किताब छपाइमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको नीतिगत भ्रष्टाचार

काठमाडौं । किताब छपाइमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको छ र त्यसका कारण मुलुकभर ‘प्रिन्टिङ’ व्यवसायमा भएको अर्बौँ रुपैयाँको लगानी बालुवामा पानीजस्तै खेर गएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अधिकारीहरूले केही टाठाबाठा प्रिन्टिङ व्यवसायीसँग मिलेर किताबको ‘साइज’ परिवर्तन गर्दा एकैपटक किताब छपाइका लागि स्थापना भएका अर्बौँ रुपैयाँ लगानीका प्रेसहरू काम नलाग्ने भएर घर–घरमै थन्किएका छन् ।

आर्थिकरूपमा पे्रस व्यवसायीहरू टाट उल्टिएर सडकमा पुग्ने अवस्थामा छन् र उनीहरूले खोलेको प्रेस प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगेपछि त्यसलाई खोलेर सुरक्षितरूपमा बिसर्जन गर्न थप खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनालगत्तै मुलुकमा उदारीकरण सुरु भयो र अरु क्षेत्रमा जस्तै शिक्षाामा निजी क्षेत्रको लगानी ह्वात्तै बढ्यो । त्यसअघि लेटर प्रेसको जमाना थियो, २०४६ पछि नेपालमा पनि ‘अफसेट प्रेस’ भित्रिए । पत्रपत्रिका, किताब, कापी, तिनै अफसेट प्रेसबाट छापिन थाल्यो, प्रेस व्यवसायीहरूले पनि खासगरी किताब छपाइलाई आधार बनाएर प्रेस स्थापना गर्न थाले ।

सरकारले किताबको साइज निर्धारण गरेको थियो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले किताबको साइज १८×२४ इन्च तोकेको छ । त्यसका लागि २०×३० इन्चको छपाइ मेसिन आवश्यक थियो र देशभरका सारा प्रेस व्यवसायीले त्यही मेसिन ल्याएर छपाइ गर्नेगरेका थिए । देशभरमा त्यस्ता हजारौँ मेसिन ल्याइएको थियो र त्यसमध्ये पनि काठमाडौं उपत्यकामा अधिकांश प्रेस खोलिएको थियो । अहिले पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले किताबको उक्त साइजको मापदण्ड परिवर्तन गरेको छैन तर विगत दुई वर्षदेखि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका उच्च अधिकारीहरूसँगको भित्री मिलेमतोमा पुस्तकको साइज अघोषितरूपमा परिवर्तन गरिएको छ र त्यसका लागि लगभग दुई दर्जन व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी २८×४० इन्चको प्रेस झिकाएर किताब छाप्न दिइएको छ । ती प्रेसबाट छापिएको किताबको साइज घटेर १७×२३ इन्च हुनेगरेको छ । यसरी किताबको साइज सानो हुँदा पृष्ठ संख्या स्वाभाविकरूपमा वृद्धि भएको छ र प्रतिपृष्ठ एक रुपैयाँ ४५ पैसाका दरले विद्यार्थी र अभिभावकलाई अतिरिक्त भार थपिएको छ ।

सरकारले निर्णय नै नगरी किताबको साइज सानो पारिएको छ र पृष्ठ संख्या बढाएर अभिभावकसँग हाकाहाकी अतिरिक्त रुकम असुल गरिएको छ । यसमा नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघका केही हर्ताकर्ता र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका उच्च अधिकारीहरूको मिलेमतो रहेको देखिएको छ । यसरी किताबको साइजको मापदण्ड उनीहरूले आपसी मिलेमतोमा परिवर्तन गर्दा २०४७ सालदेखि २०७८ सम्म खोलिएका हजारौँ संख्याका २०×३० इन्च साइजका ‘सिंगल कलर’ मेसिनहरू एकैचोटी काम नलाग्ने भएर थन्किएका छन् र आर्थिकरूपमा टाट पल्टिएर सडकमा आउने अवस्थामा पुगेका छन् ।

बोर्डिङ स्कुलका किताब छाप्ने प्रकाशकहरू ती पुस्तकका वितरक उनीहरू नै रहेका छन् र ती सीमित व्याक्तिहरूको फाइदाका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अधिकारीहरूले पुस्तकको साइज आफूखुसी परिवर्तन गर्दा पनि अनदेखा गर्नेगरेका छन् । आफूखुसी किताबको साइज परिवर्तन गरिएको विषयमा केन्द्रका अधिकारीहरू समक्ष प्रेस बन्द गरेर बसेका व्यवसायीहरूले पटक–पटक मौखिकरूपमा गुनासो गरिसकेका छन् तर केन्द्रका अधिकारीहरूले सुनेको नसुन्यै गरेर टार्ने गरेका छन् । तर, पीडित प्रेस मालिकहरूले लिखित उजुरी गर्न सकिरहेका छैनन् ।

असंगठित प्रेस मालिकहरूले तैपनि समस्या समाधान होला कि भन्ने आशामा लिखित उजुरी नगरेका बताइएको छ । लिखित उजुरी गर्दा अहिले सेटिङमा किताबको साइज परिवर्तन गरेर ब्रह्मलूट मच्चाउने प्रेस व्यवसायीहरूको आँखाको तारो बनिने र प्रेस स्थापनाका लागि कर्जा लिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट थप ताकेता र कालोसूचीमा पर्ने डरले उनीहरूले लिखित उजुरी नगरेको बुझिएको छ । उनीहरूको यही कमजोरीमा टेकेर केन्द्रका अधिकारीहरू १८/२० जना प्रेस मालिकको मिलेमतोमा अर्बौँ रुपैयाँको लगानी धराशायी बनाउने गरी हाकाहाकी किताबको साइज परिवर्तन गरेका हुन् ।

विनानिर्णय परिर्वतन गरी चलनचल्तीमा ल्याइएको साइजको किताब छाप्न २८×४० इन्च साइजको प्रेस चाहिन्छ र त्यसको मूल्य दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्दछ । पहिलेको २०×३० इन्च साइजको सिंगल कलर प्रेसको कर्जा चुक्ता गर्न नसकेका र दुई वर्षदेखि साइज परिवर्तन भएर काम नपाएर प्रेस थन्काएर बसेका प्रेस मालिकहरू थप लगानी गरेर नयाँ मेसिन किन्नसक्ने अवस्थामा पनि नरहेको बताइएको छ । कोभिडको मारमा सबै काम बन्द

भएका बेला पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अधिकारीहरू र पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघका केही सीमित अधिकारीहरूको मिलेमतोमा त्यसरी पुस्तकको साइज परिवर्तन हुने प्रेसलाई चलनचल्तीमा ल्याइएको हो । हालै मात्र नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघको अधिवेशनले शान्तकुमार गौतमको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । अधिवेशनले उपाध्यक्षमा केशव पराजुली, भीमसेन खड्का र सहदेव सापकोटालाई चयन गरेको छ भने महासचिवमा जीवन श्रेष्ठ उपमहासचिवमा, कमलप्रसाद पोखरेल कोषाध्यक्षमा, धिरेन्द्र सिटौला तथा सचिवमा दीपेन्द्ररमण न्यौपाने र दिपेन्द्र सिवाकोटीलगायतलाई निर्वाचित गरेको छ । तर, उक्त अधिवेशनमा पीडित प्रेस व्यवसायीहरूको गुनासो कसैले सुन्नै चाहेनन् र एकलौटीरूपमा नेतृत्व घोषणा गरेर जबर्जस्ती लाद्ने काम भएको छ ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले किताबको साइज २०७६ सालदेखि नै यथावत् रहेको र कुनै परिवर्तन नगरिएको बताए । यस्तै, पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष शान्तकुमार गौतमले १२ कक्षापछि पढ्ने विद्यार्थीहरू नहुनु र नयाँ प्रविधिले गर्दा पुरानो मेसिनबाट चार पटक गर्नुपर्ने काम नयाँबाट एकै पटक हुनेगरेकोले पुराना मेसिनहरूको काम नभएको बताए ।