ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार सुरु गरिने

सुरेश राउत
काठमाडौं, जेठ १६
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पुँजी बजारको दायरको विस्तार गरी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको दोस्रो बजार कारोबारलाई पूर्णरूपमा विद्युुतीय प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ । पुँजी बजारमा संस्थागत लगानी अभिवृद्धि गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा स्टक डिलर सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ भने वस्तुु विनिमय बजार सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ । धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड र सिडिएस एण्ड क्लिरिङ लिमिटेडको संरचनात्मक सुधार गरिने बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ ।

बजेटले वर्तमान प्रतिकूल परिस्थितिको कारण जोखिममा परेको निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा, पुँजी निर्माण र व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न तत्कालीन, दिर्घकालीन उपायहरू अवलम्बन गर्ने समेतको घोषणा गरेको छ । कोरोना संक्रमणको जोखिम सामान्यकीकरण हुुँदै जाँदा आर्थिक पुुनरोत्थानको प्रक्रिया छिटो सुरु गर्न आवश्यक स्रोतको कमी हुुन नदिन बाह्य पुँजी परिचालन, प्रविधिको हस्तान्तरण र बौद्धिक सम्पत्तिमा जोड दिइने घोषणा पनि बजेटले लिएको छ ।

बजेटले निजी लगानीप्रोत्साहन गर्न चालू आर्थिक वर्ष सञ्चालनमा ल्याएको एकल बिन्दुु सेवा केन्द्रलाई स्वचालित बनाई लगानीकर्तालाई सहज र गुुणस्तरीय सेवा प्रदान घोषणा समेत गरेको छ । कम्पनी दर्ता नवीकरण वा खारेजी प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई विकेन्द्रीत बनाइनेछ । वैदेशिक व्यापार सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्रिय एकद्वारा प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ ।

बजेटले लगानी तथा व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र राष्ट्रिय परिवेशअनुरूप आवश्यक कानुुनको तर्जुुमा र विद्यमान कानुुनमा परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपाल क्रेडिट रेटिङ कार्य आगामी छ महिनाभित्रमा पूरा गरिने एवंविदेशी मुुद्राको हेजिङ सुविधा, सम्मिश्रित वित्त व्यवस्था तथा लगानी अन्य वैकल्पिक उपकरणको व्यवस्था गरी निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ ।

कोरोना बीमामा लाग्ने वार्षिक शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुुदान : काठमाडौँ (आर्थिक) । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कोरोना बीमामा लाग्ने वार्षिक शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुुदान दिने घोषणा गरेको छ । यसअन्तर्गत कोरोना रोगको बीमा हुुने थप व्यवस्था गरी एक लाख रूपैयाँसम्मको सामूहिक कोरोना बीमा गर्दा लाग्ने वार्षिक शुल्कमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुुदान दिने घोषणा गरेको हो । स्वास्थकर्मी, महिला, स्वास्थ स्वमंसेविकालगायतका व्यक्तिहरूको बीमा दायित्व शुल्क सरकारले बेहोर्नेछ । यसैगरी सरकारले कृषि बाली तथा पशुपञ्छी बीमाको दायरा विस्तार गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्न बीमा प्रिमियम अनुुदान रकममा वृद्धिगरेको छ । बाली बीमा गर्दा प्रिमियमबापत कृषकले तिनुुपर्ने रकम बाली उत्पादन भएपछि तिर्न पाउने सुविधा दिइने समेत बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ ।

वाणिज्य बैंकहरूले प्रतिशाखा १० जनलाई सहुलियत कर्जा दिनुुपर्ने : काठमाडौँ (आर्थिक) । सञ्चालनमा रहेका २७ वटा वाणिज्य बैकरुले प्रतिशाखा १० जनालाई सहुुलियतपूर्ण कर्जा दिनुुपर्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको चार हजार दुुई सय १८ वटा शाखाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । सोही आधारमा अब वाणिज्य बैंकहरूले सबै शाखामार्फत ४२ हजार एक सय ८० जनालाई सहुुलियतपूर्ण कर्जा दिनुुपर्ने छ । बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार सरकारले तोकेको दुुई प्रतिशत न्यूनतम ब्याजमा यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । बजेट वत्तव्यमा उल्लेख भएअनुुसार विकास बैंकहरूले प्रतिशाखा पाँच जनालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने छ । चालू आवको चैत्त मसान्तसम्ममा २३ वटा विकास बैंकहरूको कुुल एक हजार दुुई सय १६ वटा शाखाहरू सञ्चालनमा रहेकाछन् । सोही आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा विकास बैंकहरूले छ हजार ८० जनलाई सहुुलियतपूर्ण कर्जा दिनुुपर्नेछ ।

कोरोना प्रभावित व्यवसायका कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीको लागि ५० अर्बको छुट्टै कोष : काठमाडौँ (आर्थिक) । सरकारले कोरोना प्रभावित व्यवसायका कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीको लागि ५० अर्बको छुट्टै कोष बनाउने घोषणा गरेको छ । यसअन्र्तगत घरेलुु साना तथा मझौला उद्यम तथा कोराना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनको लागि पाँच प्रतिशतब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउनको लागि ५० अर्ब रूपैयाँको छुुटै कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरेको छुु, बजेट घोषणका क्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सञ्चालन हुुने यस कोषमा नेपाल सरकार, सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थान र दातृ निकायबाट प्राप्त रकम राखिनेछ । कोरोनाबाट प्रभावित कृषि, घरेलुु तथा साना उद्योग, मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल पर्यटनलगायतका क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई पाँच प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैकले एक खर्ब रूपैयाँसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेटमा वित्तीय क्षेत्र उकास्ने प्रयास : विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९)का कारण कमजोर बनेको वित्तीय क्षेत्रलाई उकास्ने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट सार्वजनिक भएको छ । गणतन्त्र दिवसको दिन अर्थात् बिहीबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोभिड–१९ कै कारण कमजोर बनेको वित्तीय क्षेत्रलाई सबल बनाउने गरी आगामी वर्षको बजेट घोषणा गरेका हुुन् ।

बजेटले कोभिड–१९ का कारण कमजोर बनेको कृषि, घरेलुु तथा साना उद्योग, मझौला उद्योग, उत्पादनमुुलक उद्योग, होटल पर्यटनलगायतका क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई पाँच प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैकले एक खर्ब रूपैयाँसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको शिथिलताको कारण वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र सेवा प्रवाहमा प्रतिकूुल असर पर्न नदिने गरी नियमनकारी व्यवस्था मिलाउने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ ।

कोभिडको असर न्यूनीकरणको लागि चालिएको कदमबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायको शीघ्र पुनरुत्थान गर्ने, नयाँ लगानी प्रवर्द्धन गर्ने र उत्पादन अभिवृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि वित्तीय क्षेत्रको स्रोत परिचालन गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्दै वित्तीय साधनको परिचालन उत्पादनमुुखी बनाउने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक–आपसमामा गाभिन प्रोत्साहन गरिने नीति पनि बजेटले लिएको छ । भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, आधुुनिक र विद्युुतीय प्रविधिमा आधारित बनाउन सोहीअनुसार रणनीति तय गरिने, बजेट घोषणका क्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने ।

पाँच प्रतिशत ब्याजमा सहुुलियत कर्जा : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत कर्जा वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट भाषणका क्रममा भने, बैंकहरूबाट प्रवाह हुुने सहुुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्दै यसको दायरा फराकिलो बनाइनेछ । यस्तो कर्जा पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनेछ, । सहुुलियतपूर्ण कर्जाको सुरक्षण र व्यवसाय बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइनेछ । ब्याज, कर्जा, सुरक्षण तथा प्रिमियम अनुुदानको लागिग १३ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताए । विद्युुतीय प्रणालीमा आधारित वित्तीय सेवा विस्तार गर्दै दुर्गम क्षेत्रको बैंकिङ पहुँच अभिवृद्धि गर्न शाखारहित मोबाइल र इन्टरनेट बैैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वाह्य पँुजी परिचालन गर्न प्रोत्साहित पुँजी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन दक्षता अभिवृद्धि गरी कर्जाको ब्याजदर यथार्थपरक बनाइने घोषणा समेत बजेटले गरेको छ ।

सबै नागरिकमा बीमाको पहुँच स्थिापित गरिने : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आम नागरिकको पहुँच पुुग्नेगरी बीमाको दायरा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । बीमाको दाबी व्यवस्थालाई सहज र सरल बनाई तोकिएको समयभित्र भुक्तानी सुनिश्चित बनाइनेछ । घुुम्ती बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषि र लघु उद्यम व्यवसायमा बीमाको पहुँच वृद्धि गर्ने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ । बजेटले कोभिड १९ को कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योग प्रतिष्ठान एवं यातायातका साधनको बीमा पोलिसीको म्याद लकडाउनको अवधिसम्म थप गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । बजेटमार्फत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेशनल पेमेन्ट गेट–वे सञ्चालनमा ल्याई नेपालभित्रका सबै प्रकारका भुक्तानी फरक–फरक हुुने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ । विद्युुतीय भुक्तानी कारोबारको लागत घटाउँदै नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने छ भने विद्युुत खानेपानी शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका सार्वजनिक सेवा शुल्कको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ ।