भूकम्पपीडितलाई डेढ अर्ब निकासा

काठमाडौं । सरकारले भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ताबापत करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ । सरकारले भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ताबापत २५ हजार रुपैयाँ सम्बन्धित जिल्लामा पठाएको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सरकारले ‘भूकम्पबाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि, २०८०’ अनुरूप भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरू जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, बझाङ, बाजुरा र सल्यानका लागि एक अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको हो । रकम सोमबार पठाइएको हो ।

भूकम्पबाट प्रभावित परिवारलाई पहिलो किस्ताबापत २५ हजार रुपैयाँ र छानो छाउने तहसम्म पुगेपछि वा घर निर्माणसम्पन्न भएपछि बाँकी २५ हजार रुपैयाँ गरी जम्मा ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने बाटो खुलेसँगै सो रकम पठाइएको प्राधिकरणले बताएको छ । भूकम्पका कारण निजी आवास पूर्णरूपले क्षति भएका वा आंशिक क्षति भए पनि बसोबास गर्न योग्य नरहेका घरपरिवारले यस्तो अनुदान रकम पाउनेछन् ।

कार्यविधिमा उल्लिखित कागजातसहित निवेदन दिने लाभग्राहीको बैंक खातामा अनुदान रकम जानेछ । भूकम्पका कारण ३५ हजार चार सय ५५ वटा घर आंशिक र २६ हजार पाँच सय ५७ वटा पूर्णरूपमा क्षति भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा बढी जाजरकोटका घरहरू क्षति भएको छ । जाजरकोटमा २४ हजार सात सय सातवटा घर आंशिक र नौ हजार सात सय ९४ वटा घर पूर्णरूपमा क्षति भएका छन् ।

यस्तै रुकुम पश्चिममा नौ हजार नौ सय ६१ वटा घर आंशिक र १६ हजार पाँच सय ७० वटा घर पूर्ण क्षति भएका छन् । यसबाहेक सल्यानमा पाँच सय १२ आंशिक र एक सय ५१ वटा पूर्ण, रुकुम पूर्वमा एक सय ४८ वटा आंशिक र नौवटा पूर्ण, रोल्पामा ८७ वटा आंशिक र २५ वटा पूर्ण र प्युठानमा ३१ वटा आंशिकरूपमा घर क्षति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्तै सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक भवन भने ३४ वटा आंशिक र १६ वटा पूर्ण क्षति भएको छ ।

जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका लागि ५०÷५० करोड निकास भएको छ । यस्तै बझाङका लागि २५ करोड, बाजुराका लागि १४ करोड र सल्यानका लागि दुई करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ ।

विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको गत कात्तिक २६ गतेको निर्णयबाट भूकम्पबाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधि २०८० स्वीकृत भएको थियो । उक्त कार्यविधिले निर्दिष्ट गरेको भूकम्पबाट प्रभावित लाभग्राहीको अस्थायी आवास निर्माणको पहिलो किस्ता दिने प्रयोजनाका लागि सो रकम निकासा गरिएको प्राधिकरणले जनाएकोे छ । निकासा भएको रकम स्थानीय तहमार्फत लाभग्राही पहिचान गरी सम्बन्धित पालिकामार्फत जानेछ ।