Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारमाओवादीलाई पत्याउलान् विदेशी दाताले ?

माओवादीलाई पत्याउलान् विदेशी दाताले ?

चार महिनामा ९० प्रतिशत वैदेशिक अनुदान र ४० प्रतिशत राजस्व उठाउने दबाब


काठमाडौं । राजस्व संकलनमा कमजोर देखिएको सरकारलाई विदेशी दाताले पनि विश्वास गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले वैदेशिक ऋण र अनुदान विगतमा भन्दा घट्दै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म ५२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँबराबरको वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको छ । यसमा अनुदान र ऋण समावेश छ । सरकारले यस वर्ष ४९ अर्ब ९४ करोड वैदेशिक अनुदान र दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड वैदेशिक ऋण सहायता लिने लक्ष्य लिएको थियो । यस आधारमा यस वर्ष लक्ष्यभन्दा निकै कम वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्त हुने देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का नेता वर्षमानको जिम्मामा पुगेको छ । वैदेशिक अनुदानको उपयोगिता र विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठाउँदै त्यसलाई दातृ निकाय तथा मुलुकहरूले कमी गर्दै आएको अवस्थामा वर्तमान सरकार र अर्थमन्त्रीले वैदेशिक अनुदानलाई कसरी उपयोग गर्छन् भन्ने चासो व्याप्त छ ।

बजेटको प्रमुख स्रोतहरूमा राजस्वपछि वैदेशिक सहायताको हिस्सा रहने गरे पनि चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि वैदेशिक अनुदान संकलन तथा प्राप्ति भने निराशाजनक छ ।

महालेखानियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार फागुन २६ गते शनिबारसम्म वैदेशिक अनुदान दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । जुन लक्ष्यको पाँच दशमलव ५२ प्रतिशत हो । करिब आठ महिनाको अवधिमा १० प्रतिशतभन्दा कम वैदेशिक अनुदान प्राप्ति भएको छ । भर्खर नियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अर्थतन्त्रका ज्ञाता होइनन् । तर, यसअघि मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने सम्हालिसकेका पुनलाई मन्त्रालय र त्यसको जिम्मेवारीको बारेमा बोध छ । यस आर्थिक वर्षको बाँकी रहेको चार महिनाको समयमा वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य प्राप्तिका लागि ९० प्रतिशत रकम ल्याउन सक्नुपर्छ । जुन उनको क्षमतामा भर पर्ने निश्चित छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार वैदेशिक अनुदान प्राप्ति नियमित प्रक्रिया भएको हुँदा बजेट निर्माणको क्रममा स्रोत सुनिश्चितता गरी लक्ष्य निर्माण गरेको भएकाले अर्थमन्त्री परिवर्तन हुँदैमा असर नपर्ने बताउँछन् ।

यस वर्ष अहिलेसम्म गतवर्षको तुलनामा वैदेशिक अनुदान प्राप्ति तीन दशमलव १४ प्रतिशतले कमी छ । गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा वैदेशिक अनुदान चार अर्ब ८० करोड २० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको देखिन्छ । जुन लक्ष्यको आठ दशमलव ६६ प्रतिशत थियो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सरकारले बजेटमा वैदेशिक अनुदान शीर्षकमा ठूलो लक्ष्य राख्ने र लक्ष्य पूरा नहुने समस्या विगतमा पनि थियो । बजेटको स्रोत व्यवस्थापनको लागि सरकारले वैदेशिक अनुदान लिनेगरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासमा वैदेशिक अनुदान छ करोड १८ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा फागुन चौथो सातासम्म यो रकम केही वृद्धि भएको हो । यो अवधिसम्म लक्ष्यको एक प्रतिशतभन्दा कम अनुदान रकम प्राप्त भएको थियो ।

वैदेशिक अनुदानमा सरकारी लक्ष्य भने अधिकांश वर्षमा भेटिएको पाइँदैन भने सरकारले हरेक वर्ष यसको आकार वृद्धि गर्दै लैजाने लक्ष्य राखेको पाइन्छ । गतवर्ष वैदेशिक अनुदान लक्ष्यको ५० प्रतिशतभन्दा कम प्राप्त भएकोे थियो । सरकारले ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखे पनि २१ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । जुन लक्ष्यको ३८ दशमलव चार प्रतिशत हो ।

पछिल्ला चार आर्थिक वर्षमा सरकारले क्रमशः आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको लक्ष्य राखेको थियो भने ती वर्षहरूमा क्रमशः १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ, ३६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ, २३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ र २२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको छ । प्राप्त बजेटमध्ये खर्च भने करिब ७५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको पाइन्छ ।

वैदेशिक अनुदान आउने पद्धति एउटा निश्चित भएको हुँदा प्रतिबद्धता गरेको रकम निरन्तर रूपमा आउने अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका अधिकारीहरू बताउँछन् । अनुदानको लक्ष्य पूरा हुने÷नहुने विषय अर्को भएको बताउँदै विदेशी दाताहरूले आयोजना तथा प्रतिबद्धताअनुरूप रकम प्रदान गर्ने उनीहरूको भनाइ छ । यस्तै वैदेशिक अनुदान दिनको लागि मुलुकको नेतृत्व कुन दल वा व्यक्तिले गरेको विषयले समेत प्रभाव नपर्ने बताइएको छ । प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा रहेर दाताहरूले प्रतिबद्धता गरेको रकम प्रदान गर्ने हो जसले गर्दा नेपालमा सरकार परिवर्तन होस् वा नहोस् त्यसले असर नपर्ने सरोकारावालाहरू बताउँछन् । अबको बाँकी चार महिनामा लक्ष्यको करिब ९० प्रतिशत वैदेशिक अनुदान प्राप्ति गर्नु अनिवार्य देखिन्छ । जुन हालसम्मको प्राप्तिको अवस्थालाई हेर्दा असम्भव छ । त्यसैले गर्दा सरकारी अधिकारीहरूले दाबी गरेजसरी वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा सहज देखिँदैन । वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा कमी आएसँगै यसका निकाय तथा सदस्यहरू समेत प्रभावित बन्ने देखिन्छ ।

मन्त्रालयले महाशाखा नै निर्माण गरी विभिन्न पदाधिकारी नियुक्त गरी चलायमान गरेको छ । वैदेशिक अनुदानमा कमी भएपछि महाशाखा प्रभावित बन्न समेत निश्चित देखिन्छ ।

विदेशी दाताहरूले अनुदानभन्दा ऋणलाई जोड दिएपछि अनुदानको हिस्सा घट्दै गएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । वैदेशिक अनुदान पुँजीगत शीर्षकका लागि बढी आउने गरेको छ भने हाम्रो पुँजीगत खर्च गर्नसक्ने क्षमता कमजोर हुँदा दाताहरूले विश्वास गर्न सकेका छैनन् । वैदेशिक अनुदान पूर्वाधार विकास, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी भवन, खानेपानी पूर्वाधार तथा व्यवस्थापन, ग्रामीण सडक सुधार तथा सडक निर्माणलगायतका क्षेत्रमा आउने तर खर्च गर्न नसक्ने हाम्रो प्रवृत्तिका कारण वैदेशिक अनुदानमा कमी आएको हो ।

अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीले वैदेशिक अनुदानको प्रयोग पुँजीगत खर्चमा हुन नसक्दा समस्या देखिएको बताउँछन् । दातृ निकाय तथा संस्थाहरूले अनुदान दिँदा राखेको सर्तलाई पूरा गर्न नसक्दा वैदेशिक अनुदानमा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले दातृ निकायमार्फत नगद, शोधभर्ना, सोझै भुक्तानी र वस्तुगत गरी चारवटा शीर्षकमा वैदेशिक अनुदान लिँदै आएको छ । नेपालमा वैदेशिक अनुदान ठूलो परिमाणमा दिने संस्थाहरूमा विश्व बैंक समूह, एसियाली विकास बैंक, बेलायत, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (यूएसआईडी) र युरोपेली संघलगायतका संस्था छन् । साथै अमेरिका, जर्मनी, स्विट्जरल्याण्ड, जापान, चीन, दक्षिण कोरियालगायतका मुलुकबाट समेत वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुनेगरेको छ । उक्त विकास सहायता प्राप्त गर्ने ठूला क्षेत्रहमा भने आर्थिक सुधार क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, सहरी विकास, स्वास्थ्य र स्थानीय विकास क्षेत्रहरू छन् ।

माग–चालित दृष्टिकोणको आधारमा प्राथमिकतामा रहेका क्षेत्रमा विकास सहायता परिचालन गर्ने, वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित परियोजनामा स्वामित्व निर्माण गर्ने, विकास सहायताको उत्पादकत्वमा जोड दिने र सहायता सुशासनलाई सुदुढ बनाउने गरी वैदेशिक सहायता व्यवस्थापनका चार रणनीतिक लक्ष्यहरू छन् । संविधानको धारा ५९(६) ले देशको आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक सहायता लिने र परिचालन गर्ने पूर्ण अधिकार संघीय सरकारलाई दिएको छ ।

राजस्व संकलनमा पनि सरकार कमजोर
राजस्व संकलनमा पनि सरकार कमजोर देखिएको छ । महालेखानियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को २६ गते शनिबारसम्म ४४ प्रतिशत अर्थात् छ खर्ब २६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जुन लक्ष्यको ४४ दशमलव पाँच प्रतिशत हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

अर्थमन्त्री पुनले आगमी महिना राजस्व संकलन २० प्रतिशतले बढाउन सकिने दाबी गरेका छन् । राजस्व संकलनका लागि कतिपय अवस्थामा खुकुलो मुठी गरेर पनि बस्नुपर्ने हुन्छ जसले राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ  । राजस्वसँगै खर्च पनि बढाउनुपर्ने अहिलेको महत्वपूर्ण अभिभारा भएको बताउँदै अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा रहेको मन्त्री पुनले बताएका छन् ।


क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1

तपाईको प्रतिक्रिया