Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारअसुरक्षित मानिएको खाडी मुलुकका लागि श्रम स्वीकृतिको हिस्सा नै बढी

असुरक्षित मानिएको खाडी मुलुकका लागि श्रम स्वीकृतिको हिस्सा नै बढी


काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिनेमध्ये खाडी मुलुकका लागि सबैभन्दा धेरै छन् । असुरक्षित मानिएको खाडी मुलुकमा काम गर्न जान बाध्यता रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

सरकारी तथ्यांकलाई आधार मान्दा पनि खाडी मुलुकमा नेपाली श्रमिकको मृत्युदर अन्य मुलुकको तुलनामा उच्च छ । खाडी मुलुकमा नेपाली श्रमिकमाथि हुने घरेलु हिंसा भने यथावत् रहेको छ, जुन निकै कष्टप्रद तथा हृदयविदारक छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डले वितरण गर्ने आर्थिक सहायता लिनेमा खाडी मुलुक जाने श्रमिकको परिवारहरूको संख्या धेरै छ । अर्कोतर्फ एम्नेस्टी नेपालले अकाल मृत्यु र असुरक्षित काम गर्ने वातावरणबीच सम्बन्ध रहेको प्रमाण हुँदाहुँदै पनि गएको दशकमा भएका हजारौँ आप्रवासी श्रमिकहरूको मृत्युको अनुसन्धान गर्न कतारी अधिकारीहरू असफल रहेको कुरा बताउँदै आएको छ ।

यसैबीच चालू आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा चार लाख जनाभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिँदा खाडी मुलुक जानका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको हिस्सा ६८ दशमलव ५१ प्रतिशत रहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा चार लाख पाँच हजार पाँच सय ५२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमा खाडीका छवटा (कतार, साउदी अरबिया, संयुक्त अरब इमिरेटस, कुवेत, ओमान र बहराइन) राष्ट्र जानका लागि दुई लाख ७७ हजार आठ सय ६९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । श्रम स्वीकृति लिने समूहमा दक्ष, अदक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकहरू रहेकामा माघमा ६२ हजार एक सय ४७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

त्यस्तै, पुसमा ६५ हजार आठ सय १३ जना, मंसिरमा ७१ हजार दुई सय ७६ जना, कात्तिकमा ४३ हजार छ सय २२ जना, आसोजमा ५६ हजार दुई सय ३५ जना, भदौमा ५० हजार आठ सय ८४ जना र साउनमा ५५ हजार पाँच सय ७५ जनालाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको छ । सात महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी मंसिर महिना र सबैभन्दा कम कात्तिकमा श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

मासिकरूपमा हेर्दा श्रम स्वीकृति लिनेको संख्यामा थपघट भए पनि समग्रमा भने श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या भने बढेको विभागका सूचना अधिकारी कविराज उप्रेतीले जानकारी दिए । सूचना अधिकारी उप्रेतीका अनुसार श्रम स्वीकृति लिएका मध्ये सबैभन्दा बढी मलेसिया र खाडीका छवटा राष्ट्रमा जान इच्छुक देखिन्छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको लागि नयाँ मुलुकहरू गन्तव्य मुलुक बन्न नसक्दा मलेसिया र खाडी मुलुक जानेको संख्या बढी रहेको विभागका अधिकरीहरूको भनाइ छ ।

खाडी राष्ट्रपछि तुलनात्मकरूपमा असुरक्षित रहेको नेपाली श्रमिकको लागि गन्तव्य मुलुक मलेसिया परिचित छ । लुटपाटदेखि लिएर हिंसा र मृत्युलगायतका समस्या नेपाली श्रमिकले मलेसियामा भोग्नुपर्ने स्थिति रहेको मलेसियामा काम गरी फर्केका विकास श्रेष्ठले बताए । ४१ वर्षीय विकास श्रेष्ठले मलेसियामा काम गर्दा डरका कारण आफू कार्यरत कम्पनीभन्दा बाहिर नगएको अनुभव सुनाए । नेपालले श्रम सम्झौता तथा द्विपक्षीय सम्झौता खाडी मुलुकहरूसँग गरे पनि त्यसलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नेपाली श्रमिकहरू समस्यामा पर्नेगरेको पाइन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा नेपाली श्रमिकहरू एक सय ५० वटाभन्दा बढी मुलुकमा पुग्ने गरेको भए पनि कमै मुलुकसँग श्रम सम्झौता तथा द्विपक्षीय समझदारी भएको छ त्यसमध्ये धेरै खाडी मुलुकहरू पर्छन्, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा समस्या देखिएको हो । मलेसिया र खाडी मुुलुक असुरक्षित भएसँगै श्रमिकहरू कोरिया, जापानका साथै युरोप र विकसित मुलुकहरू जानको लागि श्रम स्वीकृति लिनेगरेका छन् र सो संख्यामा वृद्धि भएको विभागले जनाएको छ । सरकारले श्रमिकहरू जाने मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता तथा द्विपक्षीय सम्झौता नगर्दा श्रमिकहरू मारमा पर्नेगरेका छन् । सरकारले हालसम्म १२ वटा मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेको छ जसले गर्दा श्रमिकहरू समस्यामा पर्नेगरेको पाइन्छ अर्थात् विशेषगरी मलेसिया र खाडीका मुलुकहरूमा नेपाली श्रमिकहरू शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, न्यायिकलगायतका समस्याा पर्नेगरेका छन् । सरकारले संस्थागतरूपमा एक सय आठवटा र व्यक्तिगत प्रयासमा एक सय ७२ वटा मुलुक खुला गरे पनि श्रम सम्झौता भने ज्यादै न्यून रहेको हो ।

हालसम्म सरकारले १० वटा मुलुकसँग मात्र श्रम सम्झौता गरेको छ । नेपाल सरकारले कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), दक्षिण कोरिया, बहराइन, जापान, इजरायल, जोर्डन, मलेसिया, मौरिसस र सयुक्त अधिराज्य (बेलायत) सँग मात्र द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझदारी गरेको छ । यसमध्ये नेपाल सरकार र कतार, यूएई, दक्षिण कोरिया, बहराइन, मलेसिया, मौरिसस र बेलायतका सरकारसँग श्रम सम्झौता गरिएको छ । नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच सहयोग समझदारी सम्झौता, नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच ‘संयुक्त परिक्षण कार्यक्रम’ सम्झौता तथा जोर्डन सरकारबीच साधारण दुई पक्षीय सामान्य सम्झौता भएको छ । सन् २००५ मा कतार, सन् २००७/२०१९ मा यूएई, सन् २००७ मा दक्षिण कोरिया, सन् २००८ मा बहराइन, सन् २००९/२०१९ मा जापान, सन् २०१५/२०२० मा इजरायल, सन् २०१७ मा जोर्डन्, सन् २०१८ मा मलेसिया, सन् २०१९ मा मौरिसस र सन् २०२२ मा बेलायतसँग नेपाल सरकारले श्रम तथा द्विपक्षीय सम्झौता गरेको हो ।

१५औँ योजनामा वैदेशिक रोजगारीको हकमा यसलाई सुरक्षित मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने बताइएको छ । जसअनुरूप सरकारले वैदेशिक रोजगारका चरणहरूलाई सुरक्षित शोषणमुक्त मर्यादित र अधिकतम प्रतिफलदायक बनाउने रणनीति लिएको थियो । जसको कार्यनीति अर्थात् कार्यान्वयनका लागि प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गर्नुका साथै विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको हकहितको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाका लािग श्रम कूटनीति अवलम्बन गरिने, देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको पहिचान र व्यवस्थापन गर्दै जगेडा श्रमिकलाई गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरी वैदेशिक रोजगारमा पठाउने व्यवस्था गरिने, वैदेशिक रोजगारका लागि जानेहरूको पूर्वअभिलेख राखी त्यसलाई सुरक्षित, मार्यादित एवं व्यवस्थित गरिने तथा साथै सबैखाले विकृतिहरूको कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेलगायतका विषयहरू समावेश गरेको पाइन्छ, तर सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा समस्या यथावत् रहेको पाइन्छ ।

यसैबीच ओमान, कुवेत, साउदी अरब, जर्मनी र रोमानियाबीच हुने श्रम सम्झौताको मस्यौदा भने आदानप्रदान गरिएको छ । उक्त मस्यौदामा श्रमिकको हक, हित र अधिकारको संरक्षण गर्दै उनीहरूको सुविधालगायतका विषय समावेश गरेको बताइएको छ । मानव अधिकार, श्रमिक अधिकार, सुरक्षित आप्रवासनलगायतका विषयहरू समावेश गरी मस्यौदा तयार गरिएको र ती ड्राफ्टहरू गन्तव्य मुलुकलाई पठाइएको बताइएको छ । न्यूनतम योग्यता र भाषागत क्षमताका साथै न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत सेवा सुविधा तथा कामदार छनौट, रोजगारी र स्वदेश फिर्तीलगायत विषय समेत मस्यौदामा समावेश गरिएको छ ।


क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1

तपाईको प्रतिक्रिया