Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारऊर्जा उत्पादकहरुसँग जबरजस्ती कर माग्दै स्थानीय तह

ऊर्जा उत्पादकहरुसँग जबरजस्ती कर माग्दै स्थानीय तह


काठमाडौं । संघीय सरकारबाट जलविद्युत् आयोजनाहरूको करबापतका रकम पाइरहे पनि केही स्थानीय तहले सिधै आफूलाई कर तिर्नुपर्छ भनेर दबाब दिएपछि देशभरका निजी क्षेत्रका जलविद्युत् उत्पादकहरू समस्यामा परेका छन् । जलविद्युत् आयोजनाहरू विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार विद्युत् विकास विभागबाट अनुमति लिएर सञ्चालनमा आउने र आयोजनाहरूले प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरेबापत क्षमताअनुसारको रोयल्टी र व्यवसायअनुसारको अन्य करहरू संघीय सरकारलाई एकैपटक तिर्दै आएका छन् ।

त्यसरी तिरेको कर संघीय सरकारले ५० प्रतिशत राखेर बाँकी ५० प्रतिशतलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई २५/२५ प्रतिशत बाँडफाट गर्नेगरेको छ । स्थानीय तहले जलविद्युत् आयोजनाहरूको कर संघीय सरकारबाट पाए पनि उनीहरूले दोहोर कर लिनका लागि दबाब दिन थालेपछि जलविद्युत् आयोजनाहरू संघ सरकार गुहार्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

स्थानीय तहले कानुनीविपरीत कर माग्न थालेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले फेरि संघ सरकारलाई गुहारेर स्थानीय तहलाई कानुनको बारेमा स्पष्ट पारिदिन आग्रह गरेका छन् । इप्पानले मंगलबार सामान्य संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनितादेवीलाई ज्ञापनपत्र दिँदै स्थानीय तहलाई कानुनी व्यवस्थाको जानकारी गराइदिन आग्रह गरेको हो ।

सोलु करिडोरमा निर्माणसम्पन्न भएका तथा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूले सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाले कानुनविपरीत आयोजनाहरूलाई पत्र काटेर कर मागेको भन्दै इप्पानमा निवेदन दिएका थिए । मंगलबार करिडोरका आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनीका प्रतिनिधि र इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीसहितको टोलीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री देवीलाई भेटेर कर मागेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

इप्पानको ध्यानाकर्षण–पत्र बुझ्दै मन्त्री देवीले संघीय र स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित कानुनहरूको अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिने बताइन् । इप्पान वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले जलविद्युत् आयोजनाले तिरेको रोयल्टी संघीय सरकारले ५० प्रतिशत राखेर बाँकी ५० प्रतिशतलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई २५/२५ प्रतिशत बाँडफाट गरिरहे पनि स्थानीय सरकारले थप कर माग्नु नियमविपरीत भएको बताए ।

केही समयअघि दोलखाका स्थानीय तहले पनि यसैगरी नियमविपरीत कर मागेर आयोजनालाई पत्र काटेको र त्यतिबेला मन्त्रालयले त्यसरी कर लिन नमिल्ने भनी स्पष्ट पारेपछि स्थानीय तह पछि हटेका थिए । अहिले सोलु करिडोरमा आयोजनामा पनि त्यही समस्या दोहोरिएकोले मन्त्रालयले गाउँपालिका संघ र नगरपालिका संघ सबैलाई बोधार्थ गरी स्पष्ट निर्देशन दिन इप्पानका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले आग्रह गरे ।

यसैबीच, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले अहिले एक ठाउँमा समस्या आउँदा सानो देखिए पनि यो ठूलो ‘इस्यु’ भएकाले समाधानका लागि समयमै गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

देशभर हजारौँ जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेको बेला एउटा करिडोरबाट सुरु भएको यो समस्या अरु आयोजनामा सरेको खण्डमा जलविद्युत्को विकासक्रममै धक्का लाग्ने भन्दै यो विषयमा प्रधानमन्त्रीको पनि ध्यानाकर्षण गराउन सचिव सिंहको सुझाव थियो ।

मन्त्री र सचिवसँगको उक्त छलफलमा इप्पान अध्यक्ष कार्की, पूर्वअध्यक्ष गुरागाई, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी, महासचिव बलराम खतिवडा, सचिव हिमप्रसाद पाठक, प्रमुख कार्यकारी भीम गौतम, प्रभावित आयोजनाका तर्फबाट यागार्थ पोखरेल, रमेश गौतम, समन मानन्धरलगायतको टोली सहभागी थियो ।


क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1

तपाईको प्रतिक्रिया