Techie

मेलम्चीको पानी साउनदेखि नै काठमाडौंमा वितरण
काठमाडौं, जेठ १६
सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आधारभूत पूर्वाधार निर्माणकार्य चालू आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी वितरण गर्ने बताएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै मेलम्चीको पानी साउनदेखि नै उपत्यकामा वितरण गरिने बताए । त्यस्तै आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माणकार्य सुरु गर्न ५ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।

सरकारले आगामी वर्षभित्र आधारभूतस्तरको खानेपानी सुविधा ९४ प्रतिशत जनसंख्यामा पु-याइने बताएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र सबै नागरिकमा आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न तीनै तहबाट निर्माणाधीन खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरिने अर्थमन्त्री खतिडाले बताए । यसैगरी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी र ढल निकास व्यवस्थापनका लागि ५ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरिएको छ । महाकाली, कर्णाली, बबई र कोशीलगायतका नदीमा आधारित थोक पानी वितरण प्रणाली तथा जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्री खतिडाले जानकारी दिए ।

सबै प्रदेशका राजधानीमा खानेपानीको वितरणलाई व्यवस्थित गर्न खानेपानी आयोजना निर्माण तथा सुधारका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । आगामी वर्ष सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा निर्माणाधीन जलवायु अनुकूलित तथा बृहत् पम्पिङ, लिफ्ट तथा सहलगानीका खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न ६ अर्ब विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको प्राविधिक र वित्तीय अवस्था सुदृढ गर्न संस्थागत पुनर्संरचना गरी व्यवसायिक संस्थाको रूपमा विकास गर्न १ अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरि साना खानेपानी आयोजना प्रदेशअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने गरी वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । हाल सञ्चालित खानेपानी आयोजना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट नियमित मर्मत सम्भार गर्न ३ अर्ब ५ करोड विनियोजन छुट्याइएको छ । खानेपानीका स्रोत तथा जलाधार क्षेत्रको पहिचान, संरक्षण र विकास गरी भूमिगत खानेपानीको दिगो आपूर्तिका लागि पानीको पुनर्भरण कार्यलाई जोड दिइने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । तराई मधेशका जिल्लामा वितरण हुने खानेपानी आर्सेनिकमुक्त बनाइने उनले बताए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपाल खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा भइसकेको भन्दै आधारभूत स्तरको सरसफाइलाई दिगो बनाउन स्थानीय तहमार्फत सरसफाइका कार्यक्रम अघि बढाइने बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा फोहोर पानी प्रशोधन, सार्वजनिक शौचालय तथा ढल निर्माण, फोहोर मैला प्रशोधनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको लागि ४३ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।

तपाइको प्रतिकृया

यो पनि पढनुहोस