२३ खर्ब ५४ अर्ब नाघ्यो सरकारी ऋण

काठमाडौं । मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको हो ।

कुल ऋणमध्ये ११ खर्ब २९ अर्ब १० करोड ३८ लाख रुपैयाँ आन्तरिक ऋण छ । यस्तै बाह्य ऋण ११ खर्ब ७० अर्ब २४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र पछिल्लो अवधिमा प्राप्ति गरेको कुल एक खर्ब छ अर्ब ७८ करोड ८० लाख रुपैयाँ छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो तीन महिना अर्थात् असोज मसान्तसम्म सरकारले आन्तरिकतर्फ ९७ अर्ब ३१ करोड र बाह्यतर्फ नौ अर्ब ४७ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यही कारण मुलुकको सार्वजनिक ऋणको आँकडा २३ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ नाघेको हो ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कायम रहेको सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीको लागि मात्र राज्यकोषको ६७ अर्ब ७० करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो खर्चमध्ये आन्तरिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि ५६ अर्ब ५५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ र बाह्य ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि ११ अर्ब १५ करोड चार लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

कार्यालका अनुसार यो अवधिमा भुक्तानी भएको कुल रकममध्ये सार्वजनिक ऋणको सावाँ भुक्तानीतर्फ ४२ अर्ब ८४ करोड १७ लाख रुपैयाँ र व्याज भुक्तानीतर्फ १३ अर्ब ७१ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसैगरी बाह्य ऋणमा साँवातर्फ आठ अर्ब ७० करोड ३६ लाख र ब्याजतर्फ दुई अर्ब ४४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा सरकारले एक खर्ब छ अर्ब ७८ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण उठाएको छ । जसमध्ये आन्तरिकतर्फ ९७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ र बाह्यतर्फ नौ अर्ब ४७ करोड ८० लाख रुपैयाँ छ । कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्म सरकारले तिनुपर्ने सार्वजनिक ऋणको कुल दायित्व २३ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ रहेकोमा आन्तरिक ऋणतर्फ तिर्न बाँकी दायित्व ११ खर्ब ८३ अर्ब ५७ करोड २१ लाख रुपैयाँ र बाह्य ऋणतर्फ तिर्न बाँकी दायित्व ११ खर्ब ७१ अर्ब दुई करोड ३१ लाख रुपैयाँ छ ।

चालू आर्थिक वर्षको भदौ महिनासम्म सरकारले तिर्न बाँकी कुल ऋण दायित्व २३ खर्ब नौ अर्ब ८६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ थियो । सो अवधिमा आन्तरिक ऋणतर्फ सुरु मौज्दात ११ खर्ब २९ अर्ब १० करोड ३८ लाख रुपैयाँ, प्राप्तितर्फ ४४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ र साँवा भुक्तानीतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ५३ करोड तीन लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी देखिएको थियो ।

बाह्य ऋणतर्फ सुरु मौज्दात ११ खर्ब ७० अर्ब २४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, प्राप्तितर्फ चार अर्ब ९७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ र साँवा भुक्तानीतर्फ पाँच अर्ब ८८ करोड २६ लाख रुपैयाँ समेत गरी कुल ११ खर्ब ६९ अर्ब ३३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी ऋण दायित्व देखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

पुँजीगत खर्चभन्दा ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी तीन गुणा बढी
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्चको तुलनामा सोही अवधिमा भएको सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी दायित्व करिब तीन गुणा बढी देखिएको छ । सरकारी ऋण वर्षेनी बढ्दै गएसँगै त्यसको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि हुने खर्च पनि बढ्दै गएको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार कात्तिक १२ गतेसम्ममा सरकारले २५ अर्ब ७८ करोड ९० लाख रुपैयाँबराबर पुँजीगत खर्च गरेको छ । त्यस्तै गत असोज मसान्तसम्ममा सरकारी ऋणको साँवाब्याज तिर्न ६७ अर्ब ७० करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो अवधिमा भएको कुल पुँजीगत खर्चको तुलनामा सरकारी ऋणको साँवाब्याज तिर्न भएको खर्च करिब तीन गुणाले बढी हो ।

६० प्रतिशत घर एकतले, बैंक खाता हुने जनसंख्या र ऋण लिने परिवार साढे २५ प्रतिशत 
नेपालका करिब ६० प्रतिशत घर एकतले रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८’ को क्रममा घर तथा घरपरिवार सूचीकरण फारामअन्तर्गत सङ्कलित थप विवरणहरू सोमबार सार्वजनिक गरेको हो ।

विवरणअनुसार नेपालभर कुल ७५ लाख ५२ हजार ६६ वटा घर छन् । जसमध्ये ५९ दशमलव ८२ प्रतिशत एकतले छन् । यस्तै २८ दशमलव ७८ प्रतिशत दुईतले, नौ दशमलव १७ प्रतिशत तीनतले, एक दशमलव तीन प्रतिशत चार तले, शून्य दशमलव ६४ प्रतिशत पाँच देखि साततले, शून्य दशमलव शून्य एक प्रतिशत आठदेखि नौतले र शून्य दशमलव शून्य शून्य ३ प्रतिशत १० भन्दा बढी तले घर रहेका छन् ।

मधेस प्रदेशमा एकतले घर सबैभन्दा बढी ८४ दशमलव ४२ प्रतिशत छन् । यस्तै पाँच वा सोभन्दा बढी तला भएको घर बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी दुई दशमलव ३४ प्रतिशत छन् ।

गणना गरिएका ७५ लाख ५२ हजार ६६ वटा घरमध्ये सबैभन्दा बढी २७ दशमलव ९५ प्रतिशत घर चार वर्षसम्मका छन् । एक सयभन्दा बढी वर्षका घरको संख्या शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत छन् ।

देशभर कुल ६६ लाख ६० हजार आठ सय ४१ परिवारमध्ये १० दशमलव २७ प्रतिशत परिवारले आवासीय घर निर्माण गर्दा सरकारी अनुदान लिएका छन् ।

सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा २६ दशमलव ६४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई दशमलव ९८ प्रतिशतले आवासीय घर निर्माणका लागि अनुदान लिएका छन् ।

६६ लाख ६० हजार आठ सय ४१ परिवारमध्ये ४१ लाख २२ हजार छ सय ९० परिवारमा कम्तीमा एक जना सदस्यको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता रहेको छ । यस्तै कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ जनसंख्यामध्ये २५ दशमलव ५६ प्रतिशत व्यक्ति अर्थात् ७४ लाख नौ हजार एक सय ८१ व्यक्तिको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा एउटा खाता रहेको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । यो विवरणमा सहकारी संस्थामा खोलिएका खाता समावेश छैन ।

विवरणअनुसार एक करोड ४२ लाख ५३ हजार पाँच सय ५१ पुरुषमध्ये २६ दशमलव ४२ प्रतिशत र कुल एक करोड ४९ लाख ११ हजार २७ जना महिलामध्ये २४ दशमलव ७४ प्रतिशतको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा एउटा खाता रहेको छ ।

देशभरका कुल परिवारसंख्यामध्ये २५ दशमलव ५९ प्रतिशत परिवारले बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका छन् । प्रदेशअनुसार ऋण लिने परिवार सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा २८ दशमलव ८८ प्रतिशत छ । सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २१ दशमलव ९६ प्रतिशत परिवारले बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएको पाइएको छ ।

देशभरका कुल आठ लाख ३६ हजार एक सय २७ परिवारमा कम्तीमा एक जना व्यक्तिले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम लिएका छन् । यो कुल परिवारसंख्याको १२ दशमलव ५५ प्रतिशत हो । यसैगरी जम्मा १० लाख ८१ हजार छ सय ४६ जना व्यक्तिले उक्त तालिम लिएको देखिएको छ । जुन १८ वर्ष वा सोभन्दा माथि उमेरसमूहको कुल जनसंख्याको पाँच दशमलव ६७ प्रतिशत हुन्छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ सञ्चालनका क्रममा २०७८ भदौ ३० देखि असोज १८ सम्म (२० दिन) घर तथा परिवारसम्बन्धी विवरण र दोस्रो चरणमा २०७८ कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ गतेसम्म (१५ दिन) प्रत्येक व्यक्ति तथा परिवारका बारेमा विस्तृत विवरण संकलन गरिएको थियो ।