माओवादी-एमालेको सत्ता यात्रा : गठबन्धनदेखि गठबन्धनसम्म

काठमाडौं,पाँच वर्ष आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति अन्तर्गत पहिलो दुई वर्षे कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड आफैँले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्नुलाई राजनीतिक वृत्तमा चासोपूर्वक हेरिएको छ।

सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलसँगै गतवर्ष चैत्रमा मात्रै माओवादी नेतृत्वको सरकारमा भित्रिएको नेपाली कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिने भएको छ।

कांग्रेस र माओवादीबीच सहकार्य र विवादको शृङ्खलागठबन्धन बनाएर गत वर्ष मङ्सिरमा भएको आम निर्वाचनमा सहभागी भएका कांग्रेस सहितका दलहरूलाई छोडेर प्रचण्डले चुनावपछि भने एमाले लगायतका दलहरूसँग सरकार बनाए।

त्यसबेला विवादको मुख्य विषय पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बन्ने कि कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा भन्नेमा थियो।चुनावअघि पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बनाउन सकारात्मक देखिएको भनिएको कांग्रेस निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि देउवालाई नै पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने अडानमा देखियो।कांग्रेस आफूलाई पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री बनाउन सहमत नभएपछि प्रचण्डले एमालेसँग सहकार्य गरे।

निर्वाचनपछि एमाले, रास्वपा र राप्रपा सहितका दलहरूको समर्थनमा पौष १० गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भए।

प्रतिनिधिसभामा पुस २६ गते प्रचण्डलाई कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएपछि कतिपयले गठबन्धनको दिगोपनामा आशङ्का सुरु गरिसकेका थिए।

धेरैको आशङ्कालाई सही साबित गर्दै प्रचण्डले दुई महिनामै ती दलहरूसँगको गठबन्धन तोडिदिएका थिए।

माओवादीसँग कुरा नमिलेपछि प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले फागुन १५ गते सरकारबाट बाहिरिएको थियो।

त्यसअघिकै सरकारबाट रास्वपा माघ २४ गते बाहिरिएको थियो भने राप्रपा पनि एमाले अघि नै सरकारबाट अलग भएको थियो।

राष्ट्रपति निर्वाचनले अघिल्लो पटक गठबन्धन टुट्योप्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसपछि कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीलाई समेटेर चैत्र १७ गते सरकार विस्तार गरे।

त्यसबेला एमाले र माओवादीबीच विवादको केन्द्रमा राष्ट्रपति निर्वाचन थियो।

आम निर्वाचनमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको माओवादीले चुनावी प्रतिबद्धता अनुसार नै राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई सघाउने अडान लियो।

तर सरकारमा साझेदारी गरिरहेको एमालेले माओवादीको उक्त निर्णय चित्त नबुझेपछि आफ्ना मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको थियो।प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसपछि कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीलाई समेटेर चैत्र १७ गते सरकार विस्तार गरे।

त्यसबेला एमाले र माओवादीबीच विवादको केन्द्रमा राष्ट्रपति निर्वाचन थियो।

आम निर्वाचनमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको माओवादीले चुनावी प्रतिबद्धता अनुसार नै राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई सघाउने अडान लियो।

तर सरकारमा साझेदारी गरिरहेको एमालेले माओवादीको उक्त निर्णय चित्त नबुझेपछि आफ्ना मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको थियो।अहिले कांग्रेस र माओवादीबीचको गठबन्धन टुट्नुमा एउटा कारण राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचनलाई देखाइएको छ।

आगामी फागुन २९ गते हुने राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका लागि कांग्रेस र माओवादी दुवैले दाबी गरिरहेका थिए।

संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने पदमा आफ्नो दलबाट कोही पनि नभएको भन्दै माओवादीका नेताहरूले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको पदलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका थिए।

तर राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अघि माओवादीले कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलालाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा समर्थन गर्ने बचन दिएको जिकिर गर्दै कांग्रेस नेताहरूले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीलाई नछोड्ने सङ्केत गरेका थिए।माओवादीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटा पनि माओवादीले कांग्रेससँग गठबन्धन तोड्नुमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचनको विषय पनि भएको बताउँछन्।

तर दलका नेता र विश्लेषकहरूको बुझाइमा गठबन्धन टुट्नुका प्रमुख कारण भने राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका विषयमा भएको असहमति मात्रै होइन।

गठबन्धन टुटाउने अन्य चार कारण?सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका नेता तथा परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदका बुझाइमा गठबन्धन छुट्नुमा थप तीन कारण छन्।

उनका अनुसार कोशी प्रदेश सरकारमा यसअघि माओवादीलाई नेतृत्व नदिई एमालेको साथ लिएर आफ्नै सरकार बनाउने कांग्रेसको कदम र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा उक्त प्रदेशमा आफ्ना उम्मेदवार पराजित भएपछि माओवादीमा अविश्वास देखिएको कांग्रेसको ठम्याई छ।

साउद पछिल्लो पटक कांग्रेस महासमिति बैठकमा भएका निर्णयहरूबारे माओवादी नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।एकजना राजनीतिक टिप्पणीकार मुमाराम खनालका बुझाइमा कांग्रेस र माओवादीबीचको गठबन्धन टुट्नुमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष निर्वाचनको विषय बाहेक पनि अन्य तीन कारण रहेको हुन सक्छन्।

उनका अनुसार पहिलो विषय सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषय हो।

“शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम एमालेसँग नमिली अघि जाने देखिएन। यो विषयलाई जुनसुकै सर्तमा पनि टुङ्ग्याउने मनसाय प्रचण्डको देखिन्थ्यो। यसमा कांग्रेसको खासै विमति थिएन तर एमालेको साथ आवश्यक थियो,” उनले भने।

खनालका बुझाइमा अर्को विषय मन्त्रिपरिषद् हेरफेरका विषयमा प्रचण्ड र कांग्रेसबीच देखिएको मतभेद हो। प्रधानमन्त्रीले लामो समययता मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको प्रयास गरिरहेको बताउने गरेका थिए।

“प्रधानमन्त्री केही मन्त्रालयका कामबाट सन्तुष्ट थिएनन्। त्यो कुनै मन्त्रीले राम्रो काम गर्‍यो गरेन भन्दा पनि उनका केही स्वार्थहरू अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्ति भएनन् जस्तो लाग्छ,” खनालले भने।टिप्पणीकार खनालका अनुसार हालै सम्पन्न कांग्रेस महासमिति बैठकले कुनै पनि निर्वाचनअघि गठबन्धन नगर्ने पार्टीको नीति पारित गरेपछि माओवादी सबैभन्दा धेरै झस्किएको हुनसक्छ।

“चुनावपूर्व गठबन्धन नगर्ने कांग्रेसको निर्णयलाई प्रचण्डले एकदमै बढी सरोकारको विषय बनाएका थिए,” तेस्रो कारणबारे उनले भने।

खनालका विचारसँगै मिल्दोजुल्दो टिप्पणी सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक जना नेताले पनि गरेका छन्।

“माओवादी र कांग्रेसबीच अर्थ मन्त्रालयको विषयलाई लिएर केही समयदेखि नै तनाव थियो,” नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडा भन्छन्।

“विकास आयोजनाहरूमा बजेट व्यवस्थापन नगरेको प्रधानमन्त्रीको गुनासो थियो।”
(बीबीसी)