Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारसत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोगका सम्बन्धमा सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशको अर्थ के?

सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोगका सम्बन्धमा सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशको अर्थ के?


काठमाडौं,सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपणका निम्ति गठन गरिएका दुईवटा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न समयसीमा तोकेर सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति प्रमुख राजनीतिक नेतृत्व इमानदार हुनुपर्ने द्वन्द्वपीडित र ती आयोगका भूतपूर्व पदाधिकारीहरूले बताएका छन्।

यद्यपि राजनीतिक दलहरू तथा तिनका नेतृत्वले पहिलेका कैयौँ आदेशजस्तै “गम्भीरतापूर्वक नलिनसक्ने” शङ्का उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्।

सत्ताधारी गठबन्धनका नेताहरूले भने सार्वजनिक रूपमै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी रहेका कामहरू शीघ्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पुन: दोहोर्‍याएका छन्।

यद्यपि बुधवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्‌मा विश्वासको मत लिने क्रममा विभिन्न दलका नेताहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टुङ्ग्याउनु पर्ने कुराबारे परस्पर विरोधी धारणा राखेका थिए।

त्यसले राजनीतिक नेतृत्वबीच सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा अझै सहमति जुट्न बाँकी रहेको सङ्केत दिने कतिपय जानकारहरू बताउँछन्।

अदालतले के भन्यो?प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित, कानुन र गृह मन्त्रालय, सङ्घीय संसद् तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन एवं सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई विपक्षी बनाइ द्वन्द्व पीडितले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेश आएको हो।

न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले गत माघ १५ गते दिएको परमादेशको मङ्गलवार पूर्णपाठ आएको हो।

मङ्गलवार सार्वजनिक गरिएको पूर्णपाठमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिबारे अदालतले समयसीमा तोकिदिएको छ।

त्यसमा भनिएको छ, “प्रस्तुत आदेश प्राप्त गरेका एक महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका सिफारिस लागि समिति गठन कार्य सम्पन्न गरी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाउँमा परमादेश जारी हुने।”

त्यस्तै अदालतले पदाधिकारी नभएका बखतमा पनि प्रारम्भिक काम कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।

त्यसमा भनिएको छ, “आदेश प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र पीडितको शीघ्र सत्य तथ्य जान्न पाउने र न्यायको हक सुनिश्चित र संरक्षित गर्नका लागि सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूको संस्थाका प्रतिनिधिहरू र दुवै आयोगका सचिवहरूसँग परामर्श गरी पदाधिकारीहरू नभएको अवस्थामा आयोगका सचिवले कार्यटोली गठन गरी पीडितमैत्री वातावरण सिर्जना गरी प्रारम्भिक छानबिनको कार्य प्रारम्भ गर्न गराउन सक्ने गरी आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गर्न गराउन भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउने।”पदाधिकारीविहीन आयोगदश वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरेको बृहत शान्ति सम्झौता र २०६३ सालको नेपालको अन्तरिम संविधान अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको गठन गरिएको हो।

पहिलो पटक यी आयोगहरू २०७१ साल माघ २८ गते गठन भएका थिए।

विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादी पक्षबीच भएको बृहत् शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषय टुङ्गो लगाउने भनिएको थियो।

तर वर्षौँ बितिसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन मुद्दासम्बन्धी मामिला टुङ्गिन सकेको छैन।

अदालतले आफ्नो आदेशमा त्यसलाई पनि उल्लेख गरेको छ।

त्यसमा भनिएको छ, “..आयोगहरूलाई निर्दिष्ट गरिएको जिम्मेवारी हालसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन। यी आयोगहरूको गठनले सङ्क्रमणकालीन न्यायका कार्य प्रारम्भ भएको भए पनि त्यसले पूर्णता पाउन नसकेको अवस्था छ।”

दुवै आयोगहरू २०७९ असार ३१ देखि पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहेका छन्।

त्यसले आयोगको कामकारबाही प्रभावित भएको पनि आदेशमा उल्लेख छ।

“यसरी आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा हुँदा सङ्क्रमणकालीन न्यायको कार्य सम्पन्न गर्ने र पीडितको न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरामा बाधा पुग्न गएको देखिन्छ,” त्यसमा भनिएको छ।

“फलतः द्वन्द्वबाट पीडितहरू लामो समयदेखि व्यग्रतापूर्वक न्यायको पर्खाइमा रहनु परेको कारुणिक अवस्था छ।”

“द्वन्द्वबाट पीडितहरूको न्यायको अधिकारको सम्बोधनको विषय मृग मरिचिका जस्तै बनेको छ। उनीहरू आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक र कानुनी समस्याहरूबाट पनि आक्रान्त छन्।”अदालतको आदेशको अर्थसत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. गणेशदत्त भट्ट अदालतको आदेशले पुन: एक पटक जिम्मेवार पक्षहरूलाई थप गम्भीर भएर सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्ग्याउन घच्घच्याएको बताउँछन्।

उनले भने, “विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष भइसक्यो। ऐन आएको पनि ९ वर्ष भयो। आयोग बनेको वर्षौँ भयो। यति लामो समयसम्म पीडितले न्याय पाएनन्।”

“ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नपाउनु जस्तो हो। कुनै पनि निहुमा द्वन्द्व पीडितलाई न्यायमा बिलम्ब नगर भनेर अदालतले फेरि भनेको छ।”

उनले अदालतको आदेश स्वागतयोग्य कुरा भएको पनि बताए।

एकजना द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारी अदालतको आदेशले फेरि “वर्षौँदेखिको न्यायको पर्खाइ” अन्त्य हुन्छ कि भन्ने आशा जागेको बताउँछन्।

तर अझै पनि दलका नेतृत्वप्रति आफूहरूको शङ्का कायम रहेको उनको भनाइ छ।

“सर्वोच्चले आदेश त दिन्छ तर नेताहरूले त्यसलाई लागु गर्नुहुन्न। त्यसले यो देशमा कानुनी शासन नै छैन जस्तो महसुस हुन्छ। यसपालि त समय तोकेरै आदेश दिएकाले त्यो कार्यान्वयन होला भन्ने आशा छ,” उनले भने।’राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक’
अदालतले आदेश दिँदैमा पदाधिकारी नियुक्त हुने र अहिले संसद्‌मा विचाराधीन सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी एउटा विधेयक पारित हुनेमा भने आयोगका पूर्व पदाधिकारी र द्वन्द्वपीडितहरू आशावादी देखिँदैनन्।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी एकजना पूर्व सदस्य मन दाहाल भन्छिन्, “सङ्क्रणकालीन न्यायको टुङ्गो लगाउनका लागि मूलत: राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्ति चाहिन्छ त्यो नै मुख्य कुरा हो।”

“कानुन पीडितमैत्री छैन भनेर त्यो अहिले संशोधनको प्रक्रियामा संसद्‌मा छ तर उहाँहरूबीच सहमति नजुटेमा त्यो पारित हुन सक्दैन।”

द्वन्द्वपीडित अधिकारी चाहिँ दलहरूले सङ्क्रणकालीन न्यायको मुद्दालाई राजनीतिकरण मात्र गरेको आरोप लगाउँछन्।

“पीडितका पक्षबाट हेरेर यसलाई टुङ्ग्याउन कुनै पनि दल र सरकारहरू तयार भएको जस्तो हामीले अनुभूति गर्न पाएनौँ। उनीहरूले यो विषयलाई राजनीतिकरण मात्र गरे,” उनले भने।

पूर्व अध्यक्ष भट्ट चाहिँ यो विषय धेरै लम्बिएकाले अब दलहरू गम्भीर भएर सकेसम्म चाँडो संसद्‌मा विचाराधीन विधेयक पारित गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।

उनी सरकार, राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व र संसद्‌ उत्तरदायी भएमा चाँडै सङ्क्रमणकालीन मुद्दाहरू टुङ्गिने ठान्छन्।

कति छन् उजुरी?शान्ति सम्झौता भएयताको अवधिमा गठित सत्य निरूपण अनि बेपत्ता छानबिन जस्ता आयोगहरूले ६० हजारभन्दा धेरै उजुरी सङ्कलन गरे पनि पीडितलाई न्याय र परिपूरणको काम अघि बढ्न सकेको छैन।

विसं २०७९ फागुन २५ मा संसद्‍मा दर्ता भएको ‘बेपत्ता पारिएको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ अहिलेसम्म पनि त्यत्तिकै अलपत्र छ।

विसं २०८० को वैशाख १५ गते संसद्मा सामान्य छलफल भएपछि त्यसलाई प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा पठाइएको थियो।

त्यसमा निहित कतिपय प्रावधानहरू पीडितका लागि न्याय मैत्री नभएका भनी आलोचना भएपछि समितिले त्यसबारे अध्ययन गर्न बनाएको उपसमितिमा त्यसलाई पठाएको थियो।

यससम्बन्धी पछिल्लो संशोधन विधेयक दर्ता भए लगत्तै त्यसको विभिन्न कोणबाट आलोचना भएका थिए।

पीडितहरूले न्याय नपाइने अवस्था आउने भनेका थिए भने अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले पनि त्यसका विभिन्न प्रावधानको आलोचना गरेका थिए।

उनीहरूले औँल्याएका विभिन्न कमजोरीमा विधेयकले मानवअधिकार उल्लङ्घनको विषयलाई ‘मानवअधिकारको उल्लङ्घन’ र ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन’ भनी दुई वर्गमा विभाजन गरी पछिल्लोको हकमा मात्र क्षमा दिन नसकिने उल्लेख गरिनु एक रहेको छ।

विधेयकले मूल ऐनको दफा २ मा संशोधन गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वको बेला निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा भएको क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएको कार्य तथा अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिइएको यातनालाई मात्र ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन’ भनी व्याख्या गरेको छ।

उसले हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक तथा मानसिक यातना, अपहरण, घरजग्गाबाट विस्थापन जस्ता अपराधलाई ‘मानवअधिकारको उल्लङ्घन’ मात्र भनेको छ।

साथै उसले मूल ऐनको दफा २२ मा संशोधन गर्दै “पीडक वा पीडितले आयोग समक्ष मेलमिलापका निम्ति निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन बाहेकका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडक र पीडितबीच एक आपसमा मेलमिलाप गराउन सक्नेछ” भनिएको छ।

यद्यपि हालै बनेको नयाँ सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरूबीच भएको सहमतिमा भनिएको छ, “सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, शान्ति प्रक्रिया र देशमा स्थायी शान्ति कायम गर्नका लागि यससँग सम्बन्धित अन्य विषयहरू सहमतिका आधारमा अविलम्ब टुङ्ग्याउने।”
(बीबीसी)


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया