Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारतोडिएका ठेक्कामा पुनः सहमति दिने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता

तोडिएका ठेक्कामा पुनः सहमति दिने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता


काठमाडौंँ,फागुन५ अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सडक विभाग मातहत निर्माणाधीन विभिन्न सडक र पुल योजनाहरूमा कानुनअनुसार तोडिएका ठेक्काहरूको काम पुनः सुरु गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिने जानकारी दिएका छन् । शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. महतले ठेक्का तोडिएका योजनाहरूमा पुनः सहमति दिँदा उक्त सडक तथा पुल योजनाहरूमा चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा भने बजेट विनियोजन भएकै हुनुपर्ने सर्त भने राखेका छन् । ‘जहाँ ठेक्का तोडिएको छ । अर्को ठेक्का लगाउनुपर्ने अवस्था छ । यो वर्ष त्यसमा बजेट विनियोजित छ भने भोलि पनि त्यसलाई बजेट दिनैपर्छ । त्यो प्राथमिकताको आयोजना हो । स्रोत सुनिश्चित हुन्छ । त्यसमा अन्यौल नराख्नुहोस्’, पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले भने, ‘बहुवर्षीय योजनामा समावेश गर्नका लागि माग भएअनुसार आएका फाइललाई सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले सबै अर्थमा पठाउने गर्छन् । ती सबैमा खुरुखुरु स्रोत सुनिश्चितता भने दिन सकिन्न । तर, ठेक्का तोडिएका योजनाहरूमा भने पुनः स्रोत सुनिश्चितता दिएर अधुरा योजनाहरू पूरा गरिन्छ ।’राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त कतिपय योजना÷आयोजनाहरूको ठेक्का तोडिए पनि अर्थ मन्त्रालयले पुनः स्रोत सुनिश्चितता नदिँदा अलपत्र छन् । सडक विभागका एक सुई (सुपरीटेन्डेट इन्जिनियर)का अनुसार मध्यपहाडी (पुष्पलाल) आयोजना, हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ्ग–स्याफ्रुबेँसी सडक योजना, उत्तर दक्षिण सडक योजना र अन्य प्राथमिकता प्राप्त योजनाहरूको सडक तथा पुलको ठेक्का तोडिए पनि अर्थ मन्त्रालयले पुनः सहमति नदिँदा ठेक्काको सूचना निकाल्न पाइएको छैन । ठेक्का तोडिएका योजनाहरूको काम पुनः सुरु गर्नका लगि स्थानीय बासिन्दा र नेताहरूबाट चर्को दबाब आए पनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिँदा सडक डिभिजन तथा योजना कार्यालयहरूले निर्माणको कामको कुरा छाडौँ ठेक्का लगाउने सूचना नै प्रकाशित गर्न सकेका छैनन् ।

‘तोडिएको ठेक्कामा पुनः ठेक्का लगाउन अर्थको सहमति लिनैपर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था त छैन’, भौतिक मन्त्रालयका एक सहसचिवले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘पहिला ठेक्का लागेका योजनाहरूको ठेक्का तोडिएपछि बजेट नै भए पनि पुनः ठेक्का लगाउँदा नयाँ मूल्यांकनअनुसार रकम थप हुने भएको कारण अर्थ मन्त्रालयको सहमतिविना ठेक्का लगाउन सकिएको छैन । त्यही भएर अर्थ मन्त्रालयसँग पुनः सहमति मागिएको हो ।’अर्थमन्त्री डा. महतले ठेक्का तोडिएका योजनाहरू पुनः सहमति दिएर अधुरा योजनाहरू पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भौतिकबाट पुनः सहमतिका लागि आएका त्यस्ता फाइल नै अगाडि नबढाएको सडक विभागको गुनासो छ । ‘ठेक्का तोडिएका योजनाहरूमा पुनः सहमतिका लागि अर्थमा फाइल पठाएको महिनौँ भइसक्यो तर हुन्छ÷हुन्न भन्ने निर्णय नै आएका छैन’, मध्यपहाडी राजमार्ग योजना कार्यालयका एक सीडीईले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘अर्थले समयमै सहमति दिएको भए कतिपय ठेक्काको सम्झौता भइसक्ने थियो ।’

हिउँद सकिन लागिसक्यो ठेक्का तोडिएका योजनाहरूमा अर्थले सहमति दिएर पुनः सूचना प्रकाशन गरेर ठेक्का सम्झौता गरी काम सुरु गर्न सकिने अवस्था घर्किसक्यो । ढिला हुँदा बर्खामा काम हुन सक्तैन र बजेट खर्च कम हुन्छ । जति ढिला सहमति दियो त्यति नै खर्च कम हुने जानकारी हुँदा पनि अर्थले जहिले पनि यस्तै गर्छ र गाली भने विकासे काम गर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूले खाने गर्छन् । ‘अर्थले कहिले बजेट त कहिले सहमति दिन ढिला गर्छ, अनि बजेट खर्च भएन भनेर विकासका काम गर्ने मन्त्रालयहरूले खानुपर्छ’, भौतिक मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवले भने, ‘अर्थमा बस्नेहरूको सोचमा परिवर्तन नआएसम्म पुँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउन सकिन्न ।’ शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि अर्थमन्त्री डा. महतले अर्थले गर्दा बजेट खर्च गर्न सकेन भनेर गलत प्रचार भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्ति गरे । ‘अर्थले खर्च गर्न सकेन भनेर गलत प्रचार गरियो । अर्थ मन्त्रालय आफैँले यो खर्च गर्ने होइन । बजेट खर्च गर्ने अन्य मन्त्रालय छन्’, अर्थमन्त्री डा. महतले भने । पुँजीगततर्फ भौतिक, सहरी विकास, सिँचाइ÷ऊर्जा मन्त्रालयले बढी खर्च गर्ने भए पनि अर्थले समयमै निकास र सहमति नदिँदा पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक नै छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार शुक्रबारसम्म पुँजीगत बजेट लक्ष्यको २१ दशमलव ५८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ भने चालू खर्च ४५ दशमलव ४६ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा संघ सरकारले तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुँजीगततर्फ खर्च गर्ने भनेर विनियोजन गरेकामा शुक्रबारसम्म ६५ अर्ब १७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो । उक्त खर्च सात महिना चार दिनको हो ।

करको दायरा बढाउने दाबी
अर्थमन्त्री महतले चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को जस्तै आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा पनि बजेटमार्फत करका दरभन्दा पनि दायरा वृद्धि गर्ने दाबी गरेका छन् । चालू आवको बजेट ल्याउँदा पनि अर्थमन्त्री महतले करका दायरा वृद्धि गरेको बताएका थिए । अर्थमन्त्री महतले करका दायरा वृद्धि गरेर ठूलो आकारमा रहेको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउने जिकिर गरे । ‘ठूलो मात्रामा रहेको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई विस्तारै करको दायरामा ल्याएर औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउँछौँ । गत साल मात्र होइन आउँदो सालको बजेटमा पनि त्यही किसिमको प्रस्ताव गरेका छौँ । विस्तारै स्रोतको दायरा बढाउने काम गर्छौँं’, अर्थमन्त्री महतले भने । उनले साधनस्रोतलाई कसरी वृद्धि गर्ने भन्नेबारेमा उच्चस्तरीय आयोग बनाएको र त्यसले आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिँदै गरेको भन्दै त्यही प्रतिवेदनका आधारमा करको दायरा वृद्धि गरेर अनौपचारिक अर्थतन्त्रको साइज घटाउने जिकिर गरे ।


क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1


तपाईको प्रतिक्रिया