असंलग्न शिखर सम्मेलन जहाँ ६३ वर्षअघि नेपालले भनेको थियोः ‘हामी सैन्य गठबन्धनबाट टाढा बस्न चाहन्छौँ’

काठमाडौं,यूगान्डामा भइरहेको असंलग्न आन्दोलनको १९औँ शिखर सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहभागी हुने छन्।

आफ्नो मुलुकको विदेशनीति तटस्थ रहने र नेपाल कुनै पनि कित्ता वा सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने सन्देश सन् १९६१ मा बेल्ग्रेड, युगोस्लाभियामा भएको असंलग्न आन्दोलनको पहिलो शिखर सम्मेलनमा राजा महेन्द्रले दिएका थिए।

त्यसको एक वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सम्बोधन गर्दै नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले असंलग्नताको पक्षमा नेपाल रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आफ्नो मुलुकले विवेक प्रयोग गरेर निर्णय लिने बताए।
विश्वका विभिन्न देश अमेरिका र सोभियत सङ्घले नेतृत्व गरेका विभिन्न ध्रुवहरूमा उभिएका बेला औपनिवेशिक शासनबाट भर्खरै मुक्ति पाएका देशहरूले स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न र आर्थिक एवं विकासमा एकताबद्ध भएर उभिन असंलग्न अभियान थालेका थिए।
नेहरूदेखि कैयौँ प्रभावशाली नेताको साथ पाएको यो अभियानको सान्दर्भिकता अहिले कमजोर हुँदै गएको परराष्ट्र मामिलाका कतिपय विज्ञ बताउँछन्।

तर संवेदनशील भौगोलिक अवस्थितिमा रहेको “दुई ढुङ्गाबीचको तरुल”का रूपमा परिचित नेपाल यो अवधारणाबाट पछि हट्न नहुने कैयौँ विज्ञको मत पाइन्छ।
यसपालिको शिखर सम्मेलनबारे के थाहा छ?
कोभिड महामारीका कारण स्थगित भएको कम्पाला सम्मेलन असंलग्न आन्दोलनको पहिलो शिखर सम्मेलन भएको ६२ वर्षपछि भइरहेको छ।

यस पटकको सम्मेलनको नारा “साझा विश्व समृद्धिका लागि सहकार्यमा अभिवृद्धि” रहेको छ।

अहिले १२० सदस्यराष्ट्र रहेको उक्त आन्दोलनका १८ पर्यवेक्षक देश र १० पर्यवेक्षक संस्था छन्।

कुनै पनि शक्तिराष्ट्रसँग झुकाव नराख्ने देशहरूका विदेशनीतिको मुद्दाका रूपमा असंलग्नतालाई लिने गरिन्छ।
तर वैदेशिक सहयोग र आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थसहितका अवधारणाका कारण धेरै देशले अहिले आफ्नो नीतिमा केही परिवर्तनहरू गरिरहेको देख्न सकिन्छ।

त्यसका कारण कैयौँ विदेश मामिलाका जानकारहरूले असंलग्नताको अवधारणा अब “पुरानो” भएको ठान्ने गरेका छन्।

सेन्टर फर साउथ एशियन स्टडिजका निर्देशक निश्चलनाथ पाण्डे त्यसमा सहमत छैनन्।

उनले भने, “एकातिर अमेरिका र चीन, अमेरिका र रुस अनि अर्कोतर्फ चीन र भारतबीच नयाँ शीतयुद्धको थालनीको सङ्केत सुरु भएका छन्। यसले समाप्त भइसकेको भनिएको असंलग्न आन्दोलनको सान्दर्भिकता अब पुनर्जीवित भएको छ।”
तर पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण असंलग्न आन्दोलनको नेतृत्व छिन्नभिन्न भएको भन्दै समयानुकूल परिवर्तन नभएकाले यो अभियानको सान्दर्भिकता सकिँदै गएको ठान्छन्।

उनले भने, “ग्लोबल साउथको नेतृत्व कसले गर्ने भनेर भारत र चीनले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्।”

“चीनले बेल्ट एन्ड रोड भन्ने परियोजना ल्याएको छ भने भारत र अमेरिकाहरूले अन्य कैयौँ अवधारणा ल्याएका छन्। यस्तोमा यो आन्दोलनको महत्त्व खासै छैन।”
नेपालले यस पटकको शिखर सम्मेलनलाई कस्तो महत्त्व दिएको छ?
नेपाल असंलग्न आन्दोलनको २५ मध्ये एक संस्थापक सदस्य हो।

पञ्चायतकालमा राजाले यसको शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने गरेकोमा सन् १९९० मा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्बहाली भएपछि प्रधानमन्त्रीहरूले विभिन्न शिखर सम्मेलनमा सम्बोधन गरेको पाइन्छ।

सन् २०१८ मा अजरबैजानको बाकूमा भएको १८ औँ शिखर सम्मेलनको तात्कालिक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेका थिए।

यस पटक यूगान्डाको कम्पालामा भइरहेको शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ, “नेपाल असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्य हो र यो सुरुवातदेखि सबै शिखर सम्मेलनमा सक्रियतापूर्वक सहभागी रहँदै आएको छ। असंलग्नताको सिद्धान्त नेपालको विदेशनीतिको आधारभूत सिद्धान्त हो।”

बुधवार राति यूगान्डातर्फ प्रस्थान गर्नुअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको परराष्ट्रनीति असंलग्न सिद्धान्तमा आधारित भएकाले यो भ्रमण निकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए।

प्रचण्डले फेसबुकमा लेखेका छन्, “विश्वास छ– यस भ्रमणका क्रममा नेपालको तर्फबाट मैले गर्ने सम्बोधन एवं सदस्यराष्ट्रहरूका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखहरूसँगको भेटघाट तथा छलफलले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सुदृढीकरण, नेपालको राष्ट्रिय हित र साझा मुद्दाहरूको उठान एवं कार्यान्वयनका दृष्टिले रणनीतिक महत्त्वको हुने छ।”
महाशक्ति अमेरिका र दुवै छिमेकी भारत र चीनका चासो नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएको सन्दर्भमा कैयौँ परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले असंलग्न आन्दोलनको शिखर सम्मेलन नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक मञ्च भएको धारणा राख्ने गरेको पाइन्छ।

अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यूगान्डा पुगेर असंलग्नता आन्दोलनबारेको नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्ने बताएका छन्।

तर पूर्वराजदूत कर्णजस्ता कतिपय विज्ञले नेपालकै छिमेकी देशहरूका उदाहरण दिँदै कमजोर भइसकेको असंलग्नताको आन्दोलनमा नेपालबाट प्रधानमन्त्रीको तहमा प्रतिनिधित्व हुनु आवश्यक नरहेको दृष्टिकोण राख्ने गरेको पाइन्छ।
नेपाल असंलग्न आन्दोलनमा कसरी आबद्ध भयो?
नेपाल अंसलग्नता आन्दोलनमा सुरुबाटै जोडिनुलाई धेरै विज्ञहरूले सन् १९५५ को एप्रिलमा इन्डोनेशियाको बान्दुङमा सम्पन्न एफ्रो-एशियाली सम्मेलनसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन्।

भारतका जवाहरलाल नेहरू, चीनका चाउ एनलाई, इन्डोनेशियाका सुकार्नो र इजिप्टका अब्दुल नासेरजस्ता नेता सहभागी उक्त सम्मेलनमा नेपालबाट प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णय राजा महेन्द्रले गरेका थिए।
उक्त सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका मेजर जेनरल शोभागजङ्ग थापाले लोकतन्त्र र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रप्रति समर्थन रहने र सबै देशहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता दिइनुपर्ने कुरा उठाएका थिए।

विश्वमा अर्को ध्रुव निर्माण गर्ने प्रयास हुनु नहुने भन्दै उनले “भर्खरै हासिल स्वतन्त्रतालाई रक्षा गरिनुपर्ने र बलियो बनाइनुपर्ने” मा जोड दिएका थिए।
उक्त सम्मेलनमा नेपालले भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले अघि सारेको पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई सहकार्य र ऐक्यबद्धताको आधारका रूपमा समर्थन गरेको जनाएको थियो।

सन् १९६० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सम्बोधन गर्दा पहिलो प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले साना देशहरूले पनि राष्ट्रसङ्घमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने कुरालाई जोड दिएका थिए।

नेपाल असंलग्नताको पक्षधर रहेको भन्दै उनले नेपालको परराष्ट्रनीति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रबाट प्रेरित रहेको उल्लेख गरेका थिए।

राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई सत्ताबाट अपदस्थ गरेको झन्डै साढे आठ महिनापछि बेल्ग्रेड पुगेर असंलग्न आन्दोलनको पहिलो शिखर सम्मेलनमा सम्बोधन गरे।

उक्त मन्तव्यले त्यस बेला नेपालको परराष्ट्रनीतिको एउटा “रोडम्याप” प्रस्तुत गरेको कतिपय कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्।
राजा महेन्द्रलाई असंलग्न आन्दोलनमा जोडेर कसरी सम्झने गरिन्छ?
बेल्ग्रेडमा राजा महेन्द्रले गरेको सम्बोधन उनले सत्ता हातमा लिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको पहिलो सम्बोधन थियो।

त्यस बेला उनले पूर्व र पश्चिमबीच बर्लिनलाई केन्द्रमा राखेर बढ्न थालेको शीतयुद्ध र त्यसले निम्त्याउन सक्ने खतरा, उपनिवेशवादविरोधी एशियाली-अफ्रिकी सङ्घर्ष, नि:शस्त्रीकरण, अविकसित देशका आर्थिक विकास, राष्ट्रसङ्घको संरचना तथा भूमिका र पूर्वीय र पश्चिमी सभ्यताको मूलभूत भेदबारे धारणा राखेको ‘यदुनाथ खनाल – जीवनी र विचार’ पुस्तकमा उल्लेख छ।

“हामी राष्ट्र विकासमा यति केन्द्रित छौँ, हामी कुनै पनि किसिमको सैन्य गठबन्धन वा जस्तो गुट निर्माणको सन्दर्भ छ, त्यसमा हामी तटस्थ गुट समेत निर्माण गर्ने पक्षमा छैनौँ,” आफ्नो सम्बोधनमा राजा महेन्द्रले भनेका थिए।
पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री कोइरालाले राष्ट्रसङ्घको महासभामा राखेको दृष्टिकोण दोहोर्‍याउँदै उनले चीनलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सहभागी गराउनुपर्ने बताएका थिए।

त्यसै गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव चयनबारे सोभियत सङ्घले राखेको एउटा रोचक प्रस्तावप्रति कोइरालाले जनाएको असहमतिलाई पनि महेन्द्रले दोहोर्‍याए।

उनको भनाइ थियो, “राष्ट्रसङ्घको महासचिवको कार्यालयलाई पश्चिमा गुट, कम्युनिस्ट गुट र तटस्थ देशका प्रतिनिधि सम्मिलित संयन्त्रले विस्थापित गर्ने अवधारणाले काम गर्दैन।”

राजा महेन्द्रले बेल्ग्रेडपछि इजिप्टको कायरो र जाम्बियाको लुसाकामा सम्पन्न दोस्रो तथा तेस्रो शिखर सम्मेलनमा पनि सम्बोधन गरेका थिए।
त्यस बेला असंलग्न आन्दोलनमा नेपालको दृष्टिकोणलाई अन्य राष्ट्रहरूले सम्मान व्यक्त गर्ने गरेका राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका भूतपूर्व स्थायी प्रतिनिधि जयराज आचार्य बताउँछन्।

उनले भने, “हाम्रा नेताले बोलेको विषयलाई अरू बाँकी देशका नेताहरूले त्यस बेला महत्त्व दिन्थे। अहिले नेपाली नेतृत्वले राखेका कुराहरूलाई त्यति धेरै महत्त्व दिएको जस्तो मलाई लाग्दैन।”

हालै कूटनीतिक मामिलाका जानकार भेषबहादुर थापाले प्रकाशित गरेको पुस्तक ‘राष्ट्र-परराष्ट्र’मा लुसाका सम्मेलनका क्रममा भारतकी तात्कालिक प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र राजा महेन्द्रबीच भएको तनावपूर्ण वार्ताको प्रसङ्ग उल्लेख गरिएको छ।

सम्मेलनस्थलमा एक दिन ढिलो पुगेकी गान्धी सम्मेलन हलभित्र प्रवेश गर्नेबित्तिकै नेपाली प्रतिनिधिहरूलाई भेट्न आएकी थिइन्।
“राजा कुर्सीमा बसिरहेका बेलामा इन्दिरा गान्धी गइन्, ‘योर म्याजेस्टी’ भन्दै हात मिलाउन खोजिन् । राजा यसै पछाडि फर्केर हात मिलाए। त्यसपछि गान्धी सरासर गइन्।”

उक्त घटनालाई भारतका राजदूतले “अशिष्ट” भनेको उल्लेख गर्दै थापाले राजाले ठूलो कुर्सी भएकाले आफूले “पछाडि धकेल्न नसकेको र उठ्न नसकेको” जबाफ दिएको उनले लेखेका छन्।

त्यसपछि राजा महेन्द्र र प्रधानमन्त्री गान्धीबीचको वार्तापछि नेपाली राजा “रातो कान लगाउँदै क्रुद्ध मुद्रामा बाहिरिएको र गान्धी पनि कसैसँग हात नमिलाई रिसकै झोकमा हिँडेको” उक्त पुस्तकमा लेखिएको छ।
“दुवैको अनुहार हेर्दा लक्षण राम्रो देखिएन। त्यसपछि राजा महेन्द्रले भने – हामीप्रति यिनको धारणा राम्रो छैन। जति कडाइ सहनुपर्छ, आफ्नै जनतालाई दुःख सहन तयार गर्नुपर्छ।”

उक्त सम्मेलनको एक वर्ष पनि नपुग्दै गान्धीकै पालामा रुस र भारतबीच रणनीतिक सहकार्य भएको थियो। त्यसलाई असंलग्नताको नीतिबाट दिल्ली टाढिएको धेरै विज्ञहरू ठान्छन्।

त्यसपछिका छवटा सम्मेलनमा राजा वीरेन्द्रले नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गरेका थिए।

बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापित भएपछि सन् १९९२ मा इन्डोनेशियाको जकार्तामा सम्पन्न शिखर सम्मेलनलाई तात्कालिक प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सम्बोधन गरेका थिए।
के नेपालले असंलग्नताको परराष्ट्रनीति अवलम्बन गरेको छ?
नेपालको संविधानमा नै नेपालले राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसहितका आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति सञ्चालन गर्ने भनिएको छ।

तर काठमाण्डूले ५० करोड डलर बराबरको अमेरिकी अनुदान एमसीसी स्वीकार गर्ने क्रममा देखिएको बेइजिङ र वाशिङ्टनबीचको आरोप-प्रत्यारोपदेखि अमेरिकी सुरक्षा साझेदारी एसपीपीबाट नेपाल अलग भएका घटनाक्रमले मुलुकलाई विभाजित तुल्याएको थियो।

अझ सन् २०२२ मा रुस-युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि नेपालले खुलेरै युक्रेनको सार्वभौमसत्ताको पक्षमा आफू रहेको धारणा राख्यो।
अमेरिकासहित पश्चिमा देशले आफ्नो मुलुकले नेतृत्व गरेको विचारलाई नेपालले समर्थन गरेको अर्थमा त्यसलाई लिने गरेको पाइन्छ।

तर कुनै देशको सार्वभौमसत्ताप्रति समर्थन जनाउनु असंलग्नताबाट अलग हुनु नभएको कूटनीतिज्ञ डा जयराज आचार्यको भनाइ छ।
यूगान्डामा शिखर सम्मेलन भइरहँदा रुस-युक्रेन युद्धमा एक दर्जन नेपालीले ज्यान गुमाएका र रुस र युक्रेन दुवैका तर्फबाट नेपालीहरू लडिरहेका विवरण पनि आएका छन्।

नेपालीहरू संसारभरि पुगेको र आर्थिक कूटनीतिको महत्त्व बढेको समयमा नेपालले असंलग्नताको पक्षमा उभिइरहनु व्यावहारिक नहुने धारणा राजनीतिक टिप्पणीकार चन्द्रदेव भट्टको छ।

“अहिले विश्वभरि अन्तरनिर्भरता बढेर गएको छ। पछिल्ला दिनमा नेपाली नागरिकको विभिन्न किसिमको आबद्धता छ। जनता सबैतिर संलग्न देखिने तर राज्य असंलग्न देखियो। यसलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ,” उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

अहिले बहुध्रुवीय विश्व रहेको भन्दै उनले थपे, “तुलनात्मक फाइदा जहाँ छ त्यहाँ जानुपर्ने होला नि।”
तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि पूर्वस्थायी प्रतिनिधि आचार्य परराष्ट्र सम्बन्धलाई आर्थिक लाभ वा हानिको विषयका रूपमा मात्रै हेर्न नहुने ठान्छन्।

उनले भने, “परराष्ट्रनीति भनेको राष्ट्र सुरक्षा संरक्षणको विषय हो। हाम्रो लागि भारत वा चीनको सुरक्षा छाताबाहेक अरू छैन। कुनै एउटा पक्षमा लाग्नु नेपाल सिद्धिने मेलो हो।”

उनले वैदेशिक सहायताभन्दा पनि आन्तरिक स्रोतसाधन विकास गरेर लाभ लिन सक्ने अवस्थामा नेपाल रहेको बताए।
नेपालले आर्थिक सहयोग र अनुदान स्वीकार गर्ने भएपनि कुनै पनि देशका सुरक्षा अवधारणामा नजोडिने बताउँदै आएको छ।

चीनले आफ्नो ‘ग्लोबल सिक्युरटी इनिशटिभ’ मा आबद्ध हुन अनुरोध गरेको भए पनि त्यसलाई नेपालले स्वीकार गरेको छैन।
चीन र दक्षिण एशियाबाट यूगान्डा सम्मेलनमा को जाँदै छन्?
यूगान्डा सम्मेलनमा भारतको प्रतिनिधित्व विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले गर्दै छन्। पर्यवेक्षक देश रहेको चीनको प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति सी जिन्पिङका विशेषदूत लिओ ग्युजोङले गर्दै छन्।

बाङ्ग्लादेशको प्रतिनिधित्व नवनियुक्त विदेशमन्त्री हसन महमुदले गर्दै छन्। श्रीलङ्काको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिङ्घले गर्दै छन्।

पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमका अनुसार पाकिस्तानले पनि आफ्ना विदेशमन्त्री जलिल अब्बास जिलानीलाई उक्त सम्मेलनमा पठाएको छ।

नेपालका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद यूगान्डामा पुगेर परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी भएका छन्।

मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री साउदले नेपालले संविधानमा नै असंलग्नतालाई स्वीकार गरेको भन्दै नेपालले छ दशकअघि राखेको भनाइ दोहोर्‍याए।

“हामी कहिल्यै पनि कुनै सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध हुँदैनौ र कुनै पनि सुरक्षा सम्झौताको हिस्सा कहिल्यै पनि बन्दैनौँ।”
(बीबीसी)