१४ कार्यक्रममार्फत ३३ लाखलाई रोजगारी दिने तयारी

प्रवीण राउत
काठमाडौं, जेठ १४
कोरोनाभाइरसको असरसँगै सरकारले रोजगारीको क्षेत्र पहिचान गरेको छ । मुलुकमा रहेका बेरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा गई फर्किने नागरिकहरुको रोजगारीका लागि सरकारले रोजगारीको क्षेत्र पहिचान गर्दै ३३ लाख जनाभन्दा बढी नागरिकलाई रोजगारी दिनसक्ने आँकलन गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार कोरोना भाइरसको असरपछि विदेशबाट फर्किने युवा तथा स्वदेशमा रहेका गरी ३३ लाख ७० हजार जना युवालाई रोजगारी दिन सकिनेछ भने त्यसको लागि करिब दुई खर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने बताइएको छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गत औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन महाशाखाका प्रमुख पुष्पराज शाहीको संयोजकत्वमा गठित वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई रोजगारी सिर्जनाका आधारहरु, क्षेत्रहरु, कार्यान्वयन विधिहरु तथा स्रोध साधन नामक प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो । सो संख्यामा रोजगारी दिनको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम(मेडप), आप्रवासी कामदारहरुको रोजगारी सिर्जना र जीविकोपार्जनमा सुधार परियोजना, ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजनालगायत १४ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने तथा त्यसको लागि दुई खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मेडप कार्यक्रमअन्तर्गत ८० हजार जनालाई रोजगारी दिने तथा दुई अर्ब २७ करोड रुपैयाँ लागत लाग्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तै आप्रवासी कामदारहरुको रोजगारी सिर्जना र जीविकोपार्जनमा सुधार परियोजनामार्फत (कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि नयाँ प्रस्तावित) ४० हजारलाई रोजगारी तथा दुई अर्ब सात करोड (नेपाल सरकारले वा दातृनिकायबाट जुटाउनुपर्ने ), ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजनामार्फत (समृद्धि परियोजना हाल सञ्चालनमा) ३० हजारलाई रोजगारी तथा दुई सय ३० लाख अमेरिकी डलर लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ भने स्तरोन्मूख उद्यम विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयनमार्फत १० हजारलाई रोजगारी तथा एक अर्ब ३३ करोड, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत तीन हजारदेखि १० हजार जनासम्मलाई रोजगारी तथा सातदेखि १५ करोड लाग्ने आँकलन गरिएको छ ।

यस्तै रुग्ण उद्योगहरुको पुर्नस्थापनामार्फत पाँच हजार आठ सय जना, औैद्योगिक क्षेत्रहरुमा सुधारमार्फत १५ हजार, सुख्खा बन्दरगाहको निर्माणमार्फत एक हजार, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माणमार्फत ३० हजार, खनिजसम्बन्धी उद्योगमार्फत २०२३ सम्ममा ३३ हजार ६ सय आठ, नयाँ प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रहरुमार्फत ८ लाख, कृषिमा आधारित बृहत् स्वरोजगार परियोजनामार्फत २० लाख जनालाई रोजगारी दिनसक्ने आँकलन गरिएको छ ।

यता औैद्योगिक ग्रामको स्थापना तथा सञ्चालन तीन लाख १५ हजार (आयोजनाको लागत अनुमानअनुसार) तथा नवप्रवर्तन सुरुवाती अनुदान कार्यविधि र युवा स्वरोजगार साझेदारी ट्रेडिड संस्थाका युवाहरुलाई रोजगारी दिन १ खर्ब लाग्नसक्ने आँकलन गरिएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुरुप ती कार्यक्रमहरुमध्ये कतिपय तत्काल सञ्चालन गर्न सकिन्छ भने कतिपय मध्यकाल र दीर्घकालीन लक्ष्य राखी उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्न सकिनेछ ।

प्रतिवदेनले लाखौंको संख्यामा नेपाली आप्रवासी कामदार स्वदेश फर्किने तथा स्वदेशमा रहेका युवाहरुलाई रोजगारी दिनुपर्ने अवस्था आउने विषयलाई समेत औँल्याएको छ । कोरोना भाइरसको कारण विशेष गरी मलेसियामा रहेका र खाडी मुलुकमा रहेका युवाहरुले रोजगारी गुमाउने तथा श्रम सर्वेक्षण २०१८ अनुरुप प्रत्येक पाँच जनामा एक जना बेरोजगारको स्थिति रहेको छ भने तिनीहरुको लागि मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्नु आवश्यक हुने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यसका लागि सरकारले प्रत्यक्ष रोजगारी दिनेभन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई सो कार्यक्रममा सहभागी बनाई रोजगारी सिर्जना हुने वातावरण निर्माण गरिदिने काम गर्ने तयारीअनुरुप प्रतिवेदन अगाडि आएको संयोजक तथा सहसचिव शाहीले आर्थिक दैनिकलाई बताए । ‘सरकारले नै सबैलाई रोजगारी दिन सम्भव नहोला’, उनले भने,

‘त्यसैले सरकारले उद्योगधन्दा कलकारखाना निर्माण तथा सञ्चालन हुने वातावरण निर्माण गरी रोजगारी सिर्जना हुने वातावरण निर्माण गर्दछ ।’ उनले मंगलबार एक कार्यक्रमका बीच प्रतिवदेन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई हस्तान्तरण गरिएको बताए । प्रतिवेदन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन्न मन्त्रालयका उपसचिव ऋषिराज आचार्य, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव सेबन्तक पोखरेल, श्रम मन्त्रालयका उपसचिव दिपक ढकाल तथा उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), महिला उद्यमी महासंघ, नेपाल चेम्बर आफ कर्मस, नेपाल उद्योग परिसंघ, साना तथा घरेलु उद्योग महासंघका पदाधिकारी सम्मिलित रही निर्माण गरिएको हो ।