भ्रष्टाचार हुने रकम र सजाय दुवैमा वृद्धि

काठमाडौं, जेठ ११
विधायन व्यवस्थापन समितिले भ्रष्टाचार हुने रकम र सजाय दुवैमा वृद्धि गर्ने विधेयकमाथि सहमति जुटाएको छ । शुक्रबार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफाबार छलफलमा सो सहमति जुटाएको हो । बैठकले यसअघिको ऐनमा उल्लेख भएभन्दा घुस रकमको परिमाण वृद्धि गरेको छ भने मोटो रकम घुस लिएमा गरिने सजायमा समेत वृद्धि गरेको छ । जसअनुरुप घुस लिएमा कैद, सजाय र जरिवाना समेत गर्न सकिने विषयमा सहमति जुटेको थियो ।

समितिका सभापति पशुराम मेघी गुरुङले १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी घुस लिएमा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद, जफत र सोही रकमबराबरको जरिवाना गर्न सकिने बताए । यस्तै एक करोड रुपैयाँदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म गरेमा घुस लिएमा आठदेखि १० वर्ष कैद, ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँ घुस लिएमा चारदेखि ८ वर्ष कैद, २५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँ भएमा चारदेखि ६ वर्ष तथा पाँच लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँ भएमा दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद सजाय गर्न सकिनेछ । यस्तै एक लाखदेखि ५ लाख घुस लिएमा एक वर्षदेखि दुई वर्ष, ५० हजारदेखि एक लाखसम्म घुस लिएमा ६ महिना देखि १ वर्ष कैद, ५० हजार रुपैयाँभन्दा माथि घुस लिएमा एकदेखि ६ महिनासम्म कैद तथा रकम जफत गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा भने एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै रकम घुस लिएमा आठदेखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ । यस हिसाबले हाल संशोधन गर्न बनेको विधेयकले घुसको रकम र सजायको व्यवस्थालाई ऐनले भन्दा वृद्धि गरेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । यस्तै ऐनले घुसबापत २५ हजार रुपैयाँ लिएमा तीन महिनासम्म कैद, २५ हजारभन्दा बढी ५० हजार रुपैयाँसम्म भएमा तीन महिनादेखि चार महिनासम्म कैद, ५० हजारभन्दा बढी एक लाख रुपैयाँसम्म भएमा चार महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद, एक लाखभन्दा बढी पाँच लाख रुपैयाँसम्म भएमा छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद तथा रकम जफतको व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै घुसबापत पाँच लाखभन्दा बढी दश लाख रुपैयाँसम्म भएमा एक वर्ष ६ महिनादेखि दुई वर्ष ६ महिनासम्म कैद, दश लाखभन्दा बढी २५ लाख रुपैयाँ भएमा दुई वर्ष ६ महिनादेखि चार वर्षसम्म कैद, २५ लाखभन्दा बढी ५० लाख रुपैयाँसम्म भएमा चार वर्ष देखि ६ वर्षसम्म कैद, ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद तथा जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।

छलफलमा सांसद राम नारायण बिँडारीले घुस लिएको प्रमाणित भएमा घुस लिने व्यक्तिको मात्र नभएर सम्पूर्ण परिवारको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने बताए । ‘घुस लिने व्यक्ति मात्र होइन’, उनले भने, ‘परिवारको सदस्यहरुको नाममा रहेको सम्पत्ति समेत जफत गर्नुपर्छ अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यस्तै अर्की सांसद प्रमिला कुमारीले अर्बौं रुपैयाँ घोटाला गर्ने तथा कसुरको मात्रालाई हेरी १० देखि २० वर्षसम्म कैद गर्नुपर्ने बताइन् । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिको पक्ष राष्ट्र समेत रहेको छ । त्यसैले उसलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने दायित्व समेत स्वाभाविक रुपले पूरा गर्नुपर्नेहुन्छ ।