कोरोना कहरबीच निर्माण सामग्री र ढुवानीमा कालोबजारी, निर्माण व्यवसायी थप मारमा
काठमाडौं, जेठ १४
निर्माण सामग्री र ढुवानीमा कृत्रिम रुपमा मिलेमतोमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि गरिएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोनाको कहरबीच सरकारी निर्णयबमोजिम निर्माण कार्यमा खटिएका व्यवसायीहरु कालोबजारीले गर्दा थप मारमा परेको उल्लेख गरेका छन् ।
लकडाउनपछि व्यवसायीहरुले सिमेन्ट (प्रतिबोरा) मा ८० रुपैयाँदेखि १२० रुपैयाँ र रड (प्रतिकिलो) १० देखि १५ रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि भएको महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै निर्माण सामग्री ढुवानीमा पनि लकडाउन अगाडिको मूल्यमा डेढ गुणा बढी मूल्यवृद्धि भएको महासंघको भनाई छ । विश्व बजारसहित नेपालमा समेत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा गिरावट आइरहेको अवस्थामा ढुवानीमा चर्को मूल्यवृद्धि हुनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट मान्य हुन नसक्ने महासंघको धारणा छ ।
महासंघका अनुसार कोरोना संक्रमणका कारण एकातिर काम गर्न समस्या भइरहेको समयमा मूल्यवृद्धि गरी कालोबजारी हुँदा विशेष गरी साना निर्माण व्यवसायीहरु बाह्र महिनाभन्दा कम अवधि भएका निर्माण आयोजनाहरुको मूल्य समायोजन नहुँदा समस्यामा परेका छन् । ‘आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर भौतिक पूर्वाधारको विकासमा रातदिन समर्पित निर्माण व्यवसायीहरुसामु यसरी पाइला पाइलामा चुनौती थपिनु ठूलो चिन्ताको विषय हो’, महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । सिंगो मुलुक र विश्व नै कोरोना संक्रमणका कारण आक्रान्त भइरहेको अहिलेको जटिल समयमा हचुवाको भरमा कृत्रिम रुपमा गरिएको मूल्यवृद्धिको कारण विकास निर्माणका कार्यहरुमा थप लागत बढ्न गई नेपाल सरकारलाई नै आर्थिक भार पर्न जाने महासंघको ठहर छ ।
अहिलेको विषम परिस्थितिमा एकातिर काम नभई ओभरहेड खर्च बढ्ने र अर्कोतिर यसको फाइदा उठाउँदै गरिएको मूल्यवृद्धिलाई तत्काल रोक्न महासंघले सरकारसँग आग्रह समेत गरेको छ । यसैगरी सबै प्रकारका निर्माण कार्यहरुमा भएको मूल्यवृद्धि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बाह्र महिनाभन्दा बढी समयावधि भएका निर्माणकार्यको मात्र मूल्य समायोजन हुने हँदा साना निर्माण व्यवसायीहरुको लागि बाह्र महिनाभन्दा कम अवधि लगायतका सम्पूर्ण ठेक्काहरुको मूल्य समायोजन हुने गरी सोहीअनुसारको लागत थप गर्नका लागि महासंघले नेपाल सरकार सहित सबै सार्वजनिक निकायहरुमा जोडदार माग गरेको छ । महासंघले भन्दै आएको लकडाउनको समयमा अति आवश्यक सेवा र कोभिड १९ सँग सम्बन्धितबाहेकका खरीद प्रक्रियाका बोलपत्रहरुको लकडाउन खुलेको मितिले ७ दिन पछिसम्म अनिवार्य म्याद थप गर्ने व्यवस्था हाल सम्म लागू नभएकोले त्यसका लागि पुनः सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायहरुसँग अनुरोध गरेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री डानियलको निधन
- विद्युत् महसुल वृद्धि र आपूर्तिबारे चिन्तन
- बीमाको पहुँच विस्तार र सरकारको दायित्व
- अपराध कर्मले संरक्षण पाउनुहुन्न
- बस्नेत कोशी प्रदेश समन्वय परिषद् सदस्यमा नियुक्त
- ललितपुर इन्टरनेसनल ट्रेड एक्स्पोको तयारी पूरा
- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनालसहित १९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- बीमा कम्पनीहरूले संकलन गरे एक खर्ब २४ अर्ब बीमाशुल्क
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
- नेपाली अमेरिका कलाकार सङ्घमा बसन्ती राई
तपाईको प्रतिक्रिया