Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारएनसेलको सेयर खरिद बिक्रीमा राजनीतिक संरक्षणको संकेत

एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीमा राजनीतिक संरक्षणको संकेत

सेयर खरिदबिक्री यथास्थितिमा स्वीकार गर्न सकिँदैन : छानबिन प्रतिवेदन


काठमाडौं । एनसेलको अधिकांश सेयर खरिदबिक्रीमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संरक्षण रहेको जनदाबीलाई सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले समेत घुमाउरो तरिकाले स्वीकार गर्दै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।

२०५८ सालमा साबिकको स्पाइस सेल प्रालिदेखि विभिन्न मितिमा १४ पटक एनसेलको सेयर तथा स्वामित्व खरिदबिक्री भएको र ती खरिदबिक्रीमा धेरैजसो कारोबार नेपालबाहिर नै भएको भन्दै समितिले कारोबारसँग सम्बन्धित लेनदेनका अभिलेख तथा विवरणहरू नेपालको आधिकारिक निकायमा नभएको जनाएको छ । नेपालमा दर्ता भएर सञ्चालित कम्पनीको सेयर नेपालभित्रै नेपालको कानुनअनुसार खरिदबिक्री हुनुपर्नेमा नेपालबाहिर हुँदा पनि कोही–कसैलाई कारबाही नहुनुले यसमा सरकार तथा उच्चस्तरीय राजनीतिक संरक्षण रहेको प्रतिवेदनले समेत संकेत गरेको हो ।

सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाइएको पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगाल संयोजकत्वको अध्ययन तथा छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा कतिपय नेपाली सेयरधनीहरूको कारोबारको भुक्तानी नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाट नभई देशबाहिर भएको समेत प्रस्टरूपमा लेखेको छ ।

यदि नेपालका सरकारप्रमुखहरूको संरक्षण थिएन भने एनसेलको सेयर तथा स्वामित्व खरिदबिक्री विदेशमा बसेर हुनेथिएन र रकमको लेनदेन नेपालभित्रै प्रत्यक्षरूपमा हुनुपर्दथ्यो । यतिसम्म कि एनसेलको सेयर तथा स्वामित्व खरिदबिक्रीको भुक्तानी नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाट भएको छैन । बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी नहुँदा त्यसमा संलग्नहरूलाई अहिलेसम्म सरकारले कारबाही नगर्नुले यसमा राजनीतिक संरक्षण र संलग्नता थिएन भन्न सकिने अवस्था छैन ।

पछिल्लो समयमा एनसेलको बाँकी ८० प्रतिशत सेयर बेलायत निवासी गैरआवासीय नेपाली सतिषलाल आचार्यले खरिद गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि गत मंसिर २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दंगालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । आचार्यसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राम्रो सम्बन्ध भएको र उनकै संरक्षणमा उक्त सेयर खरिदबिक्री भएको समाचारहरू सार्वजनिक भएपछि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छलफलमा आफ्नो मात्र नभई आचार्यसँग कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पनि बसउठको सम्बन्ध रहेको जानकारी प्रचण्डले गराएका थिए ।

‘नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटा (साविकको स्पाइस सेल प्रालि) विक्रम सम्वत् २०५८ सालमा स्थापना भएदेखि यस कम्पनीको हालसम्म १४ पटक सेयर तथा स्वामित्व खरिदबिक्री भएकोमा ती खरिदबिक्रीमा धेरैजसो कारोबारहरू नेपालबाहिर नै ‘अफसोर्स’रूपमा भएको तर उक्त कारोबारसँग सम्बन्धित लेनदेनका अभिलेख तथा विवरणहरू कम्पनीले नेपालका आधिकारिक निकायहरूमा पेस गरेको नदेखिएको । कतिपय नेपाली सेयरधनीहरूको कारोबारको भुक्तानी नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाट नभई देशबाहिर समेत भएको देखिएको’, समितिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिको बुँदा नम्बर ३ मा उल्लेख छ ।

साथै अध्ययन तथा छानबिन समितिले एनसेलको पछिल्लो सेयर खरिदबिक्री समेत नेपालको प्रचलित कानुनविपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सरकारलाई छाडिदिएको छ ।

समितिले सोमबार प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’लाई सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउँदै सरकारलाई आठबुँदे सुझावसमेत दिएको छ । कानुनअनुसार अगाडि बढ्दा उक्त कम्पनी सन् २०२९ अर्थात् विक्रम सम्वत् २०८६ सालमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने छानबिन समितिका संयोजक दंगालले जानकारी दिए ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ को उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने उल्लेख छ । सोही ऐनअनुसार अगाडि बढ्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

नेपाल सरकारको गत मंसिर २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेलको अधिकांश सेयर खरिदबिक्री भएको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गरी ३० दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नको लागि पूर्वमहालेखा परीक्षक दंगालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

उक्त अध्ययन तथा छानबिनको क्रममा पूर्वनिर्धारित समय अपुग भएपछि मन्त्रिपरिषद्को गत पुस २४ गतेको निर्णयबाट माघ १५ गतेसम्म समितिको म्याद थप भएको थियो । थपिएको म्यादभित्रै सरकारले दिएको कार्यादेशबमोजिम समितिले अध्ययन तथा छानबिनको कार्यसम्पन्न गरी तयार पारेको प्रतिवेदन सोमबार सरकारलाई बुझाएको हो ।

समितिले सरकारलाई दिएको सुझावमा एनसेलको सेयर खरिदबिक्री गर्दा दुवै पक्ष अर्थात् खरिद र बिक्रीकर्ताले कानुनबमोजिम निवेदन दिनुपर्नेमा प्रतिवेदन बुझाउने दिन अर्थात् माघ १५ गते कार्यालय समयसम्म पनि नदिएको, सेयर खरिदबिक्री गर्नुअघि स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको, एनसेल खरिद गरेको भनेको व्यक्ति अर्थात् खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता उक्त कम्पनी सञ्चालन गर्नसक्ने हैसियतको नदिएकाले सो सेयर खरिदबिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने सुझाव दिइएको छ ।

एनसेल आजियाटाको अधिकांश सेयर खरिदबिक्री सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायबाट पूर्वस्वीकृति लिएको नदेखिएको तथा हालसम्म आजियाटा ग्रुप बहार्ड मलेसिया र स्प्रेक्ट्रलाइट यूकेबीचमा भएको भनिएको सेयर खरिदबिक्री सम्झौता स्वीकृतिको लागि कानुनबमोजिम प्रक्रियासम्मत रूपमा निवेदन पेस भएको नदेखिएको अध्ययनले ठहर गरेको छ ।

समितिले सरकारले एनसेलको बारेमा आगामी दिनमा निर्णय लिँदा खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, लगानीको स्रोत र कम्पनीका सञ्चालकको व्यावसायिक पृष्ठभूमि, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी र तिनका सञ्चालकहरूबीचमा हुनसक्ने ‘क्रस होल्डिङ’को अवस्था, नेपालको दूरसञ्चार सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा विदेशी लगानीको नियमन, दूरसञ्चार सेवाको संवेदनशीलता, सेवा सञ्चालनको सुनिश्चितता र सेवा सञ्चालनको भावी योजना, नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरणमा पर्ने प्रभाव, सम्झौताका पक्षहरूबाट हालसम्म भए÷गरेको कानुनी परिपालनाको वस्तुगत मूल्यांकन, सम्झौताका सर्तहरूको यथार्थपरक, कारोबारको पारदर्शिता र कारोबार मूल्यको विश्वसनीयता तथा यससम्बन्धी अदालतका आदेशहरू समेत अध्ययन गर्न भनेको छ ।

दूरसञ्चारका कम्पनीहरूले वित्तीय जोखिम बढाए
छानबिन समितिले नेपालका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई अस्वाभाविकरूपमा ‘फन्डेड’ र ‘ननफन्डेड’ कर्जा प्रवाह गरी वित्तीय जोखिम सिर्जना गरेको गम्भीर आरोप लगाएको छ ।

‘नेपालका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई अस्वाभाविकरूपमा फन्डेड र ननफन्डेड कर्जा प्रवाह गरी वित्तीय जोखिम सिर्जना भएको देखिएको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट थप अनुसन्धान हुनुपर्ने’, समितिले सरकारलाई दिएको सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।

एनसेल आजियाटा तथा अन्य सम्बद्ध पक्षहरूको कर परीक्षण गर्न बाँकी देखिएकोले तत्काल कर परीक्षण गरी कर दायित्व निर्धारण गरी असुल गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

समितिले सरकारलाई नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकासलाई सम्बोधन गर्न यस क्षेत्रका सम्बद्ध निकायहरूको पुनर्संरचना गर्न पनि सुझाव दिएको छ । नेपालमा विदेशी लगानीको लागि आकर्षक गन्तव्य बनाउन नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, संरचनागत र प्रक्रियागत सुधार गर्नसमेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

एनसेलको इतिहास खोतल्न सुझाव
समितिले सरकारलाई विगतका एनसेल कम्पनीको सेयर खरिदबिक्रीमा विभिन्न कम्पनीहरूमार्फत नेपालमा र विदेशमा अपारदर्शीरूपमा भएका कारोबारहरू राजस्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन र सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको हुनसक्ने भन्दै त्यसमा छानबिन गर्न पनि सुझाव दिएको छ । राजस्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन र सम्पत्ति शुद्धीकरण सरकारका भिन्नाभिन्नै निकायले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

व्यापारिक कारोबारको घोटाला छानबिन गर्न सुझाव
समितिले एनसेलको जस्तै नेपालमा अन्य आर्थिक तथा व्यापारिक कारोबारमा ठूला र गम्भीर प्रकृतिका घोटालाहरू हुनेगरेको जानकारी गराउँदै अलग्गै संयन्त्रको व्यवस्था गरेर छानबिन गर्न भनेको छ । ‘नेपालमा पनि आर्थिक तथा व्यापारिक ठूला र गम्भीर प्रकृतिका घोटालाहरू हुनेगरेकोले तिनीहरूको निवारण गर्न अन्य मुलुकमा जस्तै अलग्गै संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने’, समितिले सरकारलाई दिएको सुझावको बुँदा नम्बर ५ मा उल्लेख गरेको छ ।

१० करोड लगानी गरेर एक खर्ब बढी नाफा
एनसेलले हालसम्म एक करोड ३० लाखभन्दा बढी सिमकार्ड वितरण गरी मोबाइल सेवा प्रदान गरिरहेको र हालसम्म कर र गैरकर राजस्व गरी नेपाल सरकारलाई करिब तीन खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ बुझाएको देखिएको छ । एनसेलले नेपालमा व्यवसाय सुरु गरेदेखि हालसम्म जम्मा आठ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी र दुई करोड रुपैयाँ स्वदेशी लगानी गरेर एक खर्बभन्दा बढी नाफा कमाई विभिन्न शीर्षकमा ६८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विदेश लगेको छानबिन समितिले देखाएको छ ।

एनसेल आजियाटाले नेपाल सरकारसमेतलाई कर र गैरकर गरी तिर्नु, बुझाउनुपर्ने ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको विषय विभिन्न तहका अड्डा, अदालतहरूमा मुद्दाका रूपमा विचाराधीन रहेको पनि छानबिन समितिले देखाएको छ ।

लगानीका लागि नेपालमा उपयुक्त वातावरण
समितिले नेपाललाई लगानीका लागि उपयुक्त देश भएको भनेर सरकारलाई भनेको छ । एनसेलको मातृ कम्पनी आजियाटा बर्हाडले दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा लगानी गरेका नेपालबाहेकका मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा बढी प्रतिशतले करपछिको मुनाफा आर्जन गरेको देखिएको हुँदा नेपाल लगानीका लागि आकर्षक देखिएको जनाएको हो । ‘आकर्षक मुनाफा कमाइरहेको अवस्थामा आजियाटाले १ डिसेम्बर २०२३ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालमा व्यावसायिक वातावरणअनुकूल नभएको भनी लगाएको आरोप तथ्यहीन रहेको छ’, समितिले अफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

समितिको काम कत्तिको विश्वसनीय भयो ?
समितिले अध्ययन तथा छानबिनको क्रममा धेरै पक्षसँग सुझाव लिने, स्थलगत अध्ययन गर्ने र सोधपुछ गरेको कारण आफ्नो प्रतिवेदनलाई विश्वसनीय बनाएको जिकिर गरेको छ ।

समितिका अनुसार छानबिनको क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, उद्योग विभाग, ठूला करदाता कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक कागज, प्रमाण, सेयर खरिदबिक्री सम्झौताका पत्र, विभिन्न टेलिकम कम्पनीहरूको वेबसाइटबाट आवश्यक विवरणहरू सङ्कलन गर्ने काम पनि गरेको थियो ।

त्यस्तै, समितिले संघीय संसद्का विभिन्न समितिहरूबाट प्राप्त निर्देशनहरू अध्ययन, विज्ञ विशेषज्ञहरूसँग छलफल गरी राय सुझाव लिने, स्थलगत निरीक्षण गर्ने र सम्बन्धित पक्षहरूलाई समितिमा नै उपस्थित गराएर र भर्चुअल माध्यमबाट समेत सोधपुछ गर्ने काम गरेर त्यसको अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।


क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1

तपाईको प्रतिक्रिया