Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारअख्तियारले संसदीय समितिलाई भन्यो: ‘अबण्डामा राखेर मनपरी पैसा बाँड्न पाइँदैन’

अख्तियारले संसदीय समितिलाई भन्यो: ‘अबण्डामा राखेर मनपरी पैसा बाँड्न पाइँदैन’


काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले अबण्डामा राखेर मनपरी पैसा बाँड्न नपाउने जानकारी सांसदहरूलाई गराएका छन् ।

केन्द्रमा अर्थ मन्त्रालयका साथै प्रदेशहरूमा पनि अर्थ मन्त्रालयले ‘अर्थ विविध’ शीर्षकमा प्रशस्त बजेट अबण्डामा राखेर आर्थिक वर्षको बीचमा योजना समावेश गरेर आफ्ना दलको वा सत्ता जोगाउन भूमिका निर्वाह गर्ने सांसदहरूको मागअनुसार मनलाग्दी तरिकाले बजेट खर्च गर्दा बेथिति बढेको छ ।

‘अर्थ विविध’मा राखिएको उक्त अबण्डाको बजेट खर्चमा देखिएको बेथिति रोक्नका लागि अख्तियारले सरकारलाई केही महिनाअघि २२ बुँदे सुझाव दिएको जानकारी प्रमुख आयुक्त राईले मंगलबार संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा गराएका थिए । राईका अनुसार अख्तियारले सचिवहरूलाई ४८ बुँदे र नियमन गर्ने निकायलाई पनि ४६ बुँदे सुझाव दिएको छ । ती सुझाव कार्यान्वयन गर्ने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

अख्तियारले अबण्डाको बजेट खर्च गर्न कडाई गर्न सुझाव दिए पनि अहिलेका सांसदहरूले भने उक्त अबण्डाको रकम आफ्नो क्षेत्रमा दिने सर्तमा मात्र बजेट पास गर्न गत असारमा राजी भएका थिए । असन्तुष्ट सांसदहरूलाई चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट पास गर्न राजी पार्न अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले मात्र नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै उत्रिनु परेको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गत असारमा बजेट पास गर्ने दिन जनता समाजवादी दल (जसपा)को संसदीय दलको बैठकमा आफैँ गएर ‘अर्थ विविध’मा राखिएको अबण्डाको बजेट दिने प्रतिबद्धता जनाएपछि बजेट पास भएको थियो । उक्त आश्वासन प्रधानमन्त्रीले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृतका सांसदहरूलाई पनि दिनुपरेको थियो ।

अबण्डाको रकम आफूले मागेको ठाउँमा खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग गर्ने सांसदहरूलाई अख्तियार प्रमुख राईले उक्त कार्य भ्रष्टाचार भएको जानकारी दिँदा सांसदहरू भने मौन थिए । चालू आव २०८०÷८१ को बजेटमा ‘अर्थ विविध’ शीर्षकमा ७६ अर्ब ६९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राखिएको थियो । उक्त बजेट असन्तुष्ट सांसदहरूको माग पूरा गर्न दिने प्रतिबद्धतापछि बजेट सामान्य बहुमतले पारित भएको थियो । ती असन्तुष्ट सांसदहरूमध्ये केही सार्वजनिक लेखा समितिकै सदस्य छन् ।

‘अर्थ विविध’मा राखेर राजनीतिक पहुँचका आधारमा तजबिजमा बजेट चलाउन मिल्ने गरी राख्ने बेथिति जुनसुकै सरकारले पनि राख्ने गरेका छन् । त्यो बेथिति नरोकिएसम्म भ्रष्टाचार रोक्न कठिन छ । अघिल्लो आवमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘अर्थ विविध’ शीर्षकमा एक खर्ब ११ अर्ब ९८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ राखेका थिए । उक्त बजेट रकममध्ये केही निर्वाचनमा खर्च भए पनि अधिकांश रकम भने आफ्ना पक्षधरका योजनाहरूका लागि बीचमा दिइएको थियो । त्यसरी अबण्डामा बजेट राख्ने प्रथाको अख्तियारले विरोध गर्दै आएको छ ।

संघम मात्र होइन प्रदेशमा पनि अबण्डामा बजेट राखेर त्यस्तै बेथिति बसालिएको छ । त्यही बजेट आफूले मन लागेको ठाउँमा सजिलै खर्च गराउनका लागि प्रदेशका भौतिक र अर्थमन्त्रीहरूले केन्द्रमा आएर आफू अनुकूलका सचिवहरू लैजाने गरेका छन् । अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयमा उक्त अबण्डाको रकम कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषयमा ठूलो लफडा छ । त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवले उक्त अबण्डाको बजेट खर्च गर्न मानिरहेका छैनन् ।

‘त्यो अबण्डामा रकम छ, बाँड्न पाइएन र बीचमा नयाँ योजना राख्न पाइएन भन्ने रहेछ’, लेखा समिति बैठकमा प्रमुख आयुक्त राईले भने, ‘अबण्डामा राखेर मनपरी पैसा बाँड्न पाइँदैन भनेकै हो । अनुत्पादक खर्च गर्न पाइँदैन । बीचमा आएर कुनै पनि अध्ययन, अनुसन्धान नभएका योजना बीचबीचमा आएर नराखौँ । यसको उत्पादकत्व पनि छैन र रिजल्ट पनि छैन ।’ अख्तियारले पूर्वअध्ययन गरेर मात्र योजनामा बजेट राख्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । त्यही सुझावअनुसार पूर्वअध्ययन नभएका योजनाहरूमा आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन नगरी अर्थ मन्त्रालयले सोमबार संसद्मा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख गरेको छ ।

टेरामक्स प्रकरणको छानबिनको टुङ्गो केही दिनमै
अख्तियार प्रमुख आयुक्त राईले अहिलेका बहालवाला स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, पूर्वमन्त्री एवम् सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्याल संलग्न भएको भनिएको टेरामक्स प्रकरणमा बयान लिने काम सकिएको भन्दै त्यसको छानबिन चाँडै सकिने जानकारी दिए । प्रमुख आयुक्त राईका अनुसार बयान लिने काम सकिएको कारण त्यसको अध्ययन भइरहेको र त्यो प्रकरणको अनुसन्धान चाँडो सकिने बताए । अनुसन्धान सकिएपछि भ्रष्टाचार भएको देखिएमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने छ भने भ्रष्टाचार भएको नदेखिएमा त्यसलाई तामेलीमा राख्नेछ ।

प्रमुख आयुक्त राईले पछिल्लो समयमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्नका लागि १० बुँदे सुझाव समेत दिइएको समेत समितिलाई जानकारी दिएका थिए ।

भ्रष्टाचारमा नेपालमा बाहिर ‘डिलिङ’
प्रमुख आयुक्त राईले नेपालमा हुने भ्रष्टाचारमा नेपालबाहिर नै ‘डिलिङ’ हुने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न लागि समस्या परेको जानकारी समितिलाई दिए । उनले विदेशमा खरिद हुने वा त्यस्ता देशमा बसेर हुने डिलिङलाई रोक्नका लागि नेपाल सरकारले द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने भन्दै निर्देशन दिन समितिसँग आग्रह गरे । नेपालले म्युचियल लिगल एसिस्टेन्ट (एमएलए) गरेको कारण द्विपक्षीय सम्झौता आवश्यक भएको हो । तर त्यस्तो द्विपक्षीय सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्छ ।

प्रमुख आयुक्त राईले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विदेशमा डिलिङ भएको कारण त्यसको अध्ययन र अनुसन्धानका लागि पर्याप्त प्रमाण जुटाउन समस्या परेको जानकारी दिएका थिए । तर पनि उक्त प्रकरण चाँडै टुङ्गिने आश्वासन सांसदहरूलाई दिएका थिए ।

सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणको विषयमा पनि अनुसन्धान जारी रहेको भन्दै उनले त्यसलाई पनि चाँडो टुङ्गोमा पु¥याउने दाबी गरे । प्रमुख आयुक्त राईका अनुसार सेक्युरिटी प्रेस खरिदको बारेमा बाहिर आएको टेप काण्डको पनि अनुसन्धान जारी रहेको जानकारी दिए । उनले पोख्त प्रमाण नभएसम्म कसैलाई मुद्दा हाल्न नसकिएको भन्दै छानबिन जारी रहेको बताएका हुन् ।

यस्तै, २०६७ सालदेखि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको विषयमा पनि चाँडै टुङ्गोमा पुगिने जानकारी दिए । त्यतिबेला गरिएको भेरिएसन अर्डर पनि फरफारक सकिन लागिसकेको कारण त्यसको पनि वास्तविकता चाँडै बाहिर आउने बताए ।


क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1

तपाईको प्रतिक्रिया