Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारस्मार्ट लाइसेन्स: यही गतिमा पास भएकाहरूको लाइसेन्स वितरण गर्न ‘वर्षदिन लाग्ने’

स्मार्ट लाइसेन्स: यही गतिमा पास भएकाहरूको लाइसेन्स वितरण गर्न ‘वर्षदिन लाग्ने’


काठमाडौं,सवारी चालक अनुमति पत्रको ट्रायल परीक्षा समेत पास भएका चौध लाख चालिस हजार मानिसहरूले यही गतिमा लाइसेन्स हात पार्न वर्ष दिन सम्म लाग्न सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

हाल यातायात व्यवस्था विभागसँग भएको एउटा मात्र प्रिन्टरका भरमा नेपालभरका लागि स्मार्ट लाइसेन्स छापिँदै आएको छ।

हाल छ लाख लाइसेन्सको कार्ड आइसकेको र डेढ महिनाभित्र थप छ लाख लाइसेन्स आइपुग्ने विभागका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताएका छन्।

पन्ध्र लाख साठी हजार थप कार्डका लागि बोलपत्र आह्वानको प्रक्रिया सुरु भइसकेको विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
अधिकारीहरूका अनुसार हाल अधिकतम क्षमतामा छपाई हुँदा मासिक सवा लाखदेखि डेढ लाख लाइसेन्स छाप्न सकिन्छ।

प्रवक्ता इश्वरी दत्त पनेरु भन्छन्: “त्यस हिसाबले एउटा मात्र प्रिन्टरका भरमा कम्तीमा १० महिना जति अहिलेकै छाप्न बाँकी लाइसेन्सले समय लिन्छ।”

त्यसबीचमा नियमित रूपले थप जारी हुने लाइसेन्सको चाप समेत थपिँदै जानेछ।

एकजना प्रादेशिक यातायात सचिवले प्रदेशबाट लाइसेन्स वितरणको काम सुरु गर्नुअघि चिप्ससहितको कार्डको साटो क्यूआर कोडयुक्त कार्डमा जाने विकल्पमा समेत छलफल भइरहेको बीबीसीलाई बताए।

‘बायोमेट्रिक’ र ‘सेक्युरिटी चिप्स’ सहितको मेसिनले पढ्न सक्ने सवारी चालक अनुमति पत्र अर्थात् स्मार्ट लाइसेन्स प्रयोगमा ल्याइएको आधा दशकमै यसको व्यवस्थापकीय कठिनाइका कारण यसअघि समेत अधिकारीहरूले विकल्प सोचिएको सार्वजनिक रूपमा बताउने गरेका थिए।

प्रदेशलाई पनि बाँड्न दिनेबारे छलफल
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आइतवार प्रदेशबाट समेत छपाइ र वितरणका काम अगाडि बढाउने बारे प्रदेश मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका थिए।

“यो खास प्रदेशकै जिम्मेवारी हो, उसले छाप्ने क्षमता नभएकाले मात्रै काठमाण्डूबाट छाप्ने गरिएको हो,” पनेरु भन्छन्।

“सबै प्रदेशका मन्त्रीज्यूहरू आफूले छाप्न अग्रसर हुन सहमत हुनुभएको छ। आधा जसो प्रदेशले बजेट नै छुट्याइसकेका छन्। वहाँहरू अब खरिद प्रक्रियामा जानुहुन्छ।”

तर प्रदेशहरू सार्वजनिक खरिद अन्तर्गतको टेन्डर प्रक्रियामा गएर प्रिन्टर र कार्ड खरिद गर्न र त्यो कार्यान्वयनमा आउन समेत महिनौँ लाग्नेछ।

त्यसबाहेक प्रदेशले जारी गर्ने लाइसेन्सको ढाँचा कस्तो बनाउने भन्ने टुङ्गो लगाउने काम समेत बाँकी नै छ।
मधेस प्रदेशको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रंजित कुमार यादब आफूहरूले बजेट व्यवस्थादेखि काम थाल्न समेत तयार रहे तापनि केन्द्रबाट प्रारूपको प्रस्टता नभएको बताउँछन्।

“प्रिन्टर र कार्डको बारेमा आधारभूत कुरा नै भएको छैन। हामी विभागबाट प्रस्टता पर्खिरहेका छौँ,” प्रदेश सचिव यादबले भने।

“विभागबाट प्रदेशले सानो आकारको प्रिन्टर किन्दा हुने भन्ने कुरा भएको छ। केही दिनमा त्यसबारे वहाँहरूले भन्नुहोला।”

त्यसबाहेक विभाग र प्रदेश अधिकारीहरू बीचमा क्यूआर कोर्डसहितको लाइसेन्समा जाने कि भन्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको यादब बताउँछन्।

“विभागका महानिर्देशकज्यूसँगको छलफलमा चिप्ससहितको कार्ड जाँच्नका लागि अर्को संयन्त्र लिनुपर्ने कुरा भएको छ। क्यूआर कोडको हकमा त्यो मोबाइलबाटै जाँच्न सकिनेबारे कुरा भएको छ।”

थप एक प्रिन्टर किन्ने तयारी
विभागले नै थप एक प्रिन्टर किन्नका लागि बोलपत्र आह्वान समेत गरिसकेको बताउँदै त्यस अवस्थामा चाप कम हुँदै जाने अधिकारीहरूको दाबी छ।

“प्रदेशहरूले काम थाल्न चार-पाँच महिना लाग्न सक्छ। तर त्यो बेलासम्म विभागले धान्ने गरी कार्डहरू मगाइएको छ। अहिलेजस्तो हाहाकार भइहाल्दैन,” पनेरुको भनाइ छ।

तर पनेरुले अस्थायी लाइसेन्स दिँदा क्यूआर कोड सहितको सवारी चालक अनुमति पत्र दिन सकिने व्यवस्था कानुनमा नै व्यवस्था भएको तर त्यसलाई नै स्थायी स्वरूपको लाइसेन्स बनाउनेबारे नसोचिएको बताउँछन्।

मधेस प्रदेशका यातायात सचिवले जुनसुकै स्वरूपको भए पनि यसै साता टुङ्गो हुने आफूहरूले आशा गरेको बताउँछन्।

क्यूआर कोडयुक्त लाइसेन्स जारी गर्न सकिने भएमा त्यसका लागि अहिलेकै जनशक्ति र तिनका सीपले काम गर्ने एवं ती सबै यातायात कार्यालयबाटै वितरण गर्न सकिने प्रदेश सचिव रंजित कुमार यादब बताउँछन्।

तर विभागका प्रवक्ताले भने प्रदेशहरू अग्रसर हुने बित्तिकै आफूहरू प्राविधिक सहायताका लागि जुट्ने बताउँछन्।

बारम्बारको अवरोध
सरकारले ‘चीप’ जडित स्मार्ट लाइसेन्स जारी गरेपछि माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा पछिल्ला केही वर्ष देखि सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न निकै कठिनाइ भोग्नुपरेको सर्वसाधारणहरूको अनुभव पाइन्छ।

कोरोनाभाइरस महामारी र लकडाउनका कारण समेत यसअघि लामो समय नयाँ चालक अनुमति पत्रको आवेदन र वितरण बन्द गरिएको थियो।

यसपटक समेत झण्डै सात महिनादेखि नियमित रूपमा लाइसेन्स वितरण हुन सकेको छैन।

सम्झौता अवधिमै कार्डहरू आए तापनि सेवा प्रदायकले ‘कार्डलाई पर्सनलाइज गर्न नसक्नु’ पछिल्लो पटक ढिलो हुनुको कारण रहेको विभागका प्रवक्ता पनेरु बताउँछन्।

“कार्डहरू हामीले सधैँ एउटै विक्रेताबाट किनिँदैन। त्यसैले कार्ड र प्रिन्टरले एकअर्कालाई चिन्ने गरी पर्सनलाइजेसनको काम हुनुपर्ने हुन्छ। यस पटकको समस्या त्यसक्रममा भएको हो।”

यसअघि स्मार्ट लाइसेन्सको आवेदन दिने बेवसाइट नै ‘ह्याङ’ र ‘क्र्यास’ भएर समेत सेवाग्राहीले समस्या भोग्नुपरेको थियो।

लाइसेन्स प्राप्त गर्नका लागि योग्य ठहर भएका सर्वसाधारणहरूले पहिले एक वर्षका लागि परीक्षणकालीन कार्ड प्राप्त गर्ने भन्दै स्मार्ट लाइसेन्सको अभाव नहुने ठानिए तापनि त्यसको वितरण समेत राम्रोसँग हुन नसक्दा लाखौँ सवारी चालकहरू भौचरको प्रति बोकेर यात्रा गर्न विवश छन्।

डेढ वर्षभन्दा बढी समयअघि सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षा पास गरेकाले समेत अझै स्मार्ट लाइसेन्स पाउन नसकिरहेको बताएका छन्।

तर अध्ययन र रोजगारीका लागि विदेश जानेहरूका हकमा भने सरकारले स्मार्ट लाइसेन्स जारी गरिरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
(बीबीसी)


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया