एमडीएमएसमा दर्ता नभएका १,५०० मोबाइलको नेटवर्क लक, खुलाउन मिल्ला?

काठमाडौं,नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल फोन दर्ता गर्ने प्रणाली मोबाइल डिभाइस म्यानेजमन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै दर्ता नभएका बढी मूल्यका मोबाइलको नेटवर्क लक गर्न थालेको छ।

सोमवार रातिबाट नेटवर्क लक गर्न थालेको प्राधिकरणले मङ्गलवार ११ बजेसम्म डेढ हजार मोबाइलमा त्यो गरिसकेको जनाएको छ।

“हिजो रातिबाट हामीले नेटवर्क लक गर्न थालेका हौँ। आज बिहान ११ बजेसम्म १५०० वटा सेटमा नेटवर्क लक गरिसकेका छौँ,” प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

डेढ लाख रुपैयाँ वा त्योभन्दा माथि मूल्य पर्ने मोबाइल सेटमा यो नियम लागु गरिएको उनले बताए।
दर्ता गर्न ‘बारम्बार ताकेता’
खनालका अनुसार एमडीएमएसमा दर्ता नभएका माथि उल्लिखित मूल्य पर्ने १० हजार मोबाइल अहिले प्रयोगमा रहेको अनुमान छ।

“दर्ता नभएका मोबाइल सेटहरूको पनि क्रमशः हामी नेटवर्क लक गर्दै जान्छौँ,” आगामी कदमबारे उनले स्पष्ट पारे।
त्यस्ता मोबाइल सेटलाई एमडीएमएसमा दर्ता हुनका लागि यही कार्तिक १९ गतेसम्मको म्याद दिएको थियो।

अध्यक्ष खनालका अनुसार कार्तिक ४ गते एउटा सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले त्यसको १५ दिनभित्र एमडीएमएसमा दर्ता गरिसक्न आग्रह गरेको थियो।

“हामीले दर्ताका लागि बारम्बार ताकेता गर्दै आए पनि त्यसको पालना नभएपछि नेटवर्क लक गर्न थालेका हौँ,” उनले थपे।

लक खुल्छ कि खुल्दैन?
नेटवर्क लक गर्न थालिएका मोबाइल सेटहरूको लक कहिले खुल्ने भन्ने प्रश्नको जबाफ स्वयं प्राधिकरणसँग पनि छैन।

“अहिलेको अवस्थामा नेटवर्क लक गरिएपछि लक नै रहने भयो। कहिले खोल्ने, के आधारमा खोल्ने भन्ने व्यवस्था नै छैन,” अध्यक्ष खनालले भने।

“त्यसका लागि भन्सार विभागले नै कानुनी बाटो खोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबारे हामी विभागसँग छलफलमा छौँ।”

नेटवर्क लक गर्न थालिएका मोबाइल सेटहरूको लक नखुले फेरि ठूलो सङ्ख्यामा नयाँ मोबाइल फोन आयात हुँदा अन्ततः देशलाई नै घाटा हुने उनको ठम्याइ छ।

“मानिसहरूले फेरि नयाँ मोबाइल सेट किन्न थाले भने आखिर देशकै पैसा बाहिरिने हो,” खनालले थपे।

एमडीएमएसका फाइदा के?
नेपालमा मोबाइल सेटको अनधिकृत आयात/ओसारपसार रोक्ने उद्देश्यका साथ एमडीएमएस लागु गरिएको अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।

“एकातिर प्रयोगकर्ताहरूले पनि वैध तरिकाले भित्रिएका मोबाइल फोन प्रयोग गर्न पाउँछन् भने अर्कोतिर राज्यले पनि राजस्व पाउने भयो,” फाइदाबारे उनले भने।

खनालका अनुसार नेपालमा बर्सेनि २०/२५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मोबाइल आयात गर्दै आएको छ र त्यो बढ्दो क्रममा छ।

“विभिन्न खालका सेट भित्रिरहेको सुनिन्छ। प्रयोग गर्न थालेको केही दिनमै डिसप्ले गएको गुनासो पनि सुनिएकै हो। सुरक्षित सेट आऊन् भन्ने हाम्रो पनि ध्येय हो,” खनालले स्पष्ट पारे।

सीमित व्यापारिक घरानाको दबावमा एमडीएमएस लागु गरिएको भनेर आलोचना भइरुहेको छ।

सरकारले प्रयोगकर्ताको गोप्य सूचना सरकारले लिन सक्ने र त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै चिन्ता प्रकट भइरहेका छन्।
तर मोबाइल फोन आयातकर्ताहरूको सङ्घका अध्यक्ष दीपक मल्होत्रा त्यसलाई अस्वीकार गर्छन्।

“यसबाट व्यापारीलाई मात्रै नभई स्वयं प्रयोगकर्ता र राज्यलाई पनि फाइदा हुन्छ,” बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

“उपभोक्तालाई पनि आफूले किनेको मोबाइल सेट वैध हो वा होइन भन्ने अन्योल रहने भएन। अवैध रूपमा ल्याइएको मोबाइलको वारेन्टी पनि त दिँदैनन्।”

“अर्को मोबाइल सेट चोरी भएमा त्यसलाई ट्र्याक गर्न सजिलो हुने भयो भने आपराधिक काममा मोबाइलको प्रयोग भए क्रेता/विक्रेता सबैको विवरण पत्ता लगाउन प्रहरीलाई पनि सजिलो हुने भयो,” मल्होत्राले थपे।

प्राधिकरणको प्रणालीमा रहने भएकोले हराउँदा वा चोरी हुँदा मोबाइल सेट लक गर्न पनि सहज हुने उनी बताउँछन्।

अवैध रूपमा कारोबार गर्नेहरू मात्रै एमडीएमएसको विरोधमा देखिएको मल्होत्राको आरोप छ।

कसरी दर्ता गर्न सकिन्छ?
प्राधिकरणका अनुसार मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताहरूले (nta.gov.np) वेबसाइटमा गएर आफूले प्रयोग गरिरहेको सेट दर्ता गर्न सक्छन्।

वेबसाइटमा उपलब्ध फारममा आफूले प्रयोग गरिरहेको मोबाइलबाट *#06# थिचेपछि प्राप्त हुने आईएमईआई नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसबाहेक त्यहाँ नागरिकता वा राहदानी नम्बरसहित विभिन्न किसिमका व्यक्तिगत विवरणको माग गरिएको हुन्छ।

नेपालमा २०६६ सालयता आयात गरिएका फोनहरूको टाइप अप्रुभल (बजार विक्री गर्नका लागि उपकरण योग्य छ छैन भन्ने विवरण) आयातकर्ताले गराउँदै आएका छन्।

नेपालका अधिकृत आयातकर्ताले ल्याएर यहाँको बजारमा बेचेका मोबाइल फोन पहिल्यै दर्ता भइसक्ने भएकाले ती मोबाइलको हकमा प्रयोगकर्ताले केही गर्नु पर्दैन।

एमडीएमएस चर्चाको नालीबेली
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सन् २०१८ मा यससम्बन्धी विस्तृत विनियमावली ल्याएको थियो।

त्यसयता नै त्यसलाई लागु गराउने प्रयास गर्दै आए पनि हुन सकिरहेको थियो।

गत वर्षको साउन १ गतेबाट यो लागु हुने भनिएको थियो, तर प्राधिकरणको योजना पूरा हुन सकेन।

तर गत भदौ ३० गतेबाट प्राधिकरणले उक्त प्रणालीको परीक्षण शुरू गरेको थियो।
(बीबीसी)