Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारसडक ढलान र उडान सुरक्षासहित १४ कार्यक्रम सुरु नै भएन

सडक ढलान र उडान सुरक्षासहित १४ कार्यक्रम सुरु नै भएन

बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक


काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आधा समय अर्थात् छ महिना पूरा हुँदासमेत देशको अर्थतन्त्र मजबुद बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने केही अति जरुरी कार्यक्रमहरूलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न चासो नै दिएको छैन ।

कार्यान्वयनमा नगएका कार्यक्रमहरूमा स्वदेशी सिमेन्टको आन्तरिक खपत बढाउन सडक ढलान गर्ने तथा नेपालको उडान सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पुनर्सँरचना गरी उडान सुरक्षा र नियामकीय भूमिकालाई सबल बनाउनेलगायत अति महत्वपूर्ण १४ वटा बुँदा छन् ।

चालू आवको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएका चार सय ९६ वटा बुँदामध्ये ७३ वटा बुँदालाई नेपाल उद्योग परिसंघले निजी क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित भनेर त्यसको कार्यान्वयनको बारेमा विशेष चासो दिँदै आएको थियो ।

७३ बुँदामध्ये पनि चालू आवको पहिलो छ महिना सकिँदा बजेटमा घोषणा भएकाबाट परिसंघले प्राथमिकतामा राखेकामध्ये आठ बुँदाहरू अर्थात् करिब ११ प्रतिशत मात्र हालसम्म पूर्ण कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

कार्यान्वयनमा आएका आठवटा बुँदाहरूमध्ये पनि चारवटा बजेटभाषणलगत्तै सधैँझैँ कार्यान्वयनमा जाने करसँग सम्बन्धित विषय छन् भने एउटा बजेट लागू हुने नयाँ आवको पहिलो दिनबाटै सक्रिय हुने कम्पनी दर्तासँग सम्बन्धित बुँदा रहेको छ । यसले बजेटको समग्र कार्यान्वयनले देशको अर्थतन्त्र मजबुद बनाउन खासै ठोस सहयोग गरेको छैन भन्ने देखाएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गत जेठ १५ गते सोमबार संघीय संसद्मा चालू आवको बजेट सार्वजनिक गर्दा बजेटको बुँदा नम्बर १४४ मा ‘स्वदेशी सिमेन्टको आन्तरिक खपत बढाउन पक्की सडक निर्माण गर्दा निश्चित मापदण्डको आधारमा ढलान गर्ने प्रविधि अवलम्बन गरिनेछ । यसबाट टिकाउ र गुणस्तरीय सडक निर्माण हुने तथा बिटुमिनको आयात घट्ने विश्वास लिएको छु’, भन्ने घोषणा गरेका थिए । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागले यो बुँदा कार्यान्वयन गर्नका लागि एक कदम पनि अगाडि बढाएका छैनन् । यसले सडक निर्माणमा अझै पनि डलर खर्च गरेर बिटुमिन खरिदकार्यले प्राथमिकता पाएको छ । व्यापारघाटा कम गरी आन्तरिक अर्थतन्त्र मजबुद बनाउनका लागि यो बुँदा कार्यान्वयन अनिवार्यजस्तै थियो ।

नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको अध्ययनअनुसार ढलान सडक निर्माण गर्दा दीर्घकालमा २७ दशमलव ४५ प्रतिशत सस्तो पर्ने देखिएको छ भने वार्षिक कम्तीमा १० प्रतिशत सडक ढलान प्रविधिबाट निर्माण गर्दै जानुपर्ने निचोड समेत निकालेको छ । तर, भौतिक मन्त्रालय र सडक विभागले चासो नदिँदा यो घोषणा अलपत्र छ ।

यस्तै, धेरै वर्षदेखि नेपाली वायुसेवा कम्पनीका विमानहरू युरोप र अमेरिका उडानका लागि अयोग्य छन् । उक्त अयोग्यता हटाउनका लागि लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनर्सँरचना गर्नैपर्ने थियो । यदि प्राधिकरणको पुनर्सँचरना गरेर नियामकीय भूमिकालाई सबल गरिएको भए नेपालका हवाई कम्पनीका विमानहरू युरोपियन र अमेरिकी आकाशमा निर्बाधरूपमा उडान गर्न पाउने थिए । नेपाली विमानहरूले सिधै युरोप तथा अमेरिका उडान गर्दा करोडौँ डलर आम्दानी गर्न सक्थे । तर, नेपाली विमानहरूले युरोप र अमेरिकी आकाशमा उडान गर्न नपाउँदा वार्षिक करोडौँ डलर बाहिरिरहेको छ । यसरी डलर बाहिरिँदा यसले देशको आन्तरिक तथा बाह्य अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पुनर्सँरचना नगर्दा अहिले प्राधिकरणको नियामक निकाय र सेवा प्रदायकको रूपमा दोहोरो भूमिका छ । पुनर्सँरचना गर्दा उक्त निकायको स्वार्थ नबाझिने गरी सम्बन्धित कर्तव्यहरूलाई स्पष्टरूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । यही दोहोरो भूमिका भएको कारण युरोपेली युनियनले नेपालको नागरिक उड्डयन (हवाई) क्षेत्रलाई उडान सुरक्षा चासो अर्थात् कालोसूचीमा राखिरहेको छ । ईयूले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका सबै वायुसेवा कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।

नेपालका वायुसेवा कम्पनीहरू सन् २०१३ देखि नै ईयूको कालोसूचीमा परेका हुन् । कालोसूचीमा परेका वायुसेवा कम्पनीका विमानहरूले युरोपियन युनियनभित्रका मुलुकका आकाशमा उडान अनुमति पाउँदैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय नियमनकारी निकाय अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)को गम्भीर सुरक्षा चासोको कारण नेपाल ईयूको कालोसूचीमा परेको हो । नेपाल आईकाओको सूचीबाट हटे पनि ईयूको सूचीबाट हटेको छैन । यसको मार नेपाल वायुसेवा निगमलाई परेको छ । यसको लामो र छोटो दूरी उडान गर्ने विमान भए पनि उड्न पाएका छैनन् । उक्त प्रतिबन्ध हटाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र गृह मन्त्रालयले काम थालिहाल्नुपर्नेमा आर्थिक वर्षको छ महिना पूरा हुँदासमेत केही काम नगरेको नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ ।

परिसंघका अनुसार विकास आयोजना कार्यक्रमका निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न आयोजना प्रमुख र विभागीय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने भन्ने बजेटको बुँदा नम्बर ४१ को पनि कार्यान्वयन सुरु भएको छैन । उक्त बुँदामा आयोजनाप्रमुख छनौटको निश्चित मापदण्ड बनाइने, पटक–पटक आयोजनाप्रमुख फेरिँदा कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर पर्नेगरेकाले आयोजना अवधिभर वा निश्चित अवधि तोकी आयोजनाप्रमुख खटाउने र कार्यसम्पादन प्रगतिका आधारमा मात्र आयोजनाप्रमुख हेरफेर गर्ने प्रणाली विकास गरिने भन्ने थियो । तर, संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहकै सरकारले यो विषयमा चासो नदिँदा आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने क्रम जारी छ ।

यस्तै, उद्योग दर्ता लगानी स्वीकृतिलगायतका सेवालाई एकल बिन्दु सेवाकेन्द्रबाट विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने भन्ने बजेटको बुँदा नम्बर ७१ पनि कार्यान्वयनको सुरु नै भएको छैन । उक्त काम उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र उद्योग विभागले गर्नुपर्ने थियो ।

लगानीकर्ताहरूका लागि आवश्यक सबै सूचना उपलब्ध हुनेगरी राष्ट्रिय पोर्टल तयार गरिने काम पनि सुरु भएको छैन भने सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगका लागि लचिलो श्रम नीति अवलम्बन गर्नेगरी श्रम कानुनमा संशोधन गरिने भनेर बजेटका बुँदा नम्बर ७३ मार्फत गरिएको घोषणा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । उक्त बुँदा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने थियो ।

यस्तै, सरकारबाट घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिइने भन्ने घोषणा पनि घोषणामै सीमित छ । यसको कार्यान्वनयका लागि उद्योग मन्त्रालय, उद्योग विभाग र विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले कुनै काम नै अगाडि बढाएका छैनन् । परिसंघका अनुसार बजेटका बुँदा नम्बरहरू १३८, १४२, १५६, १९१, १९२, १९४, ३६६ पनि कार्यान्वयन गर्न सुरु नै भएको छैन । बजेटको बुँदा नम्बर ३६६ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्सँरचना गर्ने भन्ने थियो । पुनर्सँरचना गरेर विद्युत् विकास र प्रसारणका लागि प्राधिकरणले व्यावसायिक संस्थासरह ऋण परिचालन गर्नसक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने भन्ने थियो भने हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको पुनर्संचरना गरी प्रभावकारी बनाइने भन्ने थियो । यसका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले काम नै अगाडि बढाएको छैन ।

परिसंघका अनुसार चालू आवको पहिलो त्रैमासिक आंशिक कार्यान्वयन भएका बुँदाहरूको प्रगति ४९ प्रतिशतमाथि रहेको पाइएको छ । दोस्रो चैमासको अन्त्यसम्म आइपुग्दा बजेटमा घोषणा भएका बुँदाहरूबाट परिसंघले प्राथमिकतामा राखेकामध्ये ७४ प्रतिशत अर्थात् ५४ बुँदा नीति तथा कार्यक्रमहरू आंशिक कार्यान्वयन गइसकेको देखिएको छ । यो उत्साहजनक छ । किनकि अघिल्लो आवमा समग्र परिसंघले प्राथमिकतामा राखेकामध्ये ४७ प्रतिशत बुँदाहरू मात्र आंशिक कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका थिए ।

त्यस्तै, शून्य प्रगति भएका बजेटका बुँदाहरू भने पहिलो त्रैमाससम्म करिब ४४ प्रतिशत रहेका थिएन भने दोस्रो त्रैमासको अन्त्यसम्म आइपुग्दा यो करिब १५ प्रतिशतमा झरेको छ । शून्य प्रगतिका नीति तथा कार्यक्रमहरू आबको बाँकी छ महिनाभित्र पूर्ण कार्यान्वयन नहुने हो भने शून्य प्रगतिको संख्या आएका कमीबाट जागेको आशाको कुनै औचित्य नहुने भन्दै परिसंघले बजेट कार्यान्वयनको बारेमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।


क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1

तपाईको प्रतिक्रिया