अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न अलमलमै सरकार

काठमाडौं । गतवर्ष पुसमा प्रधानमन्त्री बन्नासाथ पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अर्थतन्त्र सुधारका लागि आफ्नो मुख्य ध्यान जाने बताएका थिए । नेकपा एमालेसँग सहकार्य गरेर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले पछि एमालेसँग सम्बन्ध तोडेर नेपाली कांग्रेसलगायतका दलहरूलाई सरकारमा सामेल गराएर एमालेलाई जबरजस्ती सरकारबाट हटाए । तर, उनको भनाइ एउटै थियो, लिकबाहिर गएको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने ।

अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान नगरे देशको आर्थिक अवस्था श्रीलंकाको भन्दा पनि खराब हुने हौवा चलेपछि अर्थतन्त्रका समस्या सुधारका लागि पहलकदमी लिन निजी क्षेत्रले सरकारलाई दबाब दियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले त असोज २५ गते ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस’ आयोजना नै गर्यो । उक्त बहसका क्रममा निजी क्षेत्रको प्रस्तावपछि प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न सकिने आश्वासन दिए । तर, उनले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कुनै ठोस प्रस्ताव ल्याउन सकेनन् । किनकि प्रधानमन्त्री दाहाल आफैँमा अर्थतन्त्रका बारेमा जानकार नेता होइनन् र उनको मन्त्रिपरिषद्मा अर्थमन्त्री बनेका डा. प्रकाशशरण महत अर्थशास्त्री भए पनि उनले समस्या समाधान गर्ने सूत्र नै पहिल्याउन सकेनन् र उनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई साथमा पनि लिन सकेनन् । अर्थमन्त्रीले भनेका प्रायजसो कुराहरू राष्ट्र बैंकले मानेन र अहिले पनि मानेको छैन । सेयरबजार सुधारका लागि अर्थमन्त्रीले पटक–पटक आश्वासन दिए तर त्यसमा पनि सुधारभन्दा पहिरो नै बढी गइरहेको छ । अर्थतन्त्रका अन्य कमजोरी सुधारका बाटो त उनले पहिल्याउनै सकेनन् ।

अर्थतन्त्र झन्झन् कमजोर बन्दै जाँदा निर्माण व्यवसायीले असार मसान्तसम्म आफूले गरेको कामको भुक्तानी पनि पाएनन् । तर, पनि अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्रलाई गति दिने विषयमा थप प्रयास थाल्ने कुरा भन्न भने छाडेनन् । तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी अझै पनि हुन सकेको छैन । पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । कर्जा प्रवाहमा कमी आउने क्रम रोएिको छैन भने कर्जा लिनेहरूलाई चर्को ब्याजदर लगाइएको छ । सोही कारण कर्जा प्रवाह हुन नसकेको हो । बजारमा चर्को मूल्यवृद्धिको कारण उपभोक्ताको मागमा अत्यधिक कमी आएको छ । सरकारले नीतिगत सुधारका लागि ठोस पहलकदमी नलिँदा निजी क्षेत्रको मनोबल घट्दै गएको छ भने समयमै मल र बीउ मात्र होइन सिँचाइको सुविधा दिन नसक्दा आन्तरिक उत्पादन बढ्न सकेको छैन ।

अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न कुनै कार्यक्रम नै ल्याउन नसकेको सरकारले आगामी वैशाख पहिलो साता अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको तयारी गरेको छ । लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पुगिसकेको छ । अहिलेकै अवस्थामा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दा लगानीकर्ता विश्वस्त हुने आधार नदेखेपछि सरकार थप नीतिगत, प्रक्रियागत र व्यावहारिक सुधारका लागि के गर्ने भनेर छलफलमा लागेको छ । तर, सरकारले नीतिगत, प्रक्रियागत र व्यावहारिक सुधार कसरी गर्ने भनेर भरपर्दो सुझाव पाउन सकेको छैन । यसले लगानी सम्मेलन फलदायी होलाजस्तो देखिन्न ।

अर्थमन्त्री महतले सुधारका अनेकौँ प्रयास गरेको दाबी गरे पनि कुनै पनि ठोस प्रयास भएको देखिन्न । सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि ठोस प्रयास नगरेकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्किन सकेको छैन भने लयमा फर्किन सामान्य संकेत पनि नदेखिएको अर्थशास्त्री र निजी क्षेत्रको समान धारणा छ । तर, सरकार ठोस कार्यक्रम ल्याउनेभन्दा पनि छलफल गरेर समय बर्बाद मात्र गरिरहेको छ ।

मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी लिन आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विभिन्न विषयगत मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायसँग छलफल गरिसकेका छन् तर अर्थतन्त्र सुधारको ठोस आधार फेला पार्न कसेका छैनन् ।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सामान्य सुधार देखिए पनि आन्तरिक सूचक अरू अझै सङ्कटग्रस्त छन् । अर्थतन्त्रका समस्या सुधारका प्रयास थाल्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई दबाब दिए पनि सरकार कहाँबाट समस्या समाधानको प्रयास थाल्ने भन्नेमै अन्यौलमा छ ।

विद्यमान आर्थिक सङ्कटको समाधान खोज्ने भन्दै निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गत असोज २५ गते ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस’ आयोजना गरेको थियो । उक्त बहसका सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन नै गर्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सबै पक्ष र क्षेत्र जिम्मेवारीका साथ सामूहिक प्रयासमार्फत अघि बढ्नुपर्नेमा सरकार र निजी क्षेत्र एकमत छन् । तर, कताबाट समाधानको प्रयास थाल्ने भन्नेमा दुवै पक्ष अन्यौलमै छन् । निजी क्षेत्रले तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्चस्तरीय कानुनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्न जरुरी रहेको बताउँदै आएको छ । लामो समयसम्म आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेर आर्थिक मन्दीको अवस्थामा पुगिसकेको बेला चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सरकारले केही नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारका प्रयास थालेको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था भने निराशाजनक छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार कात्तिक मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च तीन खर्ब ५५ अर्ब ६३ करोड ४० लाखबराबर छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाखबराबरको वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको थियो । कात्तिक मसान्तसम्मको खर्चको अवस्था हेर्दा चालूतर्फ २३ दशमलव ७५, पुँजीगततर्फ नौ दशमलव ९३ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १७ दशमलव ७२ प्रतिशत छ ।

त्यस्तै, यही अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन पनि निराशाजनक अवस्थामा देखिएको छ । पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको २० दशमलव शून्य ८ प्रतिशतबराबर छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि कूल १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाखबराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकामा कात्तिक मसान्तसम्ममा दुई खर्ब ७६ अर्ब ६४ करोडबराबर मात्रै उठेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति विवरणअनुसार गत असोज मसान्तसम्ममा मुद्रास्फीतिले वाञ्छित सीमा नाघेको छ । यो अवधिमा वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति सात दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । जब कि बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि मुद्रास्फीति साढे छ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन ।

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा भने सकारात्मक सुधार हुँदै गएको देखिएको छ । गत कात्तिक मसान्तसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह ३० प्रतिशतले वृद्धि भई तीन खर्ब ६५ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ । त्यस्तै सरकारको चालू खाता ५९ अर्ब नौ करोडले बचतमा छ । शोधनान्तर स्थिति ९९ अर्ब सात करोडले बचतमा छ भने कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । हालको विनिमय सञ्चितिले १२ दशमलव चार महिनाको वस्तु आयात र १० दशमलव तीन महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । पहिलो त्रैमासिक अवधिमा आयात एक दशमलव सात प्रतिशतले बढेको छ भने निर्यात दुई दशमलव तीन प्रतिशतले घटेको छ । कुल वस्तु व्यापारघाटा दुई दशमलव एक प्रतिशतले बढेको छ ।

राससका अनुसार नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले गरेको एक अध्ययन (बजेट वाच)बाट मुलुकको अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रसँग जोडिएका बजेटका योजना तथा कार्यक्रमको वास्तविक प्रगति निकै न्यून रहेको देखिएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग जोडिएका ६२ वटा योजना तथा कार्यक्रमको विश्लेषण गर्दा ३५ प्रतिशत अर्थात् २२ वटा बुँदामा शून्य प्रगति देखिएको छ । त्यस्तै, २९ वटा बुँदा अर्थात् ४७ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन र ११ बुँदा अर्थात् १८ प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन भएको देखिएको छ ।