Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारपर्यटन पूर्वाधार विकासमा बजेट घट्यो, ‘देश दर्शन’ कार्यक्रम सञ्चालन

पर्यटन पूर्वाधार विकासमा बजेट घट्यो, ‘देश दर्शन’ कार्यक्रम सञ्चालन


विक्रम, कार्की
काठमाडौं, जेठ १६
सरकारले मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि खर्च गर्ने रकम घटाएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आवका लागि पर्यटन पूर्वाधारमा एक खर्ब ४२ करोड कम बजेट विनियोजन गरेको हो । सरकारले आर्थिक समृद्धिको दरिलो आधारका रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब २६ करोड मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले चालू आवमा पर्यटन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका लागि दुई अर्ब ६८ करोड विनियोजन गरेको थियो ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पर्यटन उद्योगको संरक्षणका निम्ति देश दर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएका छन् । कोरोना भाइरसको जोखिम सकिएलगत्तै निजामती कर्मचारी, संगठित संस्थाका कर्मचारीलाई देश दर्शनका लागि पठाइने उनले बताए । सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाएर २० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर कोरोना भाइरसको कारण भ्रमण वर्ष स्थगित भएसँगै सरकारले पर्यटन क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनको लागि देश दर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो।

साथै सरकारले पहाडी र हिमाली क्षेत्रका सम्भाव्य पर्यटकीय स्थललाई सुविधायुक्त हिल स्टेसनको विकास गरी पूर्वाधार विस्तार गर्दै पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने भएको छ।पशुपति, जनकपुर र मुक्तिनाथसहित अन्य मठमन्दिर, गुम्बा तथा चुचुरा, नदी, ताल र कुण्डलगायतका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल एकीकरणको इतिहाससँग जोडिएका गढी, किल्ला र बाटोको संरक्षण गर्दै देशभरका सांस्कृतिक र ऐतिहासिक क्षेत्रलाई सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । रारा तालको दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाउने तथा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणलाई निरन्तरता दिने बजेटमा उल्लेख छ । यसैगरी सरकारले पर्यटन क्षेत्रको अध्ययन प्रोत्साहनका लागि माध्यमिकभन्दा माथिल्लो तहको पाठ्यक्रममा पर्यटन विषय राख्ने भएको छ । साथै पर्यटन विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले हवाइ सेवा, होटल, ट्रेकिङ, ट्राभललगायत कम्पनीलाई विविध शुल्क र ब्याजमा पनि अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । लकडाउन र उडान प्रतिबन्दका कारण उडान भर्न नपाई हवाइ मैदानमै ग्राउण्डेड जहाज पार्किङ शुल्क छुट दिइने भएको छ । लाइसेन्स नवीकरण तथा हवाइ इन्धनमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर पनि मिनाहा गरिने आगामी आवको बजेटमा भनिएको छ । कोरोना संक्रमण जोखिमको कारण विश्वव्यापी रूपमा आवागमन अवरुद्ध भई पर्यटन क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै हवाइ सेवा, होटल, ट्राभल, रेष्टुरेन्ट, ट्रेकिङ, पर्वतारोहणलगायतका सेवा क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न कर, शुल्क, ब्याजलगायतका सुविधाको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । सरकारको आव २०७७/७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड–१९ बाट थलिएको मुलुकको पर्यटनको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरेको थियो ।

कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी गर्न ५० अर्बको कोष स्थापना : सरकारले पर्यटनसहित उद्योग प्रतिष्ठानका उद्योगमा कार्यरत श्रमिकलाई तलब दिन तथा व्यवसाय सञ्चालन गराउनका लागि आवश्यक पर्ने रकम व्यवस्था गर्न ५० अर्बको कोष स्थापना गर्ने भएको छ । साना, मझौला उद्योग र पर्यटनलगायत उद्योगीले आफ्ना कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी गर्न ऋण लिन सकिने गरी ५० अर्बको कोष खडा गरिएको गरेको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । यो कोषबाट पाँच प्रतिशत ब्याजमा सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर उद्योग प्रतिष्ठानले तलब भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सञ्चालन हुने यस कोषमा नेपाल सरकार, सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थान र दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रकम रहनेछ । यसैगरी कोरोनाबाट प्रभावित कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमुलक उद्योग, होटल, पर्यटनलगायतका क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले एक खर्बसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
सम्पदा यात्रालाई विस्तार गरिने

सरकारले भक्तपुरबाट थालनी गरिएको रात्रिकालीन सम्पदा यात्रालाई उपत्यकाको अन्य सहरमा विस्तार गर्ने भएको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्रिय संस्कृति संग्रहालय कीर्तिपुरको निर्माण कार्य अघि बढाइने बताए । काठमाडौँको मौलिक संस्कृति र सम्पदाको जगेर्ना गर्दै पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न उपत्यकाको अन्य सहरमा यसरी रात्रिकालीन सम्पदा यात्रा विस्तार गर्न लागिएको हो । सरकारले उपयुक्त स्थानमा राष्ट्रियस्तरका वृहत् सहिद पार्क निर्माण सुरु गर्ने तथा विश्वसम्पदा सूचीमा परेको सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले वृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको गुरुयोजना तथा रामग्राम गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।

यस्तै आवमा लुम्बिनीमा निर्माणाधीन पाँच हजार क्षमताको ध्यान केन्द्र तथा सभाहलको निर्माण सम्पन्न गरिने भएको छ । तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने, जानकी मन्दिर क्षेत्र र मिथिला संस्कृतिको संरक्षण र विकासका लागि गुरुयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । देवघाट, पाथीभरा, रुरु, खप्तड क्षेत्र, बराह क्षेत्र, काँक्रेविहार, हलेसी गौरीशंकरलगायतको धार्मिक क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताए । रामायण परिपथ निर्माणको काम सुरुआत गर्न तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको जगेर्नाका लागि राष्ट्रिय अभिलेख पुस्तिका तयार गर्नसमेत बजेट व्यवस्था गरिएको छ । साहित्य कला, सङ्गीत क्षेत्रको उत्थान तथा विकासका साथै सबै समुदायको परम्परागत सीप र सांस्कृतिक मूल्यमान्यताको संरक्षण तथा सम्वर्द्धन गर्ने कार्यको सञ्चालनका लागि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान तथा नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

हवाइ पूर्वाधार विकासका लागि १९ अर्ब ४२ करोड बजेट, हवाइ इन्धनमा पूर्वाधार करमा छुट : सरकारले हवाइ क्षेत्रको पूर्वाधार विस्तार गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ अर्ब ४२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । हवाइ पूर्वाधार विकासमा सरकारले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी वर्षको लागि सात करोड बढी बजेट छुट्याइएको छ । अघिल्लो आव २०७६/७७ मा हवाइ क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि १९ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेत प्रस्तुत गर्दै विनियोजित बजेट अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि खर्च गरिने बताए । सुरक्षित, नियमित, विश्वसनीय र सुलभ हवाइ सेवाका लािग गुणस्तरीय हवाइ पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको सरकारले अन्तरप्रदेश हवाइ सम्पर्क विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ सेवा बढाउन बजेट छुट्याएको छ । यसैगरी निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माण र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि बजेट छुट्याएको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताए । मोरङको विराटनगर र बाँकेको नेपालगञ्जमा नयाँ टर्मिनल भवन निर्माण गरिने उनले बताए । बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बस्ती स्थानान्तरण र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ । सुर्खेत र चितवनको भरतपुर विमानस्थललाई प्रादेशिक उडानका लागि स्तरोन्नति गरिने भएको छ । यसैगरी चन्द्रगढी, धनगढी र जनकपुर विमानस्थलको पनि स्तरोन्नति हुने भएको छ । तेह्रथुमको चुहानडाँडा र दाङको नारायणपुरमा आन्तरिक विमानस्थल बनाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ भने नारायणपुरमा विमानस्थल बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भइसकेको बताइएको छ ।

हवाइ सेवालाई गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ हवाइ नीति ल्याउने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पुनर्संरचना गरी नियामक र सेवा प्रदायकका रूपमा छुट्टाछुट्टै संस्थाका रूपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि हवाइ उड्डयन क्षेत्रमा नियामक र सेवा प्रदायकका कार्यलाई छुट्टाछुट्टै संस्थापक व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने घोषणा गरिएको थियो । यसैगरी सरकारले आन्तरिक हवाइ इन्धनमा लाग्दै आएको पूर्वाधार करमा छुट घोषणा गरेसँगै हवाइभाडा सस्तो हुने भएको छ । हवाइ इन्धनमा पूर्वाधार करबापत नेपाल आयल निगमले प्रतिलिटर १० रूपैयाँ कर लिँदै आएको थियो । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सार्वजनिक गरेको बजेटमा नेपाली वायुसेवा कम्पनीका लागि हवाइ इन्धनमा लाग्ने पूर्वाधार करमा छुट दिने उल्लेख छ ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया