बजेटमा निजी क्षेत्रलाई विशेष राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन माग
वीराटनगर, जेठ ११
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश नं. १ ले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा निजी क्षेत्रलाई विशेष राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन माग गर्दै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीलाई सुझावपत्र प्रस्तुत गरेको छ । महासंघले प्रदेशभरिका जिल्ला तथा नगर उद्योण वाणिज्य संघहरु, वस्तुगत संघ, व्यावसायिक संस्था एवम् व्यवसायीहरुको छाता संस्थाका रुपमा आगामी बजेटमा प्रस्तुत हुनुपर्ने आफ्नो अवधारणा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई बुझाएको हो ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले कृषि तथा पशुपालनको व्यवसायीकरण, कृषिमा आधारित उद्योगमार्फत व्यापक रोजगारीको सिर्जना, निर्यात प्रवर्द्धन र आयातमा प्रतिस्थापन, पर्यटन तथा जलस्रोतको विकासलगायतका मुख्य क्षेत्रहरुमा प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकारको आगामी बजेटमा यसको उचित व्यवस्थापन हुने विश्वास लिएको बताए । यसका लागि सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राविधिकरणसम्बन्धी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था भई प्राधिकरण कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको सन्दर्भमा उक्त क्षेत्रहरुमा प्रदेशको समग्र विकासका लागि निजी क्षेत्रको समेत प्रभावकारी सहभागिता र साझेदारीलाई उद्योग वाणिज्य महासंघले इंगित गरेको छ ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राउतले अहिले पछिल्लो समय कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को विश्वव्यापी महामारीका कारण यो प्रदेश पनि आर्थिक सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रमा प्रभावित बनेको बताए । विशेष गरी कृषि, उद्योग धन्दा, खाद्य सुरक्षा, रोजगारी, यातायात, विकास निर्माण, निर्यात व्यापार, राजस्वलगायतका क्षेत्रहरुमा अत्यधिक प्रभाव परेको उनको भनाइ छ ।
उत्पादित कृषि उपजहरुको बजार साँघुरिएको या नपाउने अवस्था भई किसानको रोजीरोटीमा नै समस्या आएको उनले बताए । ‘उद्योग कलकारखानाहरु सञ्चालन हुन नसक्दा उत्पादन र रोजगारीका क्षेत्रहरु कमजोर भएका छन्, उद्योगी व्यवसायीहरु चरम आर्थिक एवम् वित्तीय संकटबाट गुज्रिरहेका छन्’, उनले भने, ‘दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गर्नेहरुदेखि न्यून आय भएका जनतालाई न्यूनतम जीविकोपार्जन गर्न कठिन बन्दै गएको छ ।’
कृषि ण्तथा गैरकृषि क्षेत्र, उद्योग कलकारखाना सहज रुपमा सञ्चालन हुन नसक्दा देशभित्रै बेरोजगारीको समस्या झन् बढ्दै जाने र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं जनशक्ति पनि विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र जोखिमका कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किने अवस्थामा रहेकाले आगामी दिनमा बेरोजगारी समस्या झनै विकराल बन्ने सम्भावना रहेको महासंघले जनाएको छ ।
सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य र साझेदारीबाट नै विपद्जन्य संकटबाट पार लगाउँदै आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई निरन्तरता दिई आर्थिक पुनरुत्थान एवम् पुनस्र्थापनाका कार्यहरु गर्न सकिने महासंघले जनाएको छ । कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्दै उच्च उत्पादनमार्फत खाद्य सुरक्षा, आम्दानी, आयात प्रतिस्थापन, कृषि उद्योगहरुको क्षमता विकास गरी स्वदेशमै प्रशोधन, मूल्य अभिवृद्धि, निर्यात प्रवर्द्धन र व्यापक रुपमा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्नेतर्फ ध्यान दिनु अहिलेको आवश्यकता र प्राथमिकता रहेको महासंघको भनाइ छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- पुल अलपत्र बनाउने निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा
- इलाम–२ उपनिर्वाचन :रास्वपाबाट लिम्बू उम्मेदवार
- शिक्षाका लागि विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण आवश्यक छ : मन्त्री राई
- स्वास्थ्यमन्त्री यादवलाई रास्वपाको २६ बुँदे सुझाव
- हिमालमा हेलिकोप्टरको सहारा
- चार दशमलव ७८ अंकले उक्लियो सेयर बजार
- राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्षद्वारा राजीनामा
- पुँजीगत बजेट खर्च नहुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
- नेपाली अमेरिका कलाकार सङ्घमा बसन्ती राई
तपाईको प्रतिक्रिया