चाडबाड लक्षित सहुलियत पसल असोज २१ गतेदेखि
काठमाडौँ । चाडवाड लक्षित सहुलियत मूल्य पसल असोज २१ गतेदेखि मङ्सिर ३ गतेसम्म सञ्चालन गरिने भएको छ ।
आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी अत्यावश्यक खाद्य तथा उपभोग्य वस्तु सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन चाडबाड अवधिभर उक्त पसल सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुरले राससलाई जानकारी दिए । यस्ता पसलबाट बजार मूल्य नियन्त्रण र गुणस्तरीयता कायम गरी सरल, सहज र सर्वसुलभ रुपमा सामग्री उपलव्ध गराउने उद्देश्य लिइएको उनको भनाइ छ ।
चाडबाडका समयमा उपभोक्ता बजारमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार हुन नदिन भन्दै सरकारले हरेक वर्ष सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ । सरकारले उद्योग, वाणिज्य, तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मातहतका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन तथा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतको दुग्ध विकास संस्थानको सहकार्यमा सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो ।
सहुलियत मूल्य पसलमा सबै किसिमका चामल, दालहरु, गहुँ, आटा, पिठो, मैदा, तोरीको तेल, सनफ्लावर तेल, भट्मासको तेल र चिउरामा बजार मूल्यभन्दा प्रतिकिलो रू. सातले सस्तोमा बिक्री वितरण हुनेछ । त्यस्तै, कर्णालीको सिमी तथा गेडागुडीहरु, फापरको दाना, चिनो, कागुनो र उवा र जिउँदो खसी, बोका तथा च्याङ्ग्रामा प्रतिकिलो रू. १० छुट दिइएको छ ।
यसवर्ष सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनका लागि सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई रू. दुई करोड ३२ लाख २० हजार बजेट छुट्याएको छ ।
त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङमार्फत बिक्री हुने सामानमा सहुलियत दिन सरकारले रू. एक करोड छुट्याएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलले चिनी प्रतिकिलो रू. ९७ मा बेच्नेछ भने बजार मूल्यको तुलनामा नुनमा प्रतिकिलो रू. दुई र तेल तथा चिउरामा प्रतिकिलो रू. सात छुट दिनेछ ।
त्यस्तै, दूग्ध विकास संस्थानले घ्यूमा प्रतिकिलो रू. २०, पनीर प्रति दुई सय ग्राममा रू. २० र प्रति पाँच सय ग्राममा रू. ५० छुट दिनेछ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङको काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका आठ वटा बिक्री केन्द्र र तीन वटा घुम्ती पसल समेत गरी जम्मा ३५ स्थानमा बिक्री स्थल रहनेछ ।
त्यसबाहेक मोरङ्ग, झापा, ताप्लेजुङ्ग, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दिक्तेल, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, खोटाङ्ग, सिरहा, जनकपुर, पर्सा, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, तनहुँ, गोरखा, मनाङ्ग, मुस्ताङ्ग, रुपन्देही, बाँके, दाङ्ग, बर्दिया, रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिममा खाद्य व्यवस्था कम्पनीले सहुलियत पसल सञ्चालन गर्नेछ । त्यस्तै, रोल्पा, सुर्खेत, गुल्मी, दैलेख, डोल्पा, कालीकोट, हुम्ला, जाजरकोट, जुम्ला, मुगु, कैलाली, डंडेलधुरा, बाजुरा, बझाङ्ग, अछाम, दार्चुला, महेन्द्रनगर गरी ४२ जिल्लाका ४८ स्थानमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका सहुलियतपूर्ण स्टक रहनेछन् ।
यस्ता पसलहरु आवश्यकतानुसार थप जिल्ला र स्थानहरुमा पनि सञ्चालन गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । निःशुल्क अनलाइन होम डेलिभरी, घुम्ती सेवा, सहकारी र डिलहरुकोको माध्यमबाट तोकिए बमोजिमको छुट पाउन सकिनेछ ।
सञ्चालनमा ल्याइएका सहुलियत मुल्य पसलहरु प्रभावकारी भएको नभएको विषयमा अनुगमन समिति पनि बनाइएको छ । चाडबाडको अवधिभर बजार अनुगमनको काम थप तीव्र पारिने मन्त्रालयले जनाएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा उद्योग मन्त्रालयले सहुलियत पसल सञ्चालनको आयोजना अवधिभर अनुगमन टोली बनाई अनुगमन गर्नेछ भने सम्बन्धित संस्थानहरुले पनि आ–आफनो अनुगमन टोली बनाई अनुगमन गर्नेछन् ।
वाणिज्य, आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट पनि नियमित अनुगमनको अतिरिक्त थप अनुगमन टोली बनाई सघन रुपमा अनुगमन गर्नेछ । जिल्लाहरुको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा अनुगमन टोली गठन गरी सघन रुपमा अनुगमन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहाकार रहिबल गजुरेलद्वारा राजिनामा
- एनसेल खरिदबिक्री सम्बन्धमा समितिले थाल्यो अध्ययन
- अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गर्ने व्यक्ति पक्राउ
- देशमा सुशासन कायम गर्न शान्ति समाजको जोड
- इजरायल र हमासबीच पुनः युद्धविरामका लागि प्रयास जारी रहेको कतारको भनाइ
- संसदीय सुनुवाइमा उजुरीकर्ता उपस्थित
- नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गर्ने अनुसन्धान अधिकृत बस्नेतविरुद्ध मुद्दा दर्ता
- विमानको आपतकालीन झ्यालको सिसा खस्यो
धेरैले पढेको
- नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरजु र सिटौलालाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन
- बहसमा कर्मचारी अवकाश उमेरहद
- अख्तियारका पूर्वआयुक्त पाठक भ्रष्टाचारी ठहर
- किन संस्थानहरू उँभो लाग्दैनन् ?
- काठमाडौं महानगरः बालेन तिमी सेलिब्रिटी हुने कि नेता ?
- बाँझो जग्गामा सामूहिक आलु खेती
- नेपालमा पर्यटन उद्योगको महत्व, समस्या र सुझाव
- अर्थमन्त्री पौडेलले कसरी बढाउलान् आम्दानी र पुँजीगत खर्च ?
तपाईको प्रतिक्रिया