ब्याजदर अन्तर चार दशमलव चार प्रतिशतभित्र ल्याइने

सुरेश राउत
काठमाडौं, जेठ १४
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा निक्षेप तथा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर अन्तर चार दशमलव चार प्रतिशतभित्र ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ । मंगलबार चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले कर्जा तथा निक्षेपबीचको व्याजदरलाई नियन्त्रणमा राख्ने घोषणा गरेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत निक्षेपकर्ताका लागि तोक्ने ब्याजदरलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य लिएको राष्ट्र बैकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकदर र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले कृषि व्यवसाय, लघु, साना तथा मझौला उद्योगलगायतका क्षेत्रमा प्रादेशिक सन्तुलन समेत कायम हुने गरी सहजरुपमा पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने समेतको घोषणा गरेको छ ।

कोभिड—१९ महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन गर्दै ब्याजदरलाई उपयुक्तस्तरमा राख्ने र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह प्रोत्साहित गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्न प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, लघु, साना तथा मझौला व्यवसाय, रोजगारी सिर्जना एवम् उद्यमशीलता विकासतर्फ वित्तीय साधन प्रोत्साहित गरी आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धनमा जोड दिने लक्ष्य पनि मौद्रिक नीतिले लिएको छ ।

भुक्तानी प्रणालीको विकासमार्फत वित्तीय मध्यस्थताको समय तथा लागत कटौती गर्ने, सर्वसाधारणको वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने र वित्तीय क्षेत्रको सबलीकरण गर्ने कार्यलाई जारी राख्ने निर्णय समेत राष्ट्र बैंकले लिएको छ । कोभिड—१९ महामारीले पार्नसक्ने थप प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखी अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसँग सामञ्जस्यता कायम हुने गरी वार्षिक मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने जानकारी पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

होटेल तथा रेष्टुरेन्ट एवम् यातायात उपक्षेत्रको वृद्धि ऋणात्मक रहने : काठमाडौं, जेठ १३ । नेपाल राष्ट्र बैंकले केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांकलाई उद्धृत गर्दै चालू आर्थिक वर्षमा खानी तथा उत्खनन, उत्पादन, निर्माण, होटेल तथा रेष्टुरेन्ट एवम् यातायात उपक्षेत्रको वृद्धि ऋणात्मक रहने जानकारी दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा धान उत्पादन घट्नुको साथै कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीका कारण उत्पादन तथा आपूर्ति प्रणाली प्रभावित हुन गई अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र प्रभावित हुुने राष्ट्र बैकले जनाएको छ । चालू आवको तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै उक्त तथ्य घोषणा गरेको हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग उपभोगको अनुपात बढ्ने र कुल राष्ट्रिय बचत, कुल स्थिर पुँजी निर्माण र साधन अन्तरको अनुपात घट्ने अनुुमान समेत राष्ट्र बंैकले गरेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको अनुपात गत आर्थिक वर्ष ८१ प्रतिशत रहेकोमा चालू आर्थिक वर्ष ८१ दशमलव नौ प्रतिशत हुने अनुमान समेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसैगरी कुल राष्ट्रिय बचतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात गत वर्षको ४८ दशमलव नौ प्रतिशतबाट चालू आर्थिक वर्ष ४६ प्रतिशत र कुल स्थिर पुँजी निर्माणको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात गत वर्षको ३३ दशमलव सात प्रतिशतबाट चालू आर्थिक वर्ष २८ दशमलव एक प्रतिशत रहने अनुमान समेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा कुल बचतमा सामान्य वृद्धि भएको तथा कुल लगानीमा कमी आएका कारण साधन अन्तरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात गत वर्ष सात दशमलव सात प्रतिशतले ऋणात्मक रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा चार दशमलव एक प्रतिशतले ऋणात्मक रहने अनुमान समेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

नौवटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १३ करोड अमेरिकी डलर वैदेशिक ऋणको स्वीकृति : काठमाडौं, जेठ १३ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म नौवटा बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त वित्तीय संस्था समेतलाई अमेरिकी डलर १३ करोड छ लाख र जापानी येन एक करोड १० लाख ऋण लिन स्वीकृति दिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विदेशी बैंक, पेन्सन फन्ड, हेज फन्डलगायतका स्रोतबाट छ महिना अवधिको लिबोर कर्जामा थप चार प्रतिशतसम्मको ब्याजदर कायम हुने गरी ऋण लिनसक्ने व्यवस्थाअन्तर्गत स्वीकृति पाएको कुुल रकममध्ये आठवटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अमेरिकी डलर १० करोड १६ लाख र जापानी येन एक करोड पाँच लाख ऋण प्राप्त गरिसकेका छन् ।

यसैगरी वाणिज्य बैंकहरुले २०७७ असार मसान्तभित्र आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशतबराबर ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २०७६ चैत मसान्तसम्म १८ वाणिज्य बैंकहरुले ५२ अर्ब ६० करोडको ऋणपत्र जारी गरिसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गरिने पुनर्कर्जा सुविधालाई प्रभावकारी बनाउन पुनर्कर्जा कार्यविधि जारी गरिनुका साथै पुनर्कर्जा कोषको सीमा वृद्धि गरी ६० अर्ब पु-याइएको जानकारी पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ । २०७६ चैत मसान्तसम्म कुल १८ अर्ब ३१ करोड पुनर्कर्जा लगानीमा रहेको छ  ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७७ असार मसान्तसम्म प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको न्यूनतम संख्या समेत निर्धारण गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसैगरी राष्ट्र बैंकले २०७६ चैत मसान्तसम्ममा २८ हजार छ सय ५९ ऋणीहरूमा ५३ अर्ब ८७ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानीमा रहेको जानकारी दिएको छ । सोमध्ये २३ हजार चार सय नौ ऋणीहरूमा ५० अर्ब ४७ करोड व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा र पाँच हजार दुुई सय ५० जना ऋणीहरुलाई तीन अर्ब ४१ करोड अन्य प्रकारको कर्जा लगानीमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जाको कम्तीमा १० प्रतिशत कृषि तथा १५ प्रतिशत ऊर्जा, पर्यटनलगायतका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरुमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २०७६ चैत मसान्तसम्म बैंकहरुको कृषिमा १० प्रतिशत अर्थात् दुुई खर्ब ६६ अर्ब, ऊर्जामा पाँच दशमलव तीन प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ४० अर्ब र पर्यटनमा चार दशमलव नौ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ३० अर्ब लगानीमा रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।