Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारझगडियाको कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश अतिथि

झगडियाको कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश अतिथि


गत माघ २८ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो स्थापनाको ३३औँ दिवस मनाउन आयोजना गरेको भव्य कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ पनि अतिथि भएका थिए । उनी उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको बीचमा विराजमान थिए । कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र विशिष्ट अतिथि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ थिए । कार्यक्रममा उनीहरूसँगै सभामुख देवराज घिमिरे पनि अतिथिको आसनमा थिए । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आयोगको स्थापना दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेल, उपराष्ट्रपति यादवलगायत राज्यका तीनै निकाय कार्यपालिकाप्रमुख प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, व्यवस्थापिकाप्रमुख सभामुख घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिना र न्यायपालिकाप्रमुख प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ उक्त कार्यक्रममा उपस्थित थिए । उनीहरूलाई लहरै राखेर प्रमुख आयुक्त राईले पेटको कीरा मर्नेगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने आफ्नो प्रयासविरुद्ध भएका अवरोधहरू सुनाएका थिए । उनका कुरा सुन्दासुन्दै कान टट्टाएका प्रमुख अतिथि र विशिष्ट अतिथिले पनि उनीसँगै लय मिलाउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको ओठेझक्ति देखाउनुपरेको थियो ।

आयोगमा अहिले पनि १२ हजारभन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी विद्यमान छन् । तीमध्ये अधिकांश सत्ताका वरिपरि रहेका पहँुचवालहरूले गरेका वा उनीहरूको नाम जोडिएका भ्रष्टाचारका उजुरी छन् । सानातिना भ्रष्टाचारका उजुरी प्रक्रियाबाटै छानबिन भएका हुन्छन् र ठूलाबडाले गरेका वा उनीहरूको नाम जोडिएका भ्रष्टाचारका उजुरी थिग्रिँदै–थिग्रिँदै यो संख्या कायम हुनपुगेको हो । कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले आयोगको स्मारिका विमोचन गर्दा कार्यक्रमको अतिथिदीर्घामा विराजमान एक जनाबाहेक सबै जना उठेर ताली बजाएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यो विश्वव्यापी मान्यता पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेनन् र उनले नउठीकनै यथास्थानमा बसीबसी ताली पड्काइदिए । प्रधानमन्त्री अन्यत्र कुन–कुन भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिएका छन् वा जोडिएका छन् । त्यो जनता जागेपछि छानबिन होला र त्यसको परिणाम बाहिर आउला तर भ्रष्टाचार भनेको कसले कति खायो उठायो भन्ने मात्र होइन । पदीय मर्यादामा आँच आउने आचरण गर्नु पनि हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त कार्यक्रममा गरेको पदीय मर्यादाविपरीतको उक्त आचरण आफैँ भ्रष्टाचारको एक ज्वलन्त उदाहरण हो । तर पनि उनले सार्वजनिक खपतका लागि भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र छानबिनमा सरकारले आयोगलाई सहयोग गर्छ भनेर ओठेभक्ति देखाएका थिए । पछिल्लो पटक पवित्र रामग्रामको जमीन घरबेटीलाई सुम्पने सम्झौता सर्वत्र विरोधपछि सरकारले रद्द गर्नु परेको घटना उनको शासनको पछिल्लो भ्रष्टाचारको घटना हो ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रपति पौडेलले पनि बोल्दाबोल्दै आफैँलाई व्यङ्ग्य हुनेगरी भ्रष्टाचारमा संलग्न ठूला व्यक्तिलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनी भाषण ठोके । ललिता निवास जग्गा घोटालामा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईदेखि विष्णु पौडेलसम्मलाई उन्मुक्ति दिएर अख्तियारलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न लगाइएको र पछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमा आलटाल गरिएको प्रसङ्ग कसैबाट छिपेको छैन । पछिल्लो पटक टीकापुर काण्डमा जग्गा लिने कथित भीआईपी सुकुम्बासी आरजू राणा र रेशम चौधरीको नाम छुटाएर आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको पनि कतै छिपेको छैन । स्वयम् राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो उपचार खर्च आफैँ व्यहोर्ने प्रतिबद्धताविपरीत राज्यकोषबाट रकम लिएको घटना पनि भ्रष्टाचार होइन भन्न मिल्ने अवस्था छैन तर यहाँ यी सबै घटनालाई अपवादका रूपमा लिनुपर्ने अवस्था छ र उनीहरू अर्धसत्य मात्र बोल्दछन् । आफ्ना लागि एउटा गर्छन्, अरुका लागि अर्कै बोल्छन् । तर पनि नेपाली जनताकोे लागि यो नियतिकै खेल मान्नुपर्ने अवस्था छ । उनीहरूका कुरा गरीसाध्य छैन र यसलाई लम्ब्याइरहुनुको पनि कुनै तुक देखिँदैन । लाजघिन पचाएपछि मान्छेलाई केको डर ? तर त्यही कार्यक्रममा उपस्थित अतिथि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले त कमसेकम अलिकति न्यायको मर्म मर्न नदिएको भए हुनेथियो नि, तर त्यो पनि बचेन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियारप्रमुख राईलगायत ५२ संवैधानिक नियुक्ति गरेका थिए । अध्यादेशको बलमा त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा अहिले पनि संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन अवस्थामा छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको प्रमुख स्वयम् प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था छ र त्यो इजलासको नेतृत्व अहिलेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले गरिरहेका छन् । यस हिसाबले अख्तियारप्रमुख राई प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठका लागि झगडिया हुन् । प्रमुख आयुक्त राईका लागि उक्त कार्यक्रममा सिंगो राष्ट्रका तीनै अंगका प्रमुखलाई ल्याएर आफ्नो तुजुक देखाउनुपरेको थियो होला, उनी त्यसमा सफल पनि भए तर प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई आफ्नै झगडियाको कार्यक्रममा अतिथि बनेर बस्न जानुपर्ने कुन बाध्यता थियो भन्नेचाहिँ उनीबाहेक कसैले बुझन सकेका छैनन् ।


क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1

तपाईको प्रतिक्रिया