Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारडेढ वर्षमा करिब चार खर्ब बढ्यो सार्वजनिक ऋण

डेढ वर्षमा करिब चार खर्ब बढ्यो सार्वजनिक ऋण


काठमाडौं । राजस्व परिचालन लक्ष्यअनुरूप नहुनु र वैदेशिक अनुदानको अंश घट्दै जाँदा बजेटमा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा बढ्दै गएको देखिन्छ । यही कारण पछिल्लो १९ महिनामा सार्वजनिक ऋण करिब चार खर्ब रुपैयाँले बढेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार २०७९ साउन यता सरकारको ऋण तीन खर्ब ७३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्त्यमा २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण २०८० माघ मसान्तमा बढेर २३ खर्ब ८३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

२०७९ असार मसान्तमा आन्तरिक ऋण नौ खर्ब ८७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १० खर्ब २५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ थियो । २०८१ माघ मसान्तमा आन्तरिक ऋण ११ खर्ब २५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण ११ खर्ब ७० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जसअनुसार आन्तरिक ऋण एक खर्ब ३७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँले बढेको छ भने बाह्य ऋण एक खर्ब ४४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँले बढेको छ ।

सरकारले ऋणको सही सदुपयोग गर्न नसक्दा यस्तो स्थिति सिर्जना भएको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । ऋणको प्रयोग पूर्वाधार विकास अर्थात् सडक, भवनलगायतका क्षेत्रमा हुनुपर्नेमा पछिल्लो समय सरकारी खर्चका लागि नै प्रयोग हुन थालेकाले ऋणको वृद्धि उच्च दरमा भइरहेको अर्थशास्त्रीहरूले बताएका छन् । आन्तरिक तथा बाह्य ऋण प्राप्तिसँगै सावाँ ब्याज भुक्तानीले गर्दा पनि ऋणको सदुपयोग हुन नसकेको र ऋण दायित्व बढ्दै गएको देखिन्छ ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसद्मा प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाँदा आगामी वर्ष ऋणको भुक्तानीका लागि मात्रै एक खर्ब रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋणको एक खर्ब ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ सावाँ ब्याज भुक्तानी गरिसकेको छ । जसमा आन्तरिक ऋणतर्फ ९० अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋणतर्फ २० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ सावाँ ब्याज भुक्तानी गरेको छ । एकातर्फ ऋण परिचालनको सदुपयोग नहुनु अर्कोतर्फ ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीबापत अर्बौं रकम विदेश जानुले मुलुकको अर्थतन्त्रमा असर पुग्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारले सार्वजनिक ऋणको प्रयोग पुँजीगत खर्चमा भन्दा चालू खर्चको रूपमा गर्दा समस्या देखिएको छ ।

यसैबीच आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सार्वजनिक ऋणको सावाँ ब्याजबापत एक खर्ब २१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो । जसमा आन्तरिक ऋणको चार खर्ब २२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋणको ३६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ सावाँ ब्याज भुक्तानी गरिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

बजेटको आकार बढ्दा सार्वजनिक ऋणको आकार पनि बढ्दै गएकोे र सावाँ ब्याज भुक्तानीको दायित्व पनि बढेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको भनाइ छ । अर्कोेतर्फ सानो आकारको कुल गार्हस्थ उत्पादन, न्यून अंशको कुल गार्हस्थ बचत, आयातमा आधारित राजस्व संरचना, वैदेशिक सहायताको कमजोर प्रशोचन क्षमता एवम् बञ्चित प्रतिफल प्राप्त गर्नमा कमजोर रहेको पुँजीगत खर्चजस्ता कारणले ऋणको भार बढ्दै गएको हो ।

सरकारी आम्दानीले प्रशासनिक खर्च मात्रै धान्न मुस्किल भएपछि कुनै पनि विकास आयोजनाको बजेटको स्रोत ऋण लिएर गर्नुपरेको देखिन्छ । यसले सरकारका लागि ऋणको दायित्व हरेक महिना बढ्दै गएकोे छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ । आन्तरिक बाह्य गरी दुई वटा शीर्षकमा सरकारले सार्वजनिक ऋण लिँदै आएको पाइन्छ ।

सरकारले आन्तरिक ऋण विकास ऋणपत्र, ट्रेजरी बिल, राष्ट्रिय बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्रलगायतका उपकरण बिक्री गरी जुटाउँछ । यस्तै, बाह्य ऋण द्विपक्षीय र बहुपक्षीय प्रवृत्तिमा आधारित हुन्छ । बाह्य ऋणको लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विकास साझेदार मुलुकहरूलगायतबाट लिने गरेको छ ।


क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1

तपाईको प्रतिक्रिया