२३ खर्ब नाघ्यो नेपालको सार्वजनिक ऋण

काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामा करिब ५० अर्ब ऋण थपेपछि नेपालको सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब नौ अर्ब ८६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ पुगेको हो । सरकारको तिर्न बाँकी ऋण दायित्वमध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ४० अर्ब ५३ करोड तीन लाख र बाह्य ऋण ११ खर्ब ६९ अर्ब ३३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ छ ।

चालू आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा सरकारले ४९ अर्ब २३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ ऋण प्राप्ति गरेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण ४४ अर्ब २६ करोड र बाह्य ऋण चार अर्ब ९७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ छ । कार्यालयका अनुसार १५ अर्ब ७७ करोड ८३ लाख र भदौमा ३३ अर्ब ४५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । भदौ मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणको दायित्व नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ जनामा भाग लगाउँदा प्रतिव्यक्ति ७९ हजार दुई सय एक रुपैयाँ पर्न जान्छ ।

कार्यालयका अनुसार असार मसान्तसम्म सरकारको तिर्न बाँकी ऋण दायित्व २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँ थियो । त्यस यता ४९ अर्ब २३ करोड ३२ अर्ब प्राप्ति र ३८ अर्ब ७१ करोड ६१ लाख भुक्तानी भएपछि सार्वजनिक ऋणको दायित्व २३ खर्ब नाघेको हो ।

साउन र भदौमा ३८ अर्ब ७१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ साँवा भुक्तानी भएको छ भने ११ अर्ब छ करोड ४७ लाख रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी भएको छ । साँवा र ब्याज गरी कुल ४९ अर्ब ७८ करोड नौ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिन्छ । आन्तरिक ऋणको साँवा ३२ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ र बाह्य ऋणको पाँच अर्ब ८८ करोड २६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।

आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी साउनमा २२ अर्ब सात करोड ८१ लाख रुपैयाँ र भदौमा १० अर्ब ७५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यस्तै ब्याज भुक्तानी साउनमा तीन अर्ब ७६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ र भदौमा पाँच अर्ब ९९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । बाह्य ऋणतर्फ साउनमा एक अर्ब २३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ र भदौमा चार अर्ब ६४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ साँवा भुक्तानी भएको छ । यस्तै बाह्य ऋणको ब्याज भुक्तानी साउनमा ६६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ र भदौमा एक अर्ब ६२ करोड चार लाख रुपैयाँ भएको छ ।

राजस्व कम उठेपछि चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत विकास ऋणपत्र, ट्रेजरी बिललगायतका उपकरण बिक्री गरी सरकारले ऋण उठाउँदै आएको छ । कोभिड–१९ महामारीपछि बाह्य ऋण कम प्राप्त भएपछि सरकारले आन्तरिक ऋणमा जोड दिँदै आएकोे छ ।

सार्वजनिक ऋणको प्रयोग सामान्यतया घाटा बजेट पूर्ति गर्न र विकास निर्माणका लागि वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन गरिन्छ । यस्तो ऋणको सही सदुपयोग हुँदा उत्पादन र उत्पादकत्वमा सहयोग पुग्ने र देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन मद्दत गर्छ । सरकारी आम्दानीमा क्षयीकरण हुँदा आन्तरिक ऋण उठाएर चालू खर्च अर्थात् दैनिक कामकाजमा प्रयोग गर्नुपर्ने स्थितिमा सरकार पुगेको छ । यही कारण चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा बाह्य ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋण करिब नौ गुणा बढी उठाएको देखिन्छ । यसको अर्थ सार्वजनिक ऋणको प्रयोग राज्यको आम्दानी बढाउन, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि कम भइरहेको छ भन्ने बुझिन्छ । सरकारले बाह्य ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋण बढी उठाउँदा बैंकिङ प्रणालीबाट निजी क्षेत्रमा जाने ऋण प्रभावित हुन्छ । यसबाट ब्याजदरमा समेत असर पर्छ ।

आन्तरिकभन्दा बाह्य ऋण कम लिँदा बाह्य ऋणको दायित्व कम भई विदेशी विनिमय सञ्चितिको दबाब कम हुन्छ । तर, आन्तरिक ऋण उत्पादकत्व बढाउन प्रयोग नभएको अवस्थामा वैदेशिक ऋण बढी उत्पादनशील हुन्छ । किनभने बाह्य ऋण लिँदा दाताहरूबाट विभिन्न सर्तहरू राखिएका हुन्छन्, नयाँ प्रविधि भित्रिन्छन् र उत्पादकत्व बढ्छ । तर, अहिले सरकारले साधारण खर्चका लागि नै ऋण उठाइरहेको देखिन्छ । बाह्य ऋणमा सरकार जति अनुशासित हुन्छ आन्तरिक ऋणमा त्यति अनुशासित नहुन सक्छ । यस्तो हुँदा आन्तरिक ऋणले जोखिम निम्त्याउँछ ।