Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारनक्कली बीजक जारी गर्ने २६ व्यावसायिक फर्मलाई कारबाहीको बाटो खुल्यो

नक्कली बीजक जारी गर्ने २६ व्यावसायिक फर्मलाई कारबाहीको बाटो खुल्यो


विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले मूल्य अभिवृद्धि करमा नक्कली बिल बीजक तयार पारी करकट्टी गरेमा थप दस्तुर, ब्याज तथा शतप्रतिशत जरिबाना लगाउन मिल्ने नजिर स्थापित गरिदिएपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरमा रहेका नक्कली बिल बीजक जारी गर्ने २६ व्यावसायिक फर्म तथा केही उद्योगहरुको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बाटो खुुलेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा २०(२) को व्याख्या गर्दै झुटा बीजकमा अधिकारप्राप्त निकायले जरिबाना गरे प्रमाणले पुष्टि गर्ने दायित्व कम्पनीकै हुने व्याख्या गरेपछि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहज भएको हो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले दशैँअगावै कात्तिकको पहिलो हप्तामा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि लामो समयदेखि आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरमा रहेका नक्कली बिल बीजक जारी गर्ने २६ व्यावसायिक फर्म तथा केही उद्योगका करसम्बन्धी फाइलको कारबाही अगाडि बढ्न सहज भएको आराका स्रोतले बताएको छ । सर्वोच्चले कुनै पनि व्यावसायिक फर्म वा उद्योगले भुक्तानी गरेको रकम दोस्रो पक्षले पाएको भन्ने यकिन नभएको तर तिनै फर्मका नाममा जारी भएका बीजकका आधारमा करकट्टी गरेको मनासीव ठहर गरेपछि कारबाहीका लागि केही सहज भएको बताइएको छ ।

कर छल्ने नियतबाट अस्तित्वमा नरहेका कम्पनीका नाममा चेक काट्ने, आफैँले भुक्तानी लिने र त्यस्ता फर्मका बीजकका आधारमा करकट्टी गर्नु कानुनविपरीत हुने अदालतले व्याख्या गरेको छ । त्यस्तो अवस्थामा शतप्रतिशत जरिबाना मनासिव हुनेसम्मको फैसला अदालतले गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले भ्याटलाई बीजकअनुसार वस्तु आपूर्ति र भुक्तानी दुवै प्रमाणित हुनुपर्ने व्याख्या समेत गरेको छ । वस्तु ढुवानीको आधार र भुक्तानी भएका भरपाई समेतका कागजातबाट कारोबार समर्थित हुनुपर्ने पनि सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ । सर्वोच्चको फैसलामा कारोबार गरेको कुरा प्रमाणित हुनका लागि वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेको बीजक जारी गरी सो बीजक अनुसारको वस्तु आपूर्ति भएको र सो बीजक अनुसारको भुक्तानी भएको कुरा स्पष्ट रूपमा प्रमाणित हुनुपर्ने उल्लेख छ । सोका लागि बीजकका साथसाथै वस्तु ढुवानी भएको आधार र भुक्तानी भएका भरपाई समेतका कागजातहरूबाट समर्थित भएको हुनु पर्ने र उक्त कागजात पेस गर्न नसकेको अवस्थामा वास्तविक कारोबार भएको भनी मान्न नमिल्ने अदातलको फैसलामा उल्लेख छ । यसरी अधिकार प्राप्त निकायले नक्कली बिल बीजकमा जरिवाना समेत गरेपछि नक्कली बीजक होइन भनेर पुष्टि गर्ने दायित्व पनि कम्पनीकै हुने अदालतले व्याख्या गरेको छ ।


क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 8

तपाईको प्रतिक्रिया