Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारकांग्रेस–माओवादी गठबन्धन भत्किनुको चुरो, वीआरआईसँग अनुदान लिने कि ऋण ?

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन भत्किनुको चुरो, वीआरआईसँग अनुदान लिने कि ऋण ?


काठमाडौं । बिहीबार प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसको कोशी विद्रोह, महासमितिको दस्ताबेज तथा सत्ता सञ्चालनमा हस्तक्षेप बनाए पनि कांग्रेस–माओवादीबीचको सत्ता गठबन्धन चिनियाँ परियोजना वीआरआई लोन लिने कि अनुदान लिने भन्ने विषयमा भएको विवादका कारण भत्किएको पछिल्ला गतिविधिले देखाएको छ ।

चीनले नेपाललाई वीआरआई परियोजनाअन्तर्गत सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन प्रस्ताव गरेको र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसलाई स्वीकार्नुपर्ने अडान लिएका थिए । तर, कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री बनेका अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले नेपालले वीआरआई कर्जा लिन नहुने र त्यसले नेपाललाई टाट पल्टाउने अडान लिएपछि उनीहरूबीच मतभिन्नता सुरु भएको थियो । त्यो मत भिन्नताले पछिल्लो समयमा उग्ररुप लिएको थियो ।

वीआरआई परियोजना नेपालभित्र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा धेरै पहिलादेखि विवाद छ । नेपालमा खासगरी कम्युनिस्टहरु वीआरआईको पक्षमा खुलेर लागेका छन् भने गैरकम्युनिस्टहरु भने वीआरआईको विषयमा सशंकित छन् । त्यसमा पनि नेपाली काँग्रेस भने वीआरआई परियोजना आर्थिक मात्र नभई राजनीतिक अस्त्र पनि हो भन्ने पक्षमा छ । काँग्रसले वीआरआई परियोजनाले नेपाललाई विश्व समुदायमा एउटा भिन्नै कित्तामा उभ्याउन भूमिका खेल्ने भएकाले नेपाल वीआरआईको विषयमा तटस्थ बस्नुपर्ने अडानमा छ ।

काँग्रेसले वीआरआई परियोजनामा महंगोमा ऋण लिएर नेपाल राजनीतिक र आर्थिक रुपमा फस्नु भन्दा अनुदान भएमा मात्र स्वीकार गर्नुपर्ने पक्षमा छ । वीआरआई परियोजनाको नाममा चीनले नेपाललाई महंगोमा ऋण दिएर चंगुलमा पार्ने काँग्रेसको सुरुदेखिको बुझाई छ । त्यही भएर सरकार सञ्चालनमा काँग्रेसको भूमिका ठूलो भएको बेला वीआरआई परियोजनाहरुको बारेमा खासै कुनै काम अगाडि बढ्दैन ।

नेपाल अहिले पैसाको अभावमा सामान्य विकास परियोजना पनि सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । किनकि नेपालले उठाउने कर (राजस्व) को रकमले चालू खर्च नै धान्न धौधौको अवस्था छ । आन्तरिक आम्दानीले चालू खर्च नै चल्न नसक्ने अवस्थामा विकास परियोजनाहरु अगाडि बढ्ने अपेक्षा नै गर्न सकिन्न ।

चालू खर्च बढ्दोक्रममा छ भने विकास आयोजनाहरुमा रकम भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । काम भइरहेका आयोजनाहरुमै रकम भुक्तानी गर्न नसकेको बेला नयाँ विकास आयोजना सञ्चालन हुने कुरा त धेरै टाढाको विषय बनेको छ । नेपालको यो अवस्थालाई चीनले नजिकबाट हेरिरहेको छ । उसलाई थाहा छ कि नेपालले विश्वसमुदायबाट अनुदान रकम पनि अब पाउन मुश्किल छ । यही बेलामा ऋण लिएर भए पनि विकास परियोजना सञ्चालन गर्न सरकार बाध्य छ । विकास परियोजना सञ्चालन गर्न नसकेको भनेर थप आलोचित र जनस्तरबाट तिरस्कृत हुने अवस्थाको सिर्जना गर्नु भन्दा सहज ऋण लिएर अगाडि बढ्ने सोचमा वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड तयार छन् । त्यही भएर प्रचण्ड चीनको वीआरआई परियोजनाका योजनाहरु नेपालमा कार्यान्वयन गरेर विकासवादी नेता बन्न लालयित छन् । तर, वीआरआई अनुदान भन्दा पनि चर्को ब्याजको ऋण रकम हो भन्ने बुझाईमा काँग्रेस छ ।

हरिबोल गजुरेलले प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारबाट राजीनामा लिएपछि आफूखुसी सोेही कुर्सीमा बसेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्वघोषित एवं अघोषित सल्लाहकार बनेर वीआरआई कर्जा लिन सल्लाह दिएका वर्षमान पुनका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उतै मोडिएका थिए । अहिले उनै वर्षमान प्रचण्ड सरकारमा अर्थमन्त्री भएका छन् ।

त्यही वीआरआई कर्जा कि अनुदान के लिने भन्ने विषयको विवादले माओवादीले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमाले, रास्वपा, जसपा तथा एकीकृत समाजवादीसँग नयाँ गठबन्धन गरेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेको हो । प्रचण्ड मात्र होइन अहिलेको नयाँ सत्ता समीकरणको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले पनि वीआरआई परियोजना अगाडि बढाउने पक्षमा खुलेर लागेको छ । एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला वीआरआई परियोजनाका विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाउन सहमति गरेका थिए । अहिले ती परियोजना गुमनाम जस्तै छन् । चीन जसरी पनि वीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छ । त्यसका लागि उ नेपाललाई मागेजति ऋण दिने पक्षमा छ । वीआरआई अन्तर्गत ऋण लिएपछि नेपालको झुकाव चीनतर्फ बढ्ने छ । त्यही भएर चीन नेपाललाई आफूतर्फ नजिक राख्न चाहन्छ ।

ऋण लिएपछि चर्को ब्याज तिर्न कठिन हुँदै गएपछि नेपाल चीनतर्फ झनै नजिक हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने काँग्रेस नेताहरुको विश्वास छ । ‘नेपालले ऋण लिएर जे जति परियोजनामा खर्च गर्छ ती परियोजनाले खासै आम्दानी दिने देखिँदैन’, काँग्रेसका एक नेताले भने, ‘नेपालमा परियोजना छनौट गर्ने एउटा भरपर्दो र वैज्ञानिक निकाय नै छैन । जसलाई जहाँ मन लाग्यो त्यही योजना बनाएर बजेट हाल्ने चलन छ । त्यही कारण नेपालले लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको छैन । अनि ऋण लिएको रकम खर्च गरे अनुपातमा आम्दानी नभएपछि ब्याज तिर्न सक्तैन । ब्याज नै तिर्न नसकेपछि नेपाल ऋण दिने देशप्रति लचिलो हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले वीआरआई परियोजनाको ऋण लिनुहुन्न ।’ तर, ऋण नलिएसम्म नेपालमा अब नयाँ विकास आयोजना सुरु हुने छाँटकाँट छैन । यही विषयमा विवाद बढ्दा सत्तासमीकरण कोल्टे फेरेको एक विश्लेषकले आर्थिक दैनिकलाई बताए ।

चीनले वीआरआईका परियोजना सञ्चालनका लागि नेपाललाई लचिलो बनाउँन प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नासाथ अघिल्लो वर्ष नेपाल चीनबीचको बन्द रहेको मुख्यव्यापारिक नाका केरुङ–रसुवागढी नाका दुईतर्फ सञ्चालन गरिदिएको थियो भने तातोपानी नाका र हिल्साको नाका पनि खोलेको छ । अन्य नाकाबाट क्रमशः आवतजावत सहज बनाउँदै लगेको छ । सतह मार्ग तथा सामुन्द्रिक मार्गबाट विश्वका मानव जातिलाई जोड्ने र त्यस्ता मार्गहरुलाई साझा बनाउने वीआरआई परियोजना प्राचीनकालको सिल्क रोडको पुनर्जागरण पनि हो ।


क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1

तपाईको प्रतिक्रिया