नेपालीको आम्दानी उपभोगमै हुन्छ सर्वाधिक खर्च

नेपालीको प्रतिव्यक्ति औसत वार्षिक उपभोग खर्च १२ वर्षमा ६६ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको २०७२ सालमा नयाँ–नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो ‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (२०७९÷०८०)’ अनुसार नेपालीको कमाइमध्ये अधिकांश रकम उपभोगमै खर्च हुने देखिएको हो ।
तथ्यांक कार्यालयका अनुसार २०६६÷०६७ सालमा औसत प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय औसत उपभोग खर्च ७५ हजार नौ सय दुई रुपैयाँ रहेकामा १२ वर्षमा एक लाख २६ हजार एक सय ७२ रुपैयाँ पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष उपभोग खर्च भने एक लाख ३० हजार आठ सय ५३ रुपैयाँ रहेको छ । कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सहरी क्षेत्रमा भने प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष उपभोग खर्च राष्ट्रिय औसत खर्चभन्दा बढी रहेको देखिएको छ । सर्वेक्षणका अनुसार प्रचलित मूल्यमा औसत प्रतिव्यक्ति वार्षिक उपभोग खर्च सबैभन्दा धेरै काठमाडौं उपत्यका सहरी क्षेत्रमा दुई लाख ६३ हजार तीन सय १८ रुपैयाँ रहेको छ भने सबैभन्दा कम मधेस प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्रमा ७१ हजार आठ सय २८ रुपैयाँ रहेको छ । सबै क्षेत्रको विश्लेषण गर्दा जम्मा खर्चको कम्तीमा ५७ प्रतिशत अंश खाद्य खर्चमा भएको छ ।

तथ्यांक कार्यालयका अनुसार खाद्य गरिबीको रेखा ३५ हजार २९ र गैरखाद्य गरिबीको रेखा ३७ हजार आठ सय ७९ गरी गरिबीको रेखा ७२ हजार नौ सय आठ रुपैयाँ हुनआएको छ । नयाँ गरिबीको रेखाअनुसार २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको देखिन्छ । गरिबीको दर सहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी छ । सहरी क्षेत्रमा १८ दशमलव ३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४ दशमलव ६६ प्रतिशत छ । कार्यालयका अनुसार तेस्रोदेखि चौथो सर्वेक्षणसम्मको अवधिमा उपभोग खर्चमा गैरखाद्य खर्चको अंश पनि ३८ प्रतिशतबाट वृद्धि भएर ४७ प्रतिशत पुगेको छ । सर्वेक्षणले जनसांख्यिक विवरणअनुसार नेपालीको प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन २२ सय ३६ किलोक्यालोरी आवश्यक पर्ने देखाएको छ । यो सर्वेक्षणमा तेस्रो सर्वेक्षण अर्थात् २०६६÷०६७ सालको भन्दा ३७ वटा खाद्यवस्तु थप गरी ७७ वटा बनाइएको थियो । तेस्रो सर्वेक्षणमा ४० वटा मात्र खाद्यवस्तुहरू समावेश थियो । नेपालमा पहिलो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०५२÷०५३ मा, दोस्रो २०६०÷०६१ मा र तेस्रो २०६६÷०६७ मा गरिएको थियो । उक्त सर्वेक्षण विश्व बैंकले प्रतिपादन गरेको जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणको ढाँचा र विधिअनुसार गरिएको थियो ।

तथ्यांक कार्यालयका अनुसार यस पटकको सर्वेक्षणमा देशभरको प्रतिनिधित्व हुनेगरी नौ हजार छ सय घरपरिवार छनोट गरिएको थियो । सर्वेक्षणमा उपभोग प्रवृत्ति एवं मौसमी प्रभावका कारण हुने भिन्नतालाई समेत समेट्ने उद्देश्यले २०७९ साल असारदेखि २०८० जेठ महिनासम्मको अवधिलाई घरपरिवारको उपभोग, आम्दानी, सेवा–सुविधामा पहुँच, आवास तथा आवासीय सुविधाको उपयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, वचत तथा ऋण, विप्रेषण, जग्गाको स्वामित्व र उपभोगजस्ता धेरै विषयमा तथ्यांक संकलन गरिएको थियो ।
सर्वेक्षणमा सबै प्रदेशको सहरी र ग्रामीण क्षेत्र तथा काठमाडौं उपत्यका सहरी क्षेत्र गरी १५ वटा विश्लेषणात्मक क्षेत्रअनुसार नतिजा तयार पारिएको छ । सर्वेक्षणमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकालाई सहरी क्षेत्र र गाउँपालिकालाई ग्रामीण क्षेत्र मानेर क्षेत्र निर्धारण गरिएको थियो । तथ्यांक कार्यालयका अनुसार मधेस प्रदेश, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरिबी दर राष्ट्रिय गरिबीको दरभन्दा बढी छ । सुदूरपश्चिममा गरिबीको दर ३४ दशमलव १६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा २६ दशमलव ६९ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा २४ दशमलव ३५ प्रतिशत र मधेस प्रदेशमा २२ दशमलव ५३ प्रतिशत छ । गण्डकी प्रदेशमा गरिबी ११ दशलव ८८ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा १२ दशमलव ५९ प्रतिशत र कोशी प्रदेशमा १७ दशमवल १९ प्रतिशत रहेको छ । सर्वेक्षण गर्दा मनाङ जिल्लाबाहेक सबै जिल्ला तथा पाँच सय ६४ पालिका समावेश थिए ।

तथ्यांक कार्यालयका अनुसार घरपरिवारमा सुविधाको पहुँच जति टाढाको दूरीमा रहेको छ, गरिबीको दर कम्तीमा पनि एक दशमलव पाँच गुणाले बढ्दै गएको देखिन्छ । ३० मिनेटभित्र सार्वजनिक सेवा–सुविधामा पहुँच र गरिबीको अवस्थालाई हेर्दा नजिकको सुविधामा पहुँच हुने घरपरिवार औसत गरिबीभन्दा कम रहेको छ । सर्वेक्षणले बाल विकास केन्द्र, आधारभूत विद्यालय अर्थात् एकदेखि आठ कक्षासम्म, माध्यमिक विद्यालय, सरकारी अस्पताल, मूल बजार, बैंक÷वित्तीय संस्थाजस्ता सुविधामा पहुँच भएका घरपरिवारहरूको गरिबीको दर तुलनात्मक रूपमा कम भएको देखिएको छ ।