मुख्य सचिव अर्याल र सहसचिव खत्री अख्तियारको निगरानीमा

काठमाडौं । प्रयोगविहीन भए पनि छ वर्षअघि नै खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे (एनपीजी) प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वर्तमान मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल र अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीमाथि पनि अनुसन्धान जारी राखेको छ ।

आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार पारी स्वीकृत गरेर २५ करोड रुपैयाँमा उक्त नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद गरी सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी तबरले हानी नोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको भन्दै अख्तियारले गत असोज १५ गते विशेष अदालत काठमाडौंमा तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष डा. सञ्जय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक/कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन बजेट महाशाखा प्रमुख तथा हालका उद्योग मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीलगायतका उच्च तहका नौ जना कर्मचारीमाथि मुद्दा दायर गरेको थियो । स्रोतका अनुसार अख्तियारले तत्कालीन सञ्चार सचिवको रुपमा मुख्यसचिव अर्यालमाथि छानबिन जारी राखेको हो ।

उक्त कार्यक्रमको लागि धेरै पैसा माग गरेको विषय आएपछि सरकारी निकायबीच समन्वय गर्नका लागि खत्रीको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन भएको थियो । सो समितिले पनि रित नपु-याई रकम मागका लागि सिफारिस गरेको देखिएपछि अख्तियारले उनीमाथि पनि अनुसन्धान जारी राखेको हो । मुख्यसचिव अर्याल र सहसचिव खत्रीमाथिको अनुसन्धान जारी रहेको जानकारी अख्तियारले विशेष अदालतलाई गराएको स्रोतले बतायो । ‘मुख्यसचिव अर्याल र सहसचिव खत्रीमाथि अनुसन्धान जारी छ’, अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘बयान लिइएको छ । थप अध्ययन भइरहेको छ, उनीहरुमाथिको अनुसन्धान चाँडो टुंगोमा पुग्नेछ ।’