नेपालसँग श्रम सम्झौता गर्ने युरोपेली मुलुकमध्ये जर्मनी तेस्रो

काठमाडौं । नेपाल र जर्मनीबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको छ । दक्ष श्रमिक मात्र जान पाउने श्रम समझादारीपत्र अर्थात् दक्ष श्रम आप्रवासन तथा ज्ञान आदानप्रदानसम्बन्धी संयुक्त घोषणापत्रमा मंगलबार नेपाल र जर्मनीबीच हस्ताक्षर भएको छ । श्रम सम्झौतापत्रमा श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी र जर्मनीको श्रम मन्त्रालयका उपमन्त्री लिओनाई जिर्बसको उपस्थितिमा नेपालका लागि जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्का र जमनीका लागि जर्मनी संघीय रोजगार एजेन्सीका निर्देशक माइकल भ्यानडेर क्यामम्यानले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

श्रम सम्झौतापछि मन्त्री भण्डारीले पारस्पारिक लाभाका सबै क्षेत्रमा मित्रराष्ट्र जर्मनी सरकारसँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको बताए । यता उपमत्री जिर्बसले संयुक्त घोषणापत्रममा हस्ताक्षरबाट जर्मनी रोजगार बजारको आवश्यकताअनुसार नेपाली दक्ष कामदारहरूलाई आप्रवासनमा संस्थागत व्यवस्थाको लागि अगाडि बढ्ने मार्गप्रशस्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले जर्मनीमा विदेशी दक्ष कामदार भर्ना गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन हाल कार्यान्वयनमा रहेको जर्मनी दक्ष श्रमिक ऐनको सकारात्मक पक्षबारे पनि प्रकाश पारे ।

श्रम समझादारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुअघि श्रममन्त्री भण्डारी र उपमन्त्री जिर्बसको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बैठक भएको थियो । बैठकमा दुवै पक्षले नेपाल–जर्मनी द्विपक्षीय सम्बन्ध, दक्ष श्रम आप्रवासन, कानुनी आप्रवासनप्रति नेपालको प्रतिबद्धता, श्रमिकको हित तथा सामाजिक सुरक्षा, जर्मन भाषा तथा व्यावसायिक तालिम र ‘सर्कुलर माइग्रेसन’ लगायत विषयमा छलफल तथा विचार आदानप्रदान भएको थियो ।

भेटका क्रममा दुवै पक्षले पछिल्ला वर्षहरूमा दुई मुलुकबीच बढिरहेको सौहर्दपूर्ण सम्बन्धप्रति खुशी व्यक्त गर्दै नेपालबाट जर्मनीमा न्यायोचित र कानुनी श्रम आप्रवासनको मार्गमा संयुक्त घोषणापत्रमा हस्ताक्षर हुनु पहिलो कदम हुने बताए ।

मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलका अनुसार नेपाली प्रतिनिधिमण्डले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) बर्लिनका निर्देशक डा. एनेट नाइडरफ्रयांकको नेतृत्वमा ब्युरोको प्रतिनिधिमण्डलसँग छलफल गरेको थियो । बैठकमा श्रमिकको हकहित, श्रमिको शेषण तथा ओसारपसारविरुद्धको उपाय, समावेशी वैदेशिक रोजगारी, आप्रवासी श्रमिकलाई पुन एकीकरण गर्नेलगायतका विभिन्न श्रमसम्बन्धी विषयमा छलफल भएको सहसचिव पोखरेलले जानकारी दिए । सोही दिन दिउँसो नेपाली प्रतिनिधिमण्डल नेपाली दूतावास बर्लिनको आयोजनामा भएको जर्मनीमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा समेत सहभागी भएको थियो ।

नेपाल र जर्मनीबीच श्रम सम्झौता भएसँगै युरोपेली मुलुकहरूमध्ये नेपालसँग श्रम सम्झौता गर्ने तेस्रो मुलुक जर्मनी बन्न पुगेको छ । शुक्रबार नेपाल र रोमनियाबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको थियो । सम्झौतासँगै रोमानियानी पक्षले नेपाली श्रमिक नैतिक भर्तीमार्फत रोमानिया ल्याउने बताएको थियो । मूलतः रोमानिामा ठूलो संख्यामा आप्रवासी श्रमिकहरूको माग रहेको, नेपाली श्रमिकहरूको कार्यस्वभाव, इमान्दारिता, लगनशीलताले रोजगारदाताको विश्वास आर्जन गर्न सकेकोले नेपालबाट श्रमिक छोटो समयमा नैतिक भर्तीमार्फत रोमानिया ल्याउने कानुनी प्रावधान तथा व्यवस्थापनका बारेमा रोमानियानी सरकार लागेको छ ।

युरोपेली मुलुक जर्मनी र रोमायिनाभन्दा अघि नेपालको बेलायतसँग श्रम सम्झौता भएको छ । २०७९ भदौमा नेपाल र बेलायतबीच श्रम सम्झौता भएको हो । बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाली स्वास्थ्यकर्मीलाई रोजगारी दिने विषयमा नेपाल र बेलायतबीच श्रम सम्झौता भएको थियो । जुन कार्यान्वयमा समेत आएको छ । नेपाल सरकारले संस्थागतरूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेका लागि एक सय आठवटा मुलुक खुला गरेको छ । तर, वैदेशिक रोजगारीका लागि यति धेरै मुलुक खुला गर्दा सरकारले १० वटा मुलुकसँग मात्र श्रम सम्झौता गरेको थियो, जसमध्ये युरोपेली मुलुक भने न्यून रहेको पाइन्छ । मलेसिया, जापान, कोरिया र खाडी मुलुकहरूसँग मात्र नेपाल सरकारले श्रम सम्झौता गरेको छ । कतार, यूएई, दक्षिण कोरिया, बहराइन, मलेसिया, मौरिसस र बेलायतसँग नेपाल सरकारले श्रम सम्झौता गरेको छ ।

त्यस्तै, युरोपेली मुलुकमा मानव अधिकार, श्रम अधिकार, सुरक्षा र आकर्षक कमाइलगायतका सुविधाहरू देखिएको कारण नेपाली श्रमिकहरू त्यसतर्फ जान चाहेको सन्दर्भमा सरकारले श्रम सम्झौता अघि बढाएको छ । अर्कोतर्फ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर युरोपेली मुलुक तथा जर्मनी जाने नेपालीको संख्या समेत प्रशस्त रहेको कारण सरकार युरोपेली मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न बाध्यकारी अवस्थामा रहेको थियो भने ढिला समेत भइसेकेको अवस्था छ ।

श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङले मलेसिया र खाडी मुलुकहरू नेपाली श्रमिकलाई असुरक्षित बन्दै आएको अवस्थामा सुरक्षित र आकर्षक गन्तव्यस्थल खोज्नु सरकारको दायित्व भएको बताए । युरोपेली मुलुक मलेसिया र खाडी मुलुकको तुलनामा सयौँ गुण राम्रो हुने उनको भनाइ छ । मलेसिया र खाडी मुलुक जाने नेपाली श्रमिकहरू न्यूनतम मानव अधिकार, श्रम अधिकारलगायतबाट वञ्चित हुँदा समस्याको चाङ रहेको पाइन्छ ।

त्यस्तै, मन्त्री भण्डारीको टोली हाल युरोपेली मुलुकको भ्रमणमा रहेको छ भने उक्त टोली युरोपेली मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौताको लागि भ्रमणमा रहेको बताइएको छ । नेपाली प्रतिनिधिमण्डले बुधबार जर्मनीका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग भेटवार्ता गर्ने बिहीबार स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ ।