प्रतिबद्धताअनुसार आउँदैन वैदेशिक लगानी

काठमाडौं । समस्या भए पनि नेपालमा आउने विदेशी लगानी प्रतिबद्धता हरेक वर्ष बढ्दै गएको उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा देखिन्छ । तर, प्रतिबद्धताअनुसार रकम भने भित्रिएको छैन । पछिल्लो छ वर्षमा सवा खर्बभन्दा बढी विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७९/९० सम्म एक खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँबराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।

कोभिडको समयमा भने विदेशी लगानी प्रतिबद्धतामा कमी आएको थियो । तर, अहिले फेरि विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आउने क्रम बढेको विभागको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका निर्देशक शंकर सिंह धामीले बताए । विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि अझै थुपै्र कानुनी अड्चन सुधार र स्थानीय समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहे पनि विदेशी लगानीकर्ताहरू आउने क्रममा भने नरोकिएको उनको भनाइ छ । उद्योग तथा व्यवासाय दर्ता, जग्गा विवाद, बिजुली अभाव, कर्मचारीको असहयोगलगायतका कारणले गर्दा वैदेशिक लगानी नेपालमा आकर्षित हुनसकेको छैन । सोही कारण प्रतिबद्धताअनुसार रकम भने भित्रिन नसकेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । त्यसपछि, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ११ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।

वार्षिकरूपमा आउने लगानी प्रतिबद्धता करिब दुई सयदेखि चार सय उद्योग तथा व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालनका लागि हुन् । उद्योग तथा व्यवसाय स्थापनासँगै वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताले रोजगारी समेत सुनिश्चितता गरेको पाइन्छ । वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता उत्साहप्रद रहे पनि भित्रिने रकम भने न्यून छ । यसमा सरकारले वैदेशिक लगानीको लागि वातावरण सहज बनाउन नसक्नु मुख्य कारण रहेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

वैदेशिक लगानीको लागि भियतनाम, लाओसलगायतका मुलुकहरू राम्रो मानिन्छन् । त्यहाँबाट हामीले सिक्नुपर्छ अर्थात् त्यहाँ दिने लाभभन्दा हामीले बढी दिनसकेमा मात्र विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन सक्छन् । अर्कोतर्फ सरकारले वैदेशिक लगानीका लागि उद्योग तथा व्यवासाय दर्ता, जग्गा विवाद, बिजुली अभाव, कर्मचारीको असहयोगलगायतका सम्पूर्ण समस्याहरू हटाउनुपर्ने देखिन्छ । जसको प्रयासस्वरूप सरकारले ‘स्वचालित मार्ग’ सेवा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । स्वचालित मार्गको प्रयोगसँगै नेपालको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताहरूले नयाँ उद्योग स्थापना तथा पुँजी वृद्धिलगायतका सम्पूर्ण कामहरू स्वचालित मार्गबाट गर्नसक्ने व्यवस्था सरकारले गरी वैदेशिक लगानीलाई सहजीकरण गरेको थियो । सरकारले वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पनि लचिलो नीति लिएको छ ।

त्यस्तै, विदेशी लगानीलाई अत्यन्त राम्रो मुलुकको दृष्टिकोणबाट नहेरे पनि सरकारले प्रदान गरेको सुविधाहरूको कारण लगानी रकम आउने गरेका विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ । हरेक महिना तथा वर्षमा लगानी पनि आएको छ र लगानीअनुरूपको प्रतिफल अर्थात् लाभांश पनि लैजाने क्रमले निरन्तरता पाइरहेकोले वैदेशिक लगानीले निरन्तरता पाएको छ भन्न सकिने निर्देशक धामीले बताए । विदेशी लगानीकर्ताले लगानी रकम भित्र्याउन अर्थात् लेखांकन, लाभांश लैजाने काम भने राष्ट्र बैंकमार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ सोहीअनुरूप उनीहरूले राष्ट्र बैंकमार्फत लगानी ल्याउने÷लैजाने काम भइरहेको छ ।

विभागका अनुसार विदेशी लगानीकर्ताले धेरैजसो उत्पादन, खानी र उत्खनन क्षेत्रबाट लाभांश लगेका पाइन्छ । त्यसपछि उनीहरूले विद्युत् ग्यास र पानी, निर्माण, यातायात भण्डारण र सञ्चार, वित्तीय क्षेत्र, होटल तथा रेष्टुरेन्ट र शिक्षालगायतका क्षेत्रबाट समेत लाभांश लैजाने गरेका छन् । अर्कोतर्फ वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता हेर्दा क्षेत्रगत हिसाबमा सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता क्रमशः पर्यटन खनिज, उत्पादन, सूचना प्रविधि र पूर्वाधार क्षेत्रमा आउने गरेको दृष्टान्त देखिन्छ ।

वर्षिक करिब २० देखि ५० वटासम्मका मुलुकबाट वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आउने गरेकोमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने मुलुकहरूमा भारत र चीन रहेको छ । भारत र चीनपछि अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान, बेलायत, नेदरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, रसियालगायतका मुलुकबाट पनि लगानी आएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षदेखि अहिलेसम्म भारत, चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान, बेलायत, नेदरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया गरी ३० वटा मुलुकका लगानीकर्तामार्फत लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा देखिएको छ ।

त्यस्तै, विदेशी लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानी तथा हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले नेपालमा रहेको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । विभागमा कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटनमूलक गरी छ प्रकारका उद्योग दर्ता हुन्छन् । दर्ताका साथै विदेशी लगानीको हकमा पुँजी समेत तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकअन्तर्गत प्रत्यक्ष विदेशी लगानी शाखाका अनुसार नेपालमा विदेशी लगानीको लागि न्यूनतम सीमा प्रति विदेशी लगानीकर्ता पाँच करोड रुपैयाँ तोकिएको छ भने अधिकतम सीमा तोकिएको छैन ।

‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन–०७५’ अनुसार १० करोड रूपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको साना, १० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी भएको मझौला र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको ठूला विभागले दर्ता गर्छ ।