फेला परेको थियो । गाईभैँसीको खुट्टा सुन्निने, जीउभरि फोका आउने, कानमा गिर्खा देखिने र घाँसपानी खान छाड्ने यो रोगका प्रमुख लक्षण हुन् । गएको चैतदेखि नेपालमा यो रोग महामारीको रूपमा फैलिएको छ । पशु सेवा विभागका अनुसार लम्पी स्किनबाट पाँच महिनामा ५२ हजार चार सय ५८ पशु मरेका छन् भने १५ लाख १९ हजार सात सय ७९ संक्रमित भएका छन् ।

नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्ले गत असारमा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको सुझावमा लम्पी स्किन महामारीबाट एक खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँको पशुधन क्षति हुने उल्लेख थियो । सरकारले लम्पी स्किन नियन्त्रणका लागि खोप आयात गर्न तीनवटा कम्पनीलाई अनुमति दिएको थियो । कान्तिपुर भेट डिस्ट्रिब्युटर्स त्रिपुरेश्वर, बनदेवी भेट फर्मा त्रिपुरेश्वर र लोटस भेट इन्टरनेसनल त्रिपुरेश्वरले खोप ल्याउन अनुमति पाएका छन् । यी कम्पनीले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले निर्धारण गरेको प्राविधिक मापदण्डअनुसारको खोप आयात गर्नुपर्छ । तर, अनुमति पाएको मध्येको एक कान्तिपुर भेट डिस्ट्रिब्युटर्सले नक्कली कागजात पेस गरी खोप आयात गरी बिक्रीवितरण गरेको खुलासा भएकोे छ । विभागले कान्तिपुर भेटले नक्कली कागजात पेस गरे पनि आयात र बिक्रीवितरणका लागि अनुमति दिएको थियो । कान्तिपुर भेटले विभागका उच्च अधिकारीहरूसँग मिलेर किसानमाथि गम्भीर खेलबाड गरिरहेको छ ।

कागजात नै नक्कली : विश्वभर पशुका लागि दिइने खोप विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनको सहयोग केन्द्रका रूपमा स्थापित प्रयोगशालाबाट प्रमाणित हुनुपर्छ । कान्तिपुर भेटले इथिओपियामा रहेको अफ्रिकन युनियनले स्थापना गरेको एयूप्यान भ्याक नामक प्रयोगशालाको नाममा नक्कली कागजात बनाएर विभागमा पेस गरेको थियो । सोही प्रमाणपत्रको आधारमा कान्तिपुर भेटले खोप ल्याई बिक्रीवितरण गर्न स्वीकृति पाएको थियो । कान्तिपुरले विभागमा पेस गरेको ‘सर्टिफिकेट’ एयूका आधिकारिक प्रतिनिधिसँग ‘भेरिफाइ’ गराउँदा नक्कली भएको जवाफ आएको छ । विभागका सूचना अधिकारी डा. चन्द्रप्रसाद ढकालले व्यापारिक गोपनीयता भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट जारी प्रमाणपत्र लुकाउने कोसिस गरेका थिए ।

विभागमा कान्तिपुरले हेस्टर बायोसाइन्सेस अफ्रिका लिमिटेड किबाह, तान्जानियाद्वारा उत्पादित खोप सर्टिफाइड भएको प्रमाण पेस गरेको छ । जसमा ‘रिपोर्ट’को ‘डिटेल क्यूसीआर’ अर्थात् क्वालिटी कन्ट्रोल रिपोर्ट २१०७ मा डिटेल रहेको बताइएको छ । तर, उक्त रिपोर्ट गायब पारिएको छ । पशुसेवा विभागकै भेटेनरी गुणस्तर तथा औषधि नियमन प्रयोगशाला बूढानीलकण्ठका कर्मचारी नवीन उपाध्याय पनि जवाफ दिनुपर्ने भएपछि सम्पर्कविहीन छन् ।

कान्तिपुर भेटले अहिले बिक्री गरिरहेको खोप एलएसडी लम्पी सिल्ड–एन हेस्टर बायोसाइन्स अफ्रिका लिमिटेड किबाह तान्जानियाबाट उत्पादन भएको उल्लेख छ । तर, सो कम्पनीले एलएसडी भ्याक्सिन उत्पादन गर्न अहिलेसम्म अनुमति नै पाएको छैन । यो नामको खोप जोभ्याक नामक कम्पनीले उत्पादन गर्दै आएको छ । एयू प्यानभ्याकले उपलब्ध गराउने सक्कली प्रमाणपत्रमा क्यूसीआर रिपोर्टकोे डिटेल हुनेगरेको छ । तर, कान्तिपुरले पेस गरेको काजगजातमा क्यूसीआरको रिपोर्ट नै छैन ।

तान्जानियाको सरकारी कागजात किर्ते
कान्तिपुर भेटले पेस गरेको तान्जिनियाको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जारी कागजात नै किर्ते गरेको पाइएको छ । पशु सेवा विभागले खोप आयातका लागि प्राविधिक मापदण्ड एलएसडी होमोलोजिअस भ्याक्सिन निथलिङ्ग स्ट्रेन न्यूनतम टीसीआईडी एक्स १०३.५ हुनुपर्ने उल्लेख छ । सोही मापदण्डलाई पालना गरेको देखाउन कान्तिपुर भेटले तान्जानियाँको स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत रहेको मेडिसिन एन्ड मेडिकल डिभाइसेस (टीएमडीए)को कागजात किर्ते गरेको पाइएको हो ।

करोडौँको अवैध खोप ! यसरी नक्कली कागजात पेस गरेर कान्तिपुर भेटले सन् २०२३ जुलाई ६ मा तीन लाख डोज र जुलाई १४ मा पाँच लाख डोज खोप आयात गरेको थियो । तर, विभागले यो विवरण लुकाएको छ । कान्तिपुर भेटले प्रतिडोज २० रुपैयाँमा आयात गरेको खोप सर्वसाधरणलाई एक सय ४० रुपैयाँमा बेचिरहेको छ ।

रोग झन् फैलाउने खतरा : नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का प्रवक्ता डा. मनोजकुमार शाहीले नक्कली भ्याक्सिनले पशु स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने बताएका छन् । उनले नक्कली भ्याक्सिनको प्रयोग गर्दा रोग फैलने र नियन्त्रणबाहिर जाने खतरा हुने बताए ।

सूचना लुकाउने प्रयास : पशुसेवा विभागका प्रवक्ता चन्द्र ढकालले भने यो प्रकरणको बचाउ गर्दै आएका छन् । ढकाल यससम्बन्धी सूचना लुकाउने कोसिसमा थिए । तर, सूचना बाहिरिएपछि उनले केही सूचना दिएका छन् । उनले कसैले किर्ते गरेको पाइए पशुसम्बन्धी ऐनअनुसार कारबाही हुने बताएका छन् । उनका अनुसार नक्कली खोप आयात भई बिक्रीवितरण भएको प्रमाणित भए मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार कारबाही हुन्छ ।