निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा अल्झियो स्टार्ट–अप उद्यम

काठमाडौं । नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएको उद्यमीलाई संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढाइएको स्टार्ट–अप उद्यम अन्ततः धितो समस्यामा अल्झिएको छ । सरकारले दुई किस्ता गरी नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएको उद्यमीलाई अघि बढाउनुका साथ अघि बढाएको स्टार्ट–अप उद्यम कार्यक्रमका लागि आवश्यक पर्ने रकम विनाधितो उपलब्ध गराउन नसक्ने निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको भनाइसँगै अघि बढ्न नसकेको हो । सरकारले स्टार्ट–अप उद्यम कर्जाको लागि परियोजना नै धितोका रूपमा लिने व्यवस्था गरेको थियो जसलाई कोष मान्न तयार भएको छैन ।

सरकारले स्टार्ट–अप उद्यम अघि बढाउने क्रममा आवश्यक निवेदन माग गरी त्यसको मूल्यांकन गरी अघि बढाइसकेको अवस्थामा परियोजनालाई नै धितोको रूपमा लिई कर्जा प्रवाह गर्न नसकिने भएसँगै कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको हो । उद्योग विभागले आवेदनको मूल्यांकन गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाएको अवस्थामा अन्तिम चरणको काम भनेको रकम वितरण रहेको समयमा रोकिन पुगेको विभागकी निर्देशक रमिला भण्डारीले आर्थिक दैनिकसँग भनिन् । ‘स्टार्ट–अप उद्यम गर्ने इच्छुक सदस्यहरूले धितो राखेपछि मात्र कर्जा वितरण गर्न सकिने तथा विनाधितो कर्जा वितरण गर्दा समस्या आउनसक्ने भन्दै कोषले यसको व्यवस्थापन गर्न माग गरेसँगै स्टार्ट–अप उद्यम अघि बढ्न नसकेको हो’, निर्देशक भण्डारीले भनिन्, ‘कार्यक्रम अघि बढ्नेमा निश्चित छ, कोषले पनि सहजीकरण गर्ने भनेको छ, सरकारी रकम दुरूपयोग नहोस् भन्ने कोषको आग्रह हो त्यसलाई समाधान गरी अघि बढ्ने तयारी गरेका छौँ ।’

सकारले स्टार्ट–अप उद्यम सञ्चालनको लागि ‘स्टार्ट–अप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९’ निर्माण गरी अघि बढेको थियो । जसमा कर्जाको लागि धितोको रूपमा परियोजनालाई राख्ने सकिने उल्लेख गरिएको छ । कर्जा प्रवाहको हकमा कार्यविधिबमोजिम कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले प्रचलित कानुनबमोजिम निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा कार्जाको सुरक्षण गराउनुपर्ने, कर्जा सुरक्षण गर्दा लाग्ने शुल्क निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले राष्ट्र बैंकमा माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै माग गरिएको शुल्क राष्ट्र बैंकले दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको खाताबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, कोष भने परियोजनालाई धितो राख्दा जोखिम हुने भन्दै पन्छिन खाजेको छ । परियोजना धितो राखेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्, जसले सरकारलाई राहत दिन सकेको छैन । सोही अभ्यास र विनाधितो रकम उपलब्ध गराउँदा लगानीकर्ताबाट दुरूपयोग हुन्छ कि भने संशयले गर्दा हाललाई धितोलाई लिएर कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको कोषले स्वीकार गरेको छ । कोषको उक्त कदमसँगै सरकारलाई कार्यविधि संशोधन गर्ने वा सोही कार्यविधिमा टेकेर रकम वितरण गर्ने विकल्पमा रही काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । मन्त्रालय र कोष छलफल गरी जे–जसो निर्देशन आउँछ विभागमा सोहीअनुरूप अघि बढ्न तयार रहेको निर्देशक भण्डारीले बताइन् । ‘सरकारले कोषलाई अबको समयमा कसरी अघि बढ्न निर्देशन दिन्छ सोहीअनुरूप विभाग आफ्नो तयारी गरी अघि बढ्ने छ कार्यक्रम अघि बढाउनेमा हामी निश्चित छौँ’, उनले भनिन् ।

विभागका अनुसार स्टार्ट–अप उद्यम कर्जाका लागि तीन सय ८० भन्दा बढी आवेदन अर्थात् परियोजना परेकोमा एक सय ७३ वटा आवेदन छनौट गरिएको थियो । छनौट भएका आवेदनबाट अन्तिम मूल्यांकन समेत गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । परियोजना छनौट, मल्यांकन तथा रकम वितरणको विषयमा कार्यविधि तय गरी सोहीअनुरूप विभाग अघि बढेको थियो । स्टार्ट–अप उद्यमको लागि उद्यम तथा व्यवसाय, उद्यमका क्षेत्र, कर्जा प्रवाह, उद्यम तथा उद्यमीको संरचना, समिति, कोषलगायतका संरचनाको व्याख्य गरिएको अवस्था रहेको छ । स्टार्ट–अप उद्यम गर्न चाहनेका लागि १४ वटा क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । जसमा कृषि तथा पशुपन्छी, वन (जडीबुटी, वन पैदावर), पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन रहेको छ । यस्तै पूर्वाधार निर्माण, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि उत्पादन र सेवाप्रवाहको प्रक्रियामा सुधार, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज र सुरक्षित बनाउने, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण रहेका छन् ।

स्टार्ट–अप उद्यम सञ्चालन गर्ने विषय उठेकोे लामो समयपछि सञ्चालनको तयारीमा रहे पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को विनियोजन विधेकयकमार्फत नै स्टार्ट–अप उद्यमलाई कर्जा प्रदान गर्ने बताए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

त्यसपछिका बजेटले भने कर्जाभन्दा पनि सहुलियतपूर्ण ब्याजदर दिने उल्लेख गरिएको थियो जसले गर्दा स्टार्ट–अप उद्यम ओझेलमा परेको थियो । हाल स्टार्ट–अप उद्यमको लागि परियोजना माग गरेको र आवेदन परेको यो प्रथम पटक भने होइन । सरकारले अघिकांश आर्थिक वर्षमा विनियोजन विधेयकमार्फत स्टार्ट–अप उद्यमलाई विकास गर्ने रणनीति लिएको पाइन्छ जसले गर्दा यसअघि पनि स्टार्ट उद्यमको लागि आवेदन परेको थियो तर कार्यान्वयन भने हुन सकेन । पछिल्लो सयम स्टार्ट–अप उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन नभएसँगै आवेदकहरूमा द्विविधा पैदा भएको थियो । यसबीचमा स्टार्ट–अप उद्यमको नाममा कर्जा वितरण गर्ने भनी नक्कली कागजात वितरण गर्ने गिरोह समेत बजारमा सक्रिय भएका थिए । तर, त्यस्तो प्रलोभनमा नपर्ने भने सँगै समस्या उत्पन्न नभएको विभागले जनाएको छ ।

त्यस्तै, कर्जा प्रवाहको हकमा भने स्टार्ट–अप उद्यम कार्यान्वयन समितिको सिफारिसपश्चात् राष्ट्र बैंकले दुई किस्ता अर्थात् पहिलो किस्ताबापत स्वीकृत कर्जा रकमको ५० प्रतिशत र दोस्रो किस्ता भने पहिलो किस्ता भुक्तानी लिएको मितिले छ महिनाभित्र दोस्रो किस्ता माग गर्नुपर्नेछ । कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत परियोजनालाई नै धितोको रूपमा रहनेछ । यस्तै उद्यमीले भने कर्जा रकमलाई प्रस्ताव गरिएको परियोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने, कर्जाको साँवा र ब्याजसहितको किस्ता रकम चुक्ता गर्ने, अनुगमनको क्रममा आवश्यक सूचना तथा तथ्यांक उपलब्ध गराउने, समिति र बैंकले दिएको निर्देशनको पालना गर्ने बताइएको छ ।

विभागका अनुसार स्टार्ट–अप उद्यम वा व्यवसायलाई कर्जा सुविधा प्राप्त गर्नका लागि भने चुक्ता पुँजी ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, उद्यमको कुल आम्दानी वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, स्थिर पुँजी (घर जग्गा मूल्यबाहेक) दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको हुनुपर्नेछ ।

यसका साथै स्टार्ट–अप उद्यम वा व्यवसायको मापदण्डअन्तर्गत उद्यममा पूर्णकालीन कामदारको संख्या १० जनाभन्दा बढी नभएको, कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण प्रक्रियामा उपभोक्ताले भोग्दै आएको समस्यालाई समाधान गर्न सूचना प्रविधिको उपयोग एवं सिर्जनशील सोचको प्रयोग भएको, उद्यमले वार्षिकरूपमा गर्ने कुल खर्चको कम्तीमा पाँच प्रतिशत अंश उत्पादन विकास, बजार विकास एवं अनुसन्धान र विकासमा खर्च गर्नेगरेकोे, उद्यमको बौद्धिक सम्पत्तिको पेटेन्ट वा डिजाइन वा सफ्टवेयर दर्ता भएको वा पेटेन्ट वा डिजाइन र सफट्वेयर दर्ता गर्न योग्य रहेको हुनुपर्नेछ । भारत, चीनका साथै विश्वका धेरै मुलुकहरूमा स्टार्ट–अप उद्यम सञ्चालन गरिएको छ सोको सिको गर्दै सरकारले अघि बढाउन खोजे पनि पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान नगर्दा नेपालमा अघि बढ्न नसकेको निजी क्षेत्रको भनाइ रहेको छ । निजी क्षेत्र भने स्टार्ट–अप उद्यम सञ्चालन गर्ने विषयमा सकारात्मक रहेको पाइन्छ ।