रेशम चौधरी पार्टीको अध्यक्ष बनेसँगै उठेका ‘कानुनी प्रश्न’

काठमाडौं,नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कैलाली घटनामा दोषी ठहर भएर जेल सजाय भुक्तान गरिरहेकै समयमा राष्ट्रपतिबाट माफी पाएका रेशम चौधरीलाई पार्टी अध्यक्षमा चयन गरेको छ।

पार्टीको महाधिवेशनले चौधरीलाई निर्विरोध अध्यक्ष चयन गरेको निर्वाचन अधिकृत गीता चौधरीले जानकारी दिएको नेपालगन्जस्थित हाम्री संवाददाता विमला चौधरीले बताएकी छन्।

चौधरीको चयनसँगै पार्टीको नेतृत्व गर्ने उनको कानुनी र नैतिक योग्यताबारे बहस सुरु भएको छ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा रहेको व्यवस्थाका कारण चौधरीले पार्टीको नेतृत्व गर्न पाउने वा नपाउने विषयमा छिनोफानो गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
संवैधानिक कानुनका जानकार एक जना प्राध्यापकले चौधरी पार्टीको नेतृत्वमा चुनिएको विषयले नैतिक प्रश्न समेत उठाउने बताए।
चौधरीबारेको विवाद के हो?
अदालतबाट हत्या मुद्दामा दोषी ठहर भएर जेल सजाय समेत भुक्तान गरेका रेशम चौधरीले राष्ट्रपतिबाट माफी पाए पनि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको एउटा व्यवस्थाका कारण उनी कुनै पनि दलको सदस्य वा पदाधिकारी रहन नमिल्ने कतिपयको जिकिर छ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा १४ मा राजनीतिक दलको सदस्य हुन ‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको’ हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

चौधरी टिकापुर घटनामा सजाय पाएका व्यक्ति भएका कारण उनको हकमा यो आकर्षित हुने वा नहुनेबारे सरकारसँग सोधेर मात्रै निर्क्योल गरिने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ।

राष्ट्रपतिबाट दिइएको आममाफीलाई चुनौती दिँदै अदालतमा दायर अर्को मुद्दा विचाराधीन रहेको सन्दर्भमा चौधरी पार्टी प्रमुख बन्नु नैतिकताको प्रश्न रहेको काठमाण्डू विश्वविद्यालयस्थित स्कूल अफ लमा कानुन विषयका प्राध्यापक विपिन अधिकारी बताउँछन्।

चौधरी दोषी ठहर भएको मुद्दा नैतिक पतन देखिने किसिमकै फौजदारी कसुर रहेको अधिकारीको बुझाइ छ।

“चौधरी कुनै पार्टीको प्रमुख हुने कुरा कानुनी भन्दा पनि सार्वजनिक नैतिकताको कुरा हो। अन्य मुलुकमा यस्तो हुँदै हुँदैन,” उनले भने।

निर्वाचन आयोग के भन्छ?
चौधरी पार्टी अध्यक्ष भएको औपचारिक जानकारीको पर्खाइमा रहेको निर्वाचन आयोगले उक्त दलको अभिलेखिकरण अद्यावधिक गर्नुअघि सरकारसँग जानकारी माग गरिने जनाएको छ।

“आयोगमा दर्ता भएका ११९ धेरै दलका पदाधिकारीहरूले गरेको स्वघोषणाका आधारमा आयोगले विवरण अद्यावधिक गर्ने गरेको छ। यति धेरै दलका सदस्य वा कार्यसमितिमा रहेका विषयमा आयोग आफैँले छानबिन गरेर साध्य हुँदैन। तर उजुरी परेको अवस्थामा आयोगले छानबिन गर्ने पनि गरेको छ,” प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने।

तर चौधरीका बारेमा भने यसअघिबाटै सार्वजनिक मञ्चमा प्रश्न उठिरहेका कारण उनलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षका रूपमा विवरण अद्यावधिक गर्नुअघि सरकारलाई सोधिने उनले बताए।

“उनी नैतिक पतन देखिने अभियोगमा कसुरदार देखिएको हो कि होइन भनेर आयोगले सरकारलाई पनि सोध्नसक्छ,” थपलियाले भने।

यसअघि चौधरीले आफूले पार्टी अध्यक्ष बन्न मिल्ने वा नमिल्नेबारे आयोगसँग सोधेको र आयोगबाट मिल्ने जानकारी पाएको दाबी विभिन्न सञ्चार माध्यममा गरेका थिए। तर प्रमुख आयुक्त थपलियाले चौधरीले यसबारे आयोगलाई नसोधेको बताए।

“उहाँले सोध्नुभएको पनि छैन र यदि सोध्नुभएको अवस्थामा पनि आयोगले कसलाई अध्यक्ष बनाउन मिल्छ वा मिल्दैन भन्दैन,” उनले भने।
चौधरी कसरी पुगे पार्टी नेतृत्वमा?
गत वर्ष मात्रै गठन भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी हाल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष छिन्। रञ्जिता चौधरीकी श्रीमती हुन्।

पहिलो पटक प्रतिस्पर्धा गरेको निर्वाचनमै यो दलले प्रतिनिधिसभामा चार सिट जितेको छ। प्रदेशतर्फ पनि सुदूरपश्चिममा सात सिट, लुम्बिनीमा चार सिट र मधेशमा एक सिट जितेको छ।

पार्टी अध्यक्षमा श्रेष्ठ रहे पनि यो दल अप्रत्यक्ष रूपमा चौधरीले नै चलाउँदै आएको उक्त दलका नेताहरू बताउँछन्।

कुनै समय सञ्चारकर्मी र सञ्चार उद्यमी रहेका चौधरी गायक र गीतकार पनि हुन्। तर उनी राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि दरबार निकट रहेर राजनीतिमा सक्रिय थिए।

पछिल्लो समय चौधरीको राजनीतिक उदय भने थरुहट आन्दोलनसँगै भएको हो। नयाँ संविधान जारी गर्ने अन्तिम चरणमा थरुहट आन्दोलन चर्किँदा रेशम चौधरी कैलालीमा एउटा एफएम स्टेसन र रिसोर्ट चलाउँथे।

चौधरी मुछिएको टिकापुर घटना के हो?
नयाँ संविधानमा छुट्टै प्रदेशको माग गरिरहेका थारूहरूको अगुवाइ गरिरहेका चौधरी विसं २०७२ साल भदौमा भएको कैलालीको टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका थिए।

थरुहट आन्दोलन चर्किँदा कैलालीमा भएको विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि भिडले आक्रमण गरेर नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मीलाई मारिदिएको थियो।

सो घटनामा एक बालकको पनि ज्यान गएको थियो।

घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा दुई दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, डाँका, चोरी तथा ज्यान मार्ने उद्योगलगायतका मुद्दा चलाइएको थियो।

घटनाको मुख्य योजनाकार भएको अभियोग खेपेका चौधरी २०७५ सालमा कैलाली जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भए।

कैलाली घटनाको मुद्दा विचाराधीन रहेकै समयमा २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा उनले फरार अवस्थामै प्रतिनिधिमार्फत् राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट कैलालीमा उम्मेदवारी दिए र सांसद बने। निर्वाचन नतिजापछि पक्राउ परेका चौधरीले कारागारबाटै प्रहरीको सुरक्षामा सिंहदरबार पुगेर शपथग्रहण गरेका थिए।

जेलबाटै राजनीति
पार्टीको संरक्षक भनिएका चौधरीले यसअघि डिल्लीबजार कारागारमा रहँदा पार्टीका नेताहरूलाई जेलमै बोलाएर निर्देशन दिने गरेको विवरण सार्वजनिक भएका थिए।

गतवर्षको मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा पनि उनी जेलमै रहेको समयमा नवगठित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट बर्दिया-२ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवार बनेका थिए।

फौजदारी कसुरमा जेल सजाय भुक्तान गरिरहेका चौधरीको उम्मेदवारी बदर भयो। तर सोही निर्वाचन क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका उनका बुवा लालवीर चौधरीलाई पार्टीले आफ्नो उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो र उनी विजयी भए।(बीबीसी)