निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण :

काठमाडौं, वैशाख २९
सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि जुरिच इन्टरनेशनलसँग मोडल प्रस्ताव माग गर्ने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निजगढ विमानस्थल निर्माणको लागि लगानी बोर्डले निश्चित समयसीमा तोकी जुरिच इन्टरनेशनलसँग सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलको प्रस्ताव माग गर्ने र सम्झौता प्रक्रिया पूरा गर्ने बताएको छ ।

आइतबार मन्त्रालयमा बसेको विमानस्थल आयोजना निर्माणका लागि अन्तर्निकाय समन्वय, सहजीकरण एवं आइपरेका समस्या समाधान गर्न निरन्तर क्रियाशील रहने गरी गठित उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिको पाँचौँ बैठकले जुरिचसँग पीपीपी मोडेल प्रस्ताव माग गर्ने, रुख कटान गर्नेलगायतको पाँचवटा निर्णय गरेको पर्यटनमन्त्रीको निजी सचिवालयका शाखा अधिकृत कमल भटराईले जानकारी दिए । उनले सो बैठकले जुरिचसँग पीपीपी मोडल प्रस्ताव माग गर्ने, रुख कटान गर्ने विषयलाई मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेश गर्नेलगायतको पाँचवटा निर्णय गरेको बताए ।

‘वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको सेक्टर वन कार्यालय, निजगढद्वारा विमानस्थल वरपर सडक (पेरिफेरी रोड) निर्माण निम्ति गणना गरिएका चार हजार दुई सय ३२ वटा रुखहरु कटान स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यथाशीघ्र मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरेको छ’, उनले भने, ‘साथै विमानस्थल निर्माण क्षेत्रभित्रका रुख तथा पोलहरुको लगत नम्बरिङ कार्य तत्काल अघि बढाउन सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिने तयारी गरिएको छ ।’

बैठकले रुख कटान गर्ने सम्बन्धमा सेना र प्राधिकरणबीच भएको सम्झौताको समय थप गर्ने निर्णय समेत गरेको उनले बताए । समितिले २०७४ भदौ १९ गते विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको चार किल्ला वरिपरि सडक निर्माण, पहुँच मार्ग निर्माण गर्न र सो क्षेत्रमा पर्ने वन क्षेत्रको रुख कटानी गर्ने सम्बन्धमा नेपाली सेना र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच भएको समझदारीपत्र (एमओयू)मा उल्लिखित म्याद थप गरी सम्झौतामा उल्लिखित कार्यहरु अगाडि बढाउने भएको छ ।

विमानस्थल आयोजनास्थलमा अवस्थित बस्ती स्थानान्तरणका लागि २०७६ माघ २ गतेको निर्णयानुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा पर्यटन मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हेर्ने निर्देशक समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी गठन गरिएको कार्यदलले आफ्नो कार्य जिम्मेवारी (टीओआर)बमोजिमका कार्यहरु यथाशीघ्र अगाडि बढाई सोको प्रगति प्रतिवेदन १० दिनभित्र यस समितिसमक्ष पेश गर्न समेत बैठकले निर्देशन दिएको छ ।

सरकारलाई विमानस्थल क्षेत्रमा पर्ने करिब १५ सय घरधूरी स्थानान्तरण गर्न र रुख कटान गर्ने विषय चुनौतीको रुपमा देखापर्दै आएको सरोकारावालाहरुले बताउँदै आएका छन् भने हाल भने कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को कारण समेत विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने विषयमा विश्वस्त हुने वातावरण छैन ।

प्राधिकरणले निजगढ विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिट हबको रुपमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यका साथ विमानस्थल निर्माण गर्ने बताउँदै आएको छ । ट्रान्जिट हबसँगै यो विमानस्थलबाट विश्वको कुनै पनि मुलुकमा सीधा उडान गर्न सकिनेछ । विमानस्थल निर्माणको लागि करिब आठ हजार ४५ हेक्टर क्षेत्रफलमा विमानस्थलमा फैलिने तथा झन्डै सात लाख रुख कटान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्राधिकरणका अनुसार विमानस्थलको ९० प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्रमा रहेको हुँदा रुख कटान धेरै गर्नुपरेको देखिन्छ भने एउटा रुख कटान गरेबापत २५ वटा रुख रोप्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई पालना गर्ने समेत जनाएको छ । समितिका संयोजक एवं पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको अध्यक्षतामा बैठक मन्त्रालयमा बसेको थियो ।