अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन माग

काठमाडौं । सरकार र केन्द्रीय बैंकले सही नीति लिन नसक्दा अर्थतन्त्र धराशायी बनेको भन्दै निजी क्षेत्र निरास छ । हुन पनि बजारमा आर्थिक क्रियाकलाप न्यून छ । महँगी बढेको छ । उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा क्षयीकरण आउँदा बजारमा चहलपहल घटेको छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरुसँग तीन खर्बभन्दा धेरै लगानीयोग्य रकम भए पनि कर्जाको माग बढेको छैन । यसको प्रमुख कारण ब्याजदर उच्च हुनु पनि हो । राष्ट्र बैंकले विगतमा मुल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न ब्याजदर वृद्धिको नीति लिएको र अहिले पनि उच्च ब्याजदर रहेको कारण अर्थतन्त्र मन्दीमा पुगेको देखिन्छ ।

सरकार र केन्द्रीय बैंकको नीतिले बाह्य क्षेत्रमा सुधार भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र खुम्चिँदै जाँदा सरकारी खातामा पनि धक्का लागेको छ । लक्ष्य अनुसार राजस्व उठन सकेको छैन भने कामकाजी खर्च धान्नका लागि सरकारले ऋण लिनु परेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना पुरा नहुँदै सरकारी खाता घाटामा पुगेको छ । अहिले सरकारको आम्दानी दुई खर्ब १२ अर्ब छ भने खर्च दुई खर्ब ५५ अर्ब छ । यसले अर्थतन्त्र अप्ठेरो अवस्थामा छ भन्ने चित्रण गर्छ ।

यही सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बिहीबार ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । जहाँ महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रलाई लखेटेर अर्थतन्त्र नचल्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले अहिले लगानीकर्ताले निकै सकस भोग्नु परिरहेको बताए । उनले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन माग गरे ।

सोही कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचन्ड’ले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन सरकार तयार रहेको जवाफ दिए । ‘आर्थिक सुधारको नयाँ आयाम सुरु गर्नका लागि सुझाव र मार्गदर्शन आवश्यक पर्ने भएकाले त्यस्तो संयन्त्र चाहिएको छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘सुधारको प्रयास यही विन्दुबाट सुरु हुन सक्दछ, आर्थिक गतिविधि अगाडि बढ्न सक्छन्, निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेको यस्तो उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन सरकार तयार छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचन्डले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले कुनै साहसिक निर्णय (बोल्ड डिसिजन) लिन लागेको जानकारी गराउँदै समान्य शल्यक्रियाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार सम्भव नभएको बताए । उनले ‘पोलिसी सिफ्ट’ नै गर्नुपर्ने बताए ।

वित्त नीतिसँग मौद्रिक नीतिको सामाञ्जस्यता मिलाउन सरकारले लामो प्रयास गरेको बताए । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राखिएका विषय कार्यान्वयनमा केही समस्या देखिएको स्वीकार गरे । उनले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत मुलुकको अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गरिने बताए ।

कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले अहिले अर्थतन्त्र खराब छ भन्ने भास्य जबर्जस्ती ल्याएर नागरिकको मनोबल गिराउने काम भइरहेको आरोप लगाए । उनले अर्थतन्त्र उभो लाग्न नसकेको तर ओरालो पनि नलागेको बताए । ‘मुलुक सङ्कटग्रस्त भयो भन्ने भाष्य बनाउँदै जाने हो भने यसले थप समस्या हुन्छ’, उद्योगमन्त्री रिजालले भने, ‘हामी सबै मिलेर जाने हो । निजी क्षेत्रले हात उठाउने हो भने सरकार मात्रले केही गर्न सक्दैन ।’

उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता सहितको अर्थतन्त्र सुधार आयोग गठन गर्न माग गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्नेगरी अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैंक लगायतका नियामक कनिकाय र निजी क्षेत्र सहभागि भई काम गर्न प्रस्ताव गरे ।

अध्यक्ष ढकालले अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ९० प्रतिशत ऋण प्रवाह भइसक्दा पनि आर्थिक वृद्धिदर कम हुनुले त्यस्तो कर्जा उत्पादक वा अनुत्पादक कुन क्षेत्रमा गयो भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्र उद्योगधन्दामा भन्दा व्यापारमा बढी केन्द्रित भएको भन्ने अआरोप लाग्ने गरेको बताए । तर डेडिकेटेड ट्रंकलाइन बक्यौता महसुल समस्याले निजी क्षेत्रको मनोबल घटेको बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अधिक तरलता हुँदा पनि कर्जाको माग बढ्न नसकक्नुको कारण खोजिनुपर्ने बताए । उनले घरजग्गाको कारोबार घट्दा त्यसबाट देखिएका बहुआयामिक प्रभावको विश्लेषण गरिनुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पान्डेले उपभोग घट्दै गएकाले अर्थतन्त्रको पुनरसंरचना गर्नुपर्ने बताए । उनले दातृ निकायको निर्देशन अनुरुप नीति लागू गरिएकाले अर्थतन्त्रमा खराब नतिजा देखिएको दाबी गरे ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार पोषराज पाण्डेले अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या विगतकाके नतिजा भएको दाबी गरे । उनले स्वार्थ समूह हाबी भएकाले पनि अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बताए । अर्थशास्त्री डा. अच्युत वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रबारे सरकार र निजी क्षेत्रको एउटै भाष्य हुनुपर्ने बताए ।