भूकम्पपीडितलाई राहत वितरणमा कडाइ

काठमाडौं । सरकारले जाजरकोट भूकम्पपीडितलाई राहत र पुनस्र्थापनाको लागि कडाइ गरेको छ । २०७२ सालको भूकम्पपीडितलाई राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली नहुँदा सरकारको उपस्थिति नै छैनजस्तो भएको थियो भने अनियमितता पनि बढेको थियो । सोही घटनालाई ख्याल गर्दै सरकारले अहिले भने विभिन्न व्यक्ति, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र सरकारका विभिन्न निकायलाई पनि राहत वितरणमा कडाइ गर्दैै एकद्वार प्रणाली अपनाएको छ ।

सहयोग गर्न चाहनेले प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग नगद तथा सामग्री जम्मा गर्नुपर्नेछ । त्यसरी प्राप्त सामग्री सरकारले मात्र पीडित परिवारलाई उपलब्ध गराउनेछ । यसरी वितरण गर्दा सबै ठाउँमा समान किसिमले राहत सामग्री पुग्ने सरकारको दाबी छ ।

सहयोग गर्न चाहने व्यक्ति, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ÷संस्था, विभिन्न देशका सरकारहरूले प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने निर्णय नै सरकारले गरेपछि सिधै गरिने सहयोग अवैध हुनेछ ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि खोज, उद्धार, तत्काल राहत र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारमा प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ । साथै, भूकम्पबाट विस्थापित भएका परिवारलाई अस्थायी आवास, खाद्यान्न र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने निर्णय गरेको छ । साथै मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्पबाट मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई तत्काल दुई लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

सुर्खेतलाई मुख्य सम्पर्कस्थल र नेपालगन्जलाई सहायक सम्पर्कस्थल बनाई खोज, उद्धार र राहतसम्बन्धी कार्य एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन मिलाउने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयद्वारा जारी प्रेस नोटमा जनाइएको छ ।

छिमेकीलगायत मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट औपचारिकरूपमा प्रस्ताव भएको सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । सरकारको निर्णयलगत्तै भारत सरकारले दिएको सहयोग आइतबार नै नेपालगन्जमा आइपुगेको छ । भारतले भूकम्पपीडितका लागि १६ करोड रुपैयाँबराबरको सामग्री आइतबार हस्तान्तरण गरेको हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार उक्त सहयोग आइतबार आएको हो । भारतीय वायुसेनाको विशेष विमानले नेपालगन्ज विमानस्थलमा उक्त राहत सामग्री ल्याएर नेपालका रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई हस्तान्तरण गरेको हो । ११ टनभन्दा बढी राहत सामग्री रहेको जनाइएको छ ।

भूकम्पपश्चात खोज, उद्धार, राहत र घाइतेको उपचारमा खटिने सरकारी निकाय, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, व्यक्ति एवं संघसंस्थालाई विशेष धन्यवाद दिँदै जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी यसलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ । अब जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय नगरी खोज, उद्धार र राहत दिन पाइने छैन ।

यस्तै, भूकम्पबाट क्षति भएका सडक, सञ्चारलगायतका संरचना तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउन सरकारी निकायलाई निर्देशन पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले दिएको छ । सरकारले अब क्षतिग्रस्त क्षेत्रको पुनर्निर्माणलाई एकीकृत कार्ययोजना बनाई अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

राहत तथा उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीलाई नियमअनुसार दैनिक खाना खाजाखर्च उपलब्ध गराउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले जाजरकोटलाई आधार मानेर भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउनेछ । पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउँदा भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचना एक वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

विश्व नै आर्थिक मन्दीमा भए पनि भूकम्प गएको दुई दिनमै झण्डै आधा अर्ब रुपैयाँबराबरको सहयोग जुटेको छ । सबैभन्दा बढी सहयोग अहिलेसम्म स्वदेशबाटै भएको छ । सरकारले भूकम्पबाट आवास क्षति भएका परिवारलालाई अस्थायी बसोबासको लागि टहराहरू निर्माण गर्ने भएको छ । त्यसका लागि विभिन्न व्यक्ति तथा संघसंस्थाले दिएको पालको पनि प्रयोग गरिनेछ ।

सावधानीका निमित्त भूगोलको अध्ययनका आधारमा आगामी दिनमा बस्ती विकास गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

विभिन्न राजनीतिक दलबाट निर्वाचित सांसद तथा पूर्वसांसदहरूले भूकम्पपीडितलाई सरकारी राहत कोषमा रकम दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कतिपयले भने त्यस्तो राहत रकम जम्मा गरिसकेका छन् । विभिन्न स्थानीय तहले पनि राहत सामग्री पठाएका छन् । संघ सरकारले स्थानीय तहमार्फत त्यस्तो राहत सामग्री निवतरण गर्नेछ ।

भूकम्पप्रभावितलाई भरतपुर महानगरपालिकाले एक करोड सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको ८७औँ कार्यपालिका बैठकले सो निर्णय गरेको हो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले भूकम्पपीडितलाई २५ लाख सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल पर्वतारोहण संघले भूकम्पपीडितलाई सहयोग पु-याउने उद्देश्यले ३१ लाख ११ हजार एक सय ११ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले भूकम्पपीडितको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि १५ दिनबराबरको पारिश्रमिक सहयोग गर्ने भएका छन् । बैंकर चन्द्र ढकालले डेढ करोड र व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङले पनि एक करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने जनाएका छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि एक करोड रुपैयाँको सामग्री सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, उपत्यका मेयर्स फोरमले पनि २५ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।