साढे एक अर्ब खर्च हुँदा एउटा पनि औद्योगिक ग्रामले पूर्णता पाएन

काठमाडौं । पूर्वअध्ययन र अनुसन्धानविना सरकारले विभिन्न योजना अगाडि सार्दा मुलुकको आर्थिक विकासमा असर परेको देखिन्छ । जसको एउटा उदाहरण हो, औद्योगिक ग्रामको विकास । जुन करिब साढे एक अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसक्दा पनि निर्माण पूरा हुन सकेको छैन ।

अहिलेसम्म सरकारले एक सय १३ वटा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । ती औद्योगिक ग्राम निर्माणकार्यले पूर्णता पाउन नसक्दा मुलुकको औद्योगिक तथा आर्थिक विकासमा असर परेको छ । सरकारले सातवटै प्रदेशमा निर्माण गर्ने औद्योगिक ग्रामका लागि बजेट विनियोजन तथा निकासा समेत गर्दै आएको छ । तर, औद्योगिक ग्रामको विकास शून्य छ । सरकारले औद्योगिक ग्रामको विकासको लागि चार वर्षमा एक अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पालिकाहरूलाई वितरण गरेको छ ।

सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने घोषणा गरेसँगै पालिकाहरूलाई रकम प्रदान गर्दै आएको छ । सो क्रममा पहिलो किस्ताअन्तर्गत एक सय १७ वटा पालिकालाई एक अर्ब आठ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, दोस्रो किस्ताअन्तर्गत ४२ वटा पालिकालाई ३० करोड ७५ लाख रुपैयाँ र तेस्रो किस्ताअन्तर्गत चारवटा पालिकालाई दुई करोड छ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिसकेको छ ।

औद्योगिक ग्रामको लागि विनियोजित रकम वितरण गर्दै आए पनि हालसम्म एउटा पनि औद्योगिक ग्रामले पूर्णता पाउन सकेको छैन । स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पु-याउने उद्देश्यअनुरूप सरकारले औद्योगिक ग्रामको अवधारणा अघि सारेको थियो । स्थानीय स्रोत साधन, कच्चापदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्ने उद्देश्यअनुरूप औद्योगिक ग्राम स्थापनाको अवधारणा अघि बढाएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

औद्योगिक ग्रामको लागि अध्ययन अनुसन्धानको अभावसँगै यसको विकास तथा निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा, सडक, बिजुलीलगायतका पूर्वाधारको विकास कसरी गर्ने भन्ने योजना नहुँदा निर्माणकार्य असम्भव देखिएको हो । स्थानीय स्रोत साधन, कच्चापदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गरी यस्ता उद्योगको स्थापना, विकास र प्रवद्र्धन गर्दै रोजगारी सिर्जनाको माध्यमबाट स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउन छरिएर रहेका साना उद्योगहरूलाई एकीकृत गरी व्यवस्थित गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि औद्योगिक ग्रामहरू स्थापना र सञ्चालन आवश्यक रहेको, ‘औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ को प्रस्तावनमा उल्लेख छ । तर, अधिकांश पालिकामा जग्गा प्राप्ति ठूलो समस्यामा बनेको छ । जग्गा प्राप्ति हुन नसक्कदा आवश्यक पूर्वाधारको विकास सम्भव नभएको स्थानीय निकायले बताउँदै आएकाक छन् ।

औद्योगिक ग्रामका लागि हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी, तराई क्षेत्रमा सात विगहा जमिन हुनुपर्ने प्रावधान छ । औद्योगिक ग्रामभित्र सडक, बिजुली, पानी, गोदाम लगायतका सुविधा हुनै पर्ने बताइएको छ । तर, मन्त्रालयमा आएका गुनासोहरूमध्ये अधिकांश पालिकाले उपयुक्त जग्गा नभएको प्रतिक्रिया दिएको जानकारी गराएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । जग्गा नै नपाएपछि औद्योगिक ग्राम स्थापना तथा पूर्वाधार निर्माण तथा विकास सम्भव नभएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । पालिकाले निर्माण गर्छु भनेपछि रकम पठाइए पनि निर्माण गरेको नदेखिएपछि उक्त समस्याको समाधान संघीय सरकारले नै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणको लागि मात्रै करिब साढे एक अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार पछिल्लो चार आर्थिक वर्षमा औद्योगिक ग्राम पूर्वाधार निर्माणको लागि सो रकम निकासा भएको हो । औद्योगिक ग्रामको विकास नहुँदानहुँदै पनि सरकारले भने प्रत्येक वर्ष बजेटमार्फत रकम विनियोजन गर्दै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको लागि पनि औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा भनिएको छ, ‘विभिन्न एक सय १३ वटा स्थानीय तहमा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्रामको कामलाई तीव्रता दिइनेछ, पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएका औद्योगिक ग्राम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ, काभ्रेको पाँचखालमा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यम ग्रामको रूपमा नामाकरण गरी महिला उद्यमीलाई उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।’

मन्त्रालयका अनुसार एक सय १३ वटा औद्योगिक ग्राममध्ये आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४४ वटा, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४० वटा, आर्थिक वर्षमा २०७८/७९ मा २१ वटा र आर्थिक वर्ष २०७९/८० आठवटा घोषणा गरिएको थियो । एक सय ६० वटा औद्योगिक ग्रामको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ भने औद्योगिक स्थल पहुँच सडक निर्माणकार्यलाई समेत अघि बढाइएको अर्थ मन्त्रालय औद्योगिक पूर्वाधार तथा वातावरण महाशाखाले जनाएको छ । औद्योगिक ग्रामको विकासका लागि मन्त्रालयले ९० लाखदेखि तीन करोड रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

पछिल्लो समय मन्त्रालयले औद्योगिक ग्रामको प्रगति विवरण माग गरेपछि २६ वटा स्थानीय तहले विवरण बुझाएका छन् । विवरण बुझाउने स्थानीय तहमा पाख्रिबास नगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, दक्षिणकाली नगरपालिका, हरिवन नगरपालिका, विदुर नगरपालिका, थाहा नगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका, वालिङ नगरपालिका, राइनास गाउँपालिका, बिहादी गाउँपालिका, इस्मा गाउँपालिका, पञ्चपुरी नगरपालिका, भेरीगंगा नगरपालिकालगायत छन् ।

औद्योगिक ग्रामको विकासलाई लिएर महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ५८औँ प्रतिवेदनमा आपत्ति जनाएको छ । नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमबमोजिम सात प्रदेशमा १० वटाका दरले यसको विकास तथा निर्माण गर्ने भनिएको थियो । प्रदेश १ मा पाँचवटा, मधेशमा चारवटा, बाग्मतीमा छवटा, गण्डकीमा १५ वटा, लुम्बिनीमा नौवटा, कर्णालीमा एकवटा र सुुदूरपश्चिममा पाँचवटा गरी ४५ वटा औद्योगिक ग्रामका लागि ४३ वटा स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले ३९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा उपलब्ध गराएको भन्दै महालेखाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो । वर्षान्तसम्म खर्च नभएको रकम यकिन गरी संघीय सञ्चित कोष दाखिला गर्न समेत महालेखाले आग्रह गरेको थियो ।

औद्योगिक ग्राममा रकम उपलब्ध गराउनुपूर्व भौगोलिकरूपमा उपयुक्त भएको आधार स्पष्ट नगरेको तथा सामुदायिक तथा सरकारी वन क्षेत्रमा परेकोमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सहजीकरण गरी न्यूनतम वातावरणीय असरसम्बन्धी प्रतिवेदन समेत नदिएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । साथै सरकारी निर्णयबमोजिम सबै प्रक्रिया पूरा नभई स्थानीय तहलाई रकम उपलब्ध गराउनु उपयुक्त नदेखिएको बताएको छ । भौगोलिक तथा वातावरणीय उपयुक्तताको आधारमा अनुदान व्यवस्थापन हुनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।

महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्ममा औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि ६८ करोड आठ लाख रुपैयाँ अनुदान दिए पनि कार्यविधिबाहिर गएर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नगरेको बताएको थियो । सरकारले २०७६ असोज ७ गते प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने बताएकोमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६को बजेटमार्फत औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगले १५औँ योजना अवधि (आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१)मा तीन सय ५१ वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो ।