ओली सरकारले गरेको विवादित ‘गिरीबन्धु टी–स्टेट’को जग्गा सट्टापट्टा नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुस्मालता माथेमको संवैधानिक इजलासले बुधबार ओली सरकारले महँगो जग्गा दिएर सस्तो मूल्यको जग्गा साट्न मिल्ने गरी गरेको निर्णयलाई ‘अपरिपक्व’ भन्दै बदर गरिदिएको हो ।

सर्वोच्चको संवैधानिक आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को मिति २०७८ वैशाख १३ गतेको प्रत्यर्थी गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रालिलाई तीन सय ४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ (ग) लगायतका कानुनी प्रावधानअनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सोबमोजिम भए गरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ ।’

संवैधानिक इजलासले ‘हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने’ अन्यथा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चितता, सट्टापट्टा गरिने जग्गाको मूल्यसमेतका समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषयहरू यकिन भएपछि भूमिसम्बन्धी ऐनलगायत सोसम्बन्धी अवधारणा अनुकूल हुनेगरी मात्र हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्न आदेश दिएको छ ।

तर, ओली सरकारले सट्टापट्टाकै नियतसहित गरेको भूमि ऐनको संशोधन बदर गर्न रिट निवेदकहरू अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र ओमप्रकाश मिश्रसहिको मागमा भने संवैधानिक इजलासले दाबी नपुग्ने ठहर गरेको छ ।

यसअघि गत साउन ३० गते सम्पादकहरुसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गामा समेत बालुवाटारको जस्तै घोटाला भएको हुनसक्ने भन्दै छानबिन गर्ने बताएका थिए ।