Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारसिंगो अर्थतन्त्रमा कालोधनको धब्बा

सिंगो अर्थतन्त्रमा कालोधनको धब्बा


काठमाडौं । विकासोन्मुख राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो शत्रु अर्थात् विकासको बाधक भनेको नै त्यहाँभित्रको बेथिति अर्थात् भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारकै कारण कुनैपनि मुलुक आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि आदि क्षेत्रमा अगाडि जान सक्दैन । नेपालको हकमा अहिले भएको पनि यही नै हो । यी सबै क्षेत्रमा अहिले नेपाल पछाडि पर्नुको मूल कारण पनि भ्रष्टाचार र बेथिति नै हो ।

कानुन बलियो भएपनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुनु र कुनै पनि किसिमको अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई राजनीतिक अथवा अन्य कुनै शक्तिकेन्द्रको आडमा संरक्षण गर्ने परिपाटीले नेपालमा संस्थागत भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । कानुनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकै कारण जसरी पनि सम्पत्ति आर्जन गर्ने र त्यसको केही हिस्सा राजनीतिक नेतृत्व, सरकारका उच्च अधिकारी एवं प्रहरी प्रशासनको नेतृत्वलाई भेटी चढाएर नेपालमा नवधनाढ्य बन्ने व्यक्तिहरू धेरै छन् । विशेषगरी २०४६ सालपछि नेपालमा दिन दुई गुणा रात चौगुणाले नवधनाढ्यहरू बढेका छन् । यी नवधनाढ्यहरू काम गरेरभन्दा पनि शक्तिकेन्द्रका आसपास र संरक्षणमा गैरकानुनी कार्य गर्दै नवधनाढ्यय भएका हुन् । जसरी पनि नेतृत्वमा पुग्ने र संस्थाको स्रोत–साधनको पदको चरम दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने र विदेशमा सम्पत्तिलुकाउने व्यक्तिहरू नेपालमा धेरै छन् । नेताको आसेपासेहरू, सरकारी निकायका उच्च अधिकारीहरू, नेता कार्यकर्ताहरू यसमा संलग्न छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाइ अर्थात्फाइनान्ससियल इन्टिलिजेन्स युनिट (एफआईयू)ले गतसाता आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन २०२२/२३ सार्वजनिक गर्यो । प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा पछिल्लो समय २५ वटाभन्दा बढी क्षेत्रमा आर्थिक अपराधका घटनाहरू बढेको उल्लेख छ । विशेषगरी बैंकिङ कसुर, सहकारी ठगी, हुण्डी, क्रिप्टो करेन्सी, अनलाइन बेटिङ, अनलाइन ग्याम्लिङ, भन्सार छली, सुन तस्करीलगायतका आर्थिक अपराधसम्बन्धी घटनाहरू बढेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२२/२३ को अवधिमा तीन हजार दुई सय ६६ वटा सम्पत्ति शुद्धीकरण, एक हजार छ सय ६४ वटा करसम्बन्धी अपराध, सात सय २५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी, चार सय २० वटा क्यासिनोसम्बन्धी, चार सय एकवटा ठगी, एक सय ६५ वटा फर्म तथा साझेदारी र कम्पनीसम्बन्धी, ८५ वटा यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, औषधि, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी, ३४ वटा भ्रष्टाचार तथा घुसखोरी, २६ वटा जालसाझीका गैरकानुनी वित्तीय कारोबार भएको देखिएको छ ।

यसबाहेक १० वटा दुर्व्यसनी, २० वटा घरजग्गा, १७ वटा नागरिकता, भिसा र पासपोर्टसम्बन्धी, १४ वटा नक्कली कारोबारसम्बन्धी, ११ वटा धितोपत्र बोर्ड तथा सेयरसम्बन्धी, आठवटा संगठित अपराध तथा ¥याकेटिङसम्बन्धी, १० वटा मानव बेचबिखनसम्बन्धी, छवटा नक्कली उत्पादन तथा चोरी, चारवटा सञ्चार प्रसारण र विज्ञापनसम्बन्धी, तीनवटा चुनावसम्बन्धी, दुईवटा कालोबजारी उपभोक्ता हित र आपूर्तिसम्बन्धी, दुईवटा अपहरण तथा बन्धक, चारवटा अन्य र एउटा क्रमशः चोरी, हत्या दुर्घटना, लागुऔषध, चोरीसम्बन्धी गैरकानुनी वित्तीय कारोबार भएको भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो समय नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित गतिविधि उल्लेख्य मात्रामा बढेको देखिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा दुई हजार सात सय ८० वटा शंकास्पद कारोबार (सस्पिसियस ट्रान्जेक्सन रिपोर्टिङ–एसटीआर र सस्पिसियस एक्टिभिटी रिपोर्टिङ–एसएआर)को उजुरी प्राप्त भएको थियो । यस्तो उजुरी गत आर्थिक वर्षमा बढेर पाँच हजार नौ सय ३५ वटा पुगेको छ । प्रतिवेदनअनुसार एफआइयूमा प्राप्त भएको कुल उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात् ८४ दशमलव ७० प्रतिशत हिस्सा वाणिज्य बैंकसँग सम्बन्धित छन् । यीबाहेक विकास बैंकसँग सम्बन्धित चार दशमलव ३३ प्रतिशत, भुक्तानी प्रदायक सेवा कम्पनीसँग सम्बन्धित तीन दशमलव चार प्रतिशत र रेमिट्यान्ससँग सम्बन्धित दुई दशमलव ४५ प्रतिशत छ । एफआईयूमा आउने उजुरीहरूमा बीमा कम्पनी, धितोपत्र कारोबार गर्ने कम्पनी र अन्यबाट पनि शंकास्पद कारोबारहरू पनिछन् । प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रबाट आउने उजुरीको संख्यामा भने कमी आएको छ ।

नेपालको विद्यमान कानुनअनुसार १० लाखभन्दा माथिको सबै कारोबारमा स्रोत देखाउनु पर्छ । त्यस्तो कारोबारको जानकारी अर्थात् रिपोर्टिङ नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाइ अर्थात् एफआईयूमा दिनु पर्छ । तर, कानुन कार्यान्वयनको कमजोर पाटोलाई समातेर करोडौँ, अर्बौँरुपैयाँ घोटाला गर्ने र त्यो रकमलाई विदेशी बैंकहरूमा जम्मा गर्ने परिपाटी बढ्दै गएको छ । सोही कारण पछिल्लो समय नेपालमा आर्थिक अपराध बढ्दै गएको छ ।

आर्थिक अपराध बढ्दै जाँदा शंकास्पद कारोबार पनि बढेर गएको छ । प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा करिब १६ लाख ९८ हजार तीन सय ९८ वटा आर्थिक अपराधसम्बन्धी उजुरीहरू वित्तीयजानकारी इकाइलाई प्राप्त भएको थियो ।आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २४ लाख एक हजार सात सय १४ वटा यस्तो उजुरी प्राप्त भएका थिए । यी सबै उजुरीहरूको सूक्ष्मरूपमा अध्ययन गरेर एफआईयूले कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायतका अन्य निकायमा पठाउँछ र ती निकायबाट थप कारबाही अघि बढ्छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष२०७९/८० मा पाँच सय पाँचवटा कारोबार थप प्रक्रियाका लागि पठाइएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको चार सय नौवटा कारोबार थप प्रक्रियाका लागि पठाइएको थियो । यसरी थप प्रक्रियामा पठाइएका कारोबारमध्ये सबैभन्दा धेरै दुई सय १५ विदेशी विनिमय, बैंकिङ कारोबार, सम्झौता कारोबारलगायतका छन् । यस्तै चिट्ठा, ग्याम्लिङलगायतको एक सय ९९ कारोबार, ७१ वटा फ्रड कारोबार, ६१ वटा करसम्बन्धी थिए । भ्रष्टाचार र घुसखोरीको आशंकामा २९ वटा कारोबार थप प्रक्रियाका लागि पठाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले सन्दिग्ध गतिविधि लेनदेन (एसटीआर) र सन्दिग्ध गतिविधि प्रतिवेदन (एसएआर) वर्गीकरण गर्दै सन्दिग्ध कारोबार समेत उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२२/२३ मा पाँच हजार नौ सय ३५ वटा र सन् २०२१/२२ मा दुई हजार सात सय ८० वटा सन्दिग्ध लेनदेन कारोबार भएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी बैंक, फाइनान्स, बीमा र सहकारी क्षेत्रमा सन्दिग्ध कारोबार भएको छ । दुई सय १५ वटा बैंक, फाइनान्स, बीमा, सहकारी र मनि एक्सचेन्ज, एक सय ९९ वटा चिट्ठा, जुवा र दान, ७१ वटा ठगी, ६१ वटा करसम्बन्धी, २९ वटा भ्रष्टाचार र घुसखोरी, १७ वटा सम्पत्ति शुद्धीकरण, ११ वटा नागरिकता पासपोर्टसम्बन्धी, छवटा जालसाझी र तीनवटा मानव बेचबिखन र मानवतस्करसम्बन्धी क्षेत्रमा सन्दिग्ध कारोबार अर्थात् एसटीआर र एसएआर भएको बताइएको छ ।

कारोबार सबैभन्दा धेरै वाणिज्य बैंकमा हुनेगरेको र त्यसपछि क्रमशः विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, जीवन बीमा, पेमेन्ट सेवा, रेमिट्यान्स कम्पनी र ब्रोकरहरू छन् । सन् २०२३ मा वाणिज्य बैंकहरूले ३५ अर्ब ५७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, विकास बैंकहरूबाट १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ, फाइनान्स कम्पनीहरूबाट २२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, जीवन बीमा चार करोड ३९ लाख रुपैयाँ, पेमेन्ट कम्पनीले एक लाख रुपैयाँ, रेमिट्यान्स कम्पनीले आठ करोड ८२ लाख रुपैयाँ र ब्रोकरले २६ करोड २९ लाख रुपैयाँबराबरको सन्दिग्ध कारोबार भएको छ ।

वास्तवमा वित्तीय जानकारी इकाइले सार्वजनिक गरेका यी तथ्यांकहरू आंशिक मात्र हुन् पूर्ण होइन । सम्पत्तिशुद्धीकरण एवं शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी केही तथ्यांकहरू मात्र सार्वजनिक हुँदा पनि नेपालको आर्थिक अपराध जरो कुन हदसम्म गडेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । आर्थिक अपराध बढ्नुको कारण के हो, कुन–कुन निकायका कारण नेपालमा आर्थिक अपराध बढ्यो, सबैले सहजरूपमा अनुमान गर्न सक्छन् ।


क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1

तपाईको प्रतिक्रिया