Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारभदौ र पुसमा वैदेशिक सहायता शून्य

भदौ र पुसमा वैदेशिक सहायता शून्य


काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको दुई महिना भदौ र पुसमा वैदेशिक सहायता (अनुदान) प्राप्त हुन सकेन । साउनयता कुल ५९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त हुँदा भदौ र पुसमा भने कुनै पनि सहायता नआएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पछिल्लो छ महिनामा सबैभन्दा बढी वैदेशिक सहायता कात्तिकमा प्राप्त भएको छ । साउनमा १० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ, असोजमा तीन अर्ब १५ करोड रुपैयाँ, कात्तिकमा २८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ र मंसिरमा १७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको थियो ।

यस आर्थिक वर्षको छ महिनामा प्राप्त भएको वैदेशिक सहायता गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५६ दशमलव तीन प्रतिशतले कम हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा एक खर्ब ३७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको थियो । गतवर्ष साउनमा दुई अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ, भदौमा १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ, असोजमा ७० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ, कात्तिकमा १७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ, मंसिरमा २८ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको थियो ।

यस आर्थिक वर्षमा प्राप्त वैदेशिक सहायतामध्ये अनुदान सहयाता २० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ र ऋण सहायता ३९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छ । यो अवधिमा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा अनुदान र ऋणको अंश क्रमशः ३३ दशमलव आठ प्रतिशत र ६६ दशमलव दुई प्रतिशत रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा अनुदान र ऋणको हिस्सा क्रमशः १६ दशमलव नौ प्रतिशत र ८३ दशमलव एक प्रतिशत थियो ।

चालू आर्थिक वर्षमा प्राप्त कुल वैदेशिक सहयातमध्ये सामाजिक क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य सहित)मा ४२ दशमलव छ प्रतिशत अर्थात् २५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, ग्रामीण विकासमा २५ दशमलव एक प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा २२ दशमलव दुई प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, वातावरणमा पाँच दशमलव आठ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ र कृषिमा चार दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।

वैदेशिक अनुदान आउने पद्धति एउटा निश्चित रहेको हुँदा प्रतिबद्धता गरेको रकम निरन्तररूपमा आउने अर्थ मन्त्रालयभित्रको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका अधिकारीहरू बताउँछन् । अनुदानको लक्ष्य पूरा हुने÷नहुने विषय अर्को भएको बताउँदै विदेशी दाताहरूले आयोजना तथा प्रतिबद्धताअनुरूप रकम प्रदान गर्ने उनीहरूको भनाइ छ । यस्तै वैदेशिक अनुदान दिनको लागि मुलुकको नेतृत्व कुन दल वा व्यक्तिले गरेको छ भन्ने विषयले खासै प्रभाव नपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा रहेर दाताहरूले प्रतिबद्धता गरेको रकम प्रदान गर्ने हो, जसले गर्दा नेपालमा सरकार परिवर्तन होस् वा नहोस् त्यसले असर नपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । मन्त्रालयले महाशाखा नै निर्माण गरी विभिन्न पदाधिकारी नियुक्त गरी वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दै आएको छ ।

अर्कोतर्फ विदेशी दाताहरूले वैदेशिक अनुदानभन्दा ऋण बढी दिने उद्देश्य राख्न थालेपछि अनुदानको हिस्सामा कमी आएको देखिन्छ । नेपालको आर्थिकस्तर सुदुढ भएको भन्दा विदेशी दाताहरूले अनुदानभन्दा ऋणलाई जोड दिएकाले अनुदानको हिस्सा घट्दै गएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । साथै वैदेशिक अनुदान पुँजीगत शीर्षकका लागि बढी आउने गरेको छ भने पुँजीगत खर्च गर्नसक्ने क्षमता कमजोर हुँदा दाताहरूले विश्वास गर्न नसकेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार वैदेशिक अनुदान पूर्वाधार विकास, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी भवन, खानेपानी पूर्वाधार तथा व्यवस्थापन, ग्रामीण सडक सुधार तथा सडक निर्माणलगायतका क्षेत्रमा आउने तर खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्तिका कारण वैदेशिक अनुदानमा कमी आएको हो ।


क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1

तपाईको प्रतिक्रिया