Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठबैंक बित्त बजारअर्थमन्त्रीले सल्टाउन सकेनन् बजेटको परम्परागत समस्या

अर्थमन्त्रीले सल्टाउन सकेनन् बजेटको परम्परागत समस्या

सवा दुई खर्बले घटाइयो बजेट खर्चको लक्ष्य


सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको लक्ष्य संशोधन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार बजेटको समीक्षा सार्वजनिक गर्दै ८७ दशमलव ३८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च हुने बताएका हुन् । उनका अनुसार अब बजेटको आकारभन्दा सावा दुई खर्ब रुपैयाँ कम खर्च हुनेछ । यसअघिका सरकारले पनि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट खर्चको लक्ष्य संशोधन गर्दै आएका थिए । अर्थमन्त्री डा. महतले लक्ष्यअनुसार आम्दानी नभएपछि बजेट खर्चको लक्ष्य संशोधन गर्नुपरेको बताए । बजेट निर्माण गर्दा अर्थमन्त्री डा. महतले कुनै पनि तरिकाले बजेट पूर्णरूपमा खर्च गर्ने बताएका थिए । तर, छ महिना नबित्दै बजेटको लक्ष्य संशोधन गरेका छन् । यसलाई अर्थशास्त्रीहरूले बजेट कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्री अक्षम भएको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीले विनियोजन बजेटको संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउनुमा अर्थ मन्त्रालय मात्र नभई सबै मन्त्रालयको कमजोरी रहेको बताएका छन् । ‘मन्त्रालयहरूले यथार्थपरक बजेट निर्माण गर्न नसक्दा बजेट कार्यान्वयमा मन्त्रालय र तिनका अधिकारीहरूको कमजोरी देखिन्छ’, अर्थशास्त्री डा. अधिकारीले भने, ‘अर्कोतर्फ बजेट वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउन नसक्दा अपर्याप्त स्रोतका बाबजुद उच्च खर्च राख्नु रहेको छ ।’

मन्त्रालयले खर्चको संशोधित अनुमान पेस गर्ने क्रममा कुल १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । जुन कुल बजेटको ८७ दशमलव ३८ प्रतिशत हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । माघ मसान्तसम्म ३८ दशमलव ७९ प्रतिशत अर्थात् छ खर्ब ७९ अर्ब ४१ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।अर्थमन्त्री डा. महतले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन हुन नसक्नु, आयोजनाप्रमुखको छनौटको लागि उपयुक्त प्रणाली नहुनु, वन क्षेत्र प्रयोग र जग्गा प्राप्तिलगायतका परम्परागत समस्याले गर्दा बजेट खर्चमा समस्या देखिँदा बजेट संशोधन गर्नुपरेको बताए । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको बजेटरी समस्याले गर्दा पनि यस आर्थिक वर्षको बजेट खर्च र राजस्व संकलनमा समस्या भएको बताउँदै उनले अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा बजेट अभावका बाबजुद आयोजनाहरू तोक्ने प्रवृत्तिले समस्या उत्पन्न भएको बताए । खर्चको संशोधित अनुमान भने बाँकी समयमा खर्च गर्नसक्नेमा आफू विश्वस्त रहेको अर्थमन्त्री डा. महतको भनाइ छ । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत संशोधित चालू खर्च १० खर्ब ४५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ, पुँजीगत खर्ब दुई खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड १९ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ६८ अर्ब ६७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । संशोधित अनुमानित खर्च चालू, पुँजी र वित्तीय व्यवस्थातर्फ क्रमशः ८८ दशमलव २४ प्रतिशत, ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत छ ।

संशोधित खर्चका अनुमानित आधारहरूमा जाजरकोट तथा रुकुम पश्चिममा गएको विनासकारी भू्कम्पपछिको राहत तथा पुननिर्माण, किसानलाई समयमा नै रासायनिक मल उपलब्ध गराउनुपर्ने, उखु किसानको भुक्तानी, विद्युतीय राहदानी छपाई, सामाजिक सुरक्षामा दायरा विस्तारले सार्वजनिक खर्च बढाउनुपर्ने दबाब छ । रासायनिक मलका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको लागि नौ अर्ब रुपैयाँ, विद्युतीय राहदानी छाप्न एक अर्ब रुपैयाँ निकासा तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमाथि छ । पुँजीगत खर्चतर्फ भने विगतका वर्षहरूमा नै ठेक्का व्यवस्थापन भई म्याद थप भएका आयोजना, नारायणगढ–बुटवल सडक, मुग्लीन–पोखरा सडक, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गलगायतका गौरवका आयोजना, ससर्त अनुदानलगायतका शीर्षकमा खर्च हुने देखिन्छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण आयोजना, प्रसारण लाइन तथा ठूला विद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणकार्यका कारण खर्च वृद्धि हुनेछ । साथै सार्वजनिक खर्च अपेक्षाकृत बढ्न नसक्नुमा भने बजेट तर्जुमाको चरणमा नै कुशलतापूर्वक विनियोजन हुन नसक्नु, स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनाहरूमा विषयगत मन्त्रालयहरूबाट न्यून बजेट प्रस्ताव गर्ने वा आयोजनामा बजेट प्रस्ताव नै नगर्ने, आयोजनाप्रमुखको पदपूर्ति नहुनु, स्थानीयबाट अवरोध, कानुन, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्डलगायतको अभाव कारकको रूपमा रहेको छ ।

तीनै तहका सरकारहरूको बीचमा पर्याप्त समन्वय नहुँदा विकास आयोजना, सामाजिक सुरक्षा, विभिन्न अनुदानलगायतका कार्यक्रमहरूमा हुने विनियोजनमा दोहोरोपनाले गर्दा आयोजना÷कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु, राष्ट्रिय तथा मन्त्रालयगत विकास समस्या समाधान समितिबाट पहिचान भएका समस्या समाधान प्राथमिकतामा नपर्नुलगायतका कारणले गर्दा सार्वजनिक खर्च अपेक्षाकृतरूपमा बढ्न नसकेको बताइएको छ । वैदेशिक स्रोततर्फ विनियोजन भएका केही आयोजनाहरूमा सरकारको तर्फबाट व्यहोरिने समपुरक कोषको विनियोजन न्यून राख्ने प्रवृत्ति साथै तयारी नभएका आयोजनामा समेत वैदेशिक स्रोततर्फ विनियोजन हुँदा समयमा खर्च नहुने, विकास साझेदारीसँग समयमै सम्झौता नहुनेलगायतका कारणले गर्दा सार्वजनिक खर्च अपेक्षाकृतरूपमा बढ्न नसकेको मन्त्रालयले बताएको छ । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नेपाल सरकारको स्रोतबाट (राजस्व र आन्तरिक ऋण) १३ खर्ब नौ अर्ब ३० करोड ८६ लाख रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानतर्फ ४० अर्ब १२ करोड नौ लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋणतर्फ एक खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । विकास निर्माण कार्यले गति लिई पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुने, आर्थिक ऐनले गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तः शुल्क छुटका सूचीका खारेजी, नयाँ क्षेत्रमा लगाइएका करलगायतका कारणबाट लक्षित राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । संशोधनअघि खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट १४ खर्ब ८८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब १२ अर्ब ७४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ व्यहोर्ने अनुमान गरिएको थियो ।

अर्थमन्त्री डा. महतले अर्थतन्त्रमा थप राजस्वका स्रोतहरू पहिचान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने दायित्व पूरा हुँदा संशोधित लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने बताए । ‘डिजिटल कारोबार बढेको छ तर कानुन, नियमको अभावमा राजस्व संकलन हुन सकेको छैन । त्यसलाई राजस्वको दायरामा ल्याउनु पर्नेछ,’ उनले भने, ‘विद्युतीय सवारीसाधनलाई कर छुट दिँदा राजस्व संकलन प्रभावित बनेको छ, त्यसैले मन्त्रालयमा राजस्व संकलनका उपाय, क्षेत्र पत्ता लगाउन कार्यदल निर्माण गरिएको छ, त्यसले केही दिनमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ सोहीअनुरूप हामी अघि बढ्नेछौँ ।’ राजस्व संकलनतर्फ भने आयात व्यापारमा भएको कमीले भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर एवं अन्तःशुल्कको संकलनमा असर पर्नु, विद्युतीय सवारीसाधानका कारण पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारीसाधानको आयात कम हुनु, आर्थिक ऐनबाट दिइने राजस्व छुट, सीमा व्यवस्थापनमा रहे÷गरेका कमजोरीका कारण चोरी पैठारी बढ्नुले अपेक्षित राजस्व संकलन हुन नसकेकोे बताइएको छ । आन्तरिक राजस्वतर्फ भने आर्थिक कारोबारमा आएको सुस्तता, घरजग्गा र सेयर कारोबारमा अझै पनि अपेक्षित सुधार आउन नसक्नु, करदाताको ननफाइल, बजार अनुगमन नहुनु, बैंकहरूमार्फत लगानी बढ्न नसक्नु, बैंक ब्याजदर घट्नु, सहकारीको ऋण असुली कमजोर हुँदै जाँदा आयकर प्राप्ति न्यून भएको पाइन्छ । अन्तःशुल्कजन्य वस्तुको कारोबारमा उल्लेख्य गिरावट, स्वास्थ्य जोखिम कर लाग्ने वस्तुहरूको कारोबार आएको कमीलगायतका कारणले अन्तःशुल्क प्राप्ति न्यून हुनपुगेको हो ।


क्याटेगोरी : बैंक बित्त बजार, समाचार
ट्याग : #Page 1

तपाईको प्रतिक्रिया